Name: आरबीआई: गिरते रुपये पर ब्रेक लगाने की कोशिश
Uploaded: 2013-07-23T19:11:06+05:30
Description: 27 जुलाई से बैंकों को सीआरआर का 99 फीसदी रोजाना बैलेंस रखना होगा।

27 जुलाई से बैंकों को सीआरआर का 99 फीसदी रोजाना बैलेंस रखना होगा। 

आरबीआई: गिरते रुपये पर ब्रेक लगाने की कोशिश

आरबीआई ने रुपये की गिरावट को थामने के लिए और नए कदम उठाएं है। आरबीआई ने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसलिटी (एलएएफ) को 1 फीसदी से घटाकर 0.5 फीसदी कर दिया है।
27 जुलाई से बैंकों को सीआरआर का 99 फीसदी रोजाना बैलेंस रखना होगा। फिलहाल बैंक सीआरआर का 70 फीसदी रोजाना बैलेंस रखते हैं। बैंकों को रेपो के तहत डिपॉजिट का 0.5 फीसदी से ज्यादा नहीं मिलेगा। 
बैंकों का मानना है कि रिजर्व बैंक के फैसले से उनके पास लिक्विडिटी कम हो जाएगी। हालांकि उनका ये भी मानना है कि रिजर्व बैंक आगे चलकर इन फैसलों को वापस ले लेगा।
<A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/banks-public-sector/oriental-bankcommerce/OBC">ऑरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स</A> के सीएमडी एस एल बंसल मानते हैं कि आरबीआई के कदम से बैंकों के पास लिक्विडिटी घट जाएगी। कम लिक्विडिटी का असर&nbsp;होगा और बैंक की फंड की लागत बढ़ जाएगी। इसके अलावा बाजार में भी लिक्विडिटी कम होगी&nbsp;और बैंकों के पास पैसा ज्यादा रखने से सुविधा खत्म होगी। 
<A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/banks-public-sector/indian-overseas-bank/IOB">इंडियन ओवरसीज बैंक </A>के सीएमडी एम नरेंद्र का कहना है कि आरबीआई के उठाए गए उपाय अस्थाई हैं। इसके बाद बैंकों की लागत बढ़ जाएगी लेकिन ये थोड़े समय के लिए ही होगा और आगे चलकर आरबीआई इसे हटा सकता है। इसके चलते अभी आईओबी बेस रेट नहीं बढ़ाएगा।&nbsp; 
<A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/banks-public-sector/state-bankindia/SBI">एसबीआई</A> के चेयरमैन प्रतीप चौधरी का कहना है कि आरबीआई के कदम से एसबीआई पर कोई असर नहीं होगा। इससे म्यूचुअल फंड और बॉन्ड मार्केट पर असर होगा और उनकी लागत बढ़ेगी। आरबीआई के फैसले के बाद भी बैंकों की शॉर्ट टर्म रेट नहीं बढ़ेगे।
स्टेट बैंक के चेयरमैन प्रदीप चौधरी के मुताबिक रिजर्व बैंक का फोकस इस वक्त सिर्फ रुपये को संभालना है। ऐसे में रिजर्व बैंक क्रेडिट पॉलिसी से पहले भी कर्ज महंगा कर सकता है। 
प्रामेरिका म्यूचुअल फंड के फिक्स्ड इंकम के सीआईओ महेंद्र जाजू का कहना है कि रिजर्व बैंक के कल के कदम के बाद अब क्रेडिट पॉलिसी में सीआरआर बढ़ने की उम्मीद नहीं है। हालांकि नकदी से परेशान बैंक जल्द ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं।
मैक्लाई फाइनेंशियल के डिप्टी सीईओ पार्थ भट्टाचार्य का कहना है कि आरबीआई के उठाए कदमों का मनी मार्केट और बॉन्ड मार्केट पर ज्यादा असर पड़ेगा जबकि फॉरेक्स मार्केट पर कम असर पड़ेगा। आरबीआई के उठाए कदमों से रुपये में ज्यादा मजबूती नहीं आ रही है। एक दिन रुपया ऊपर आता है तो अगले दिन फिर नीचे चला जाता है। 
इस फैसले से कुछ महीनों तक लिक्विडिटी की दिक्कत बनी रहेगी और बैंकों के लिए कुछ मुश्किल हो सकती है। इसके बाद 30 जुलाई को आने वाली क्रेडिट पॉलिसी में सीआरआर बढ़ने की गुंजाइश कम हो गई है। 
आरबीआई के कदम से लिक्विड म्यूचुअल फंड में बिकवाली बढ़ी है। लिक्विड म्यूचुअल फंड से पैसा निकलकर एफडी में लग रहा है। आरबीआई के कदमों से बॉन्ड बाजार पर असर होगा। क्रेडिट पॉलिसी से पहले ब्याज दरें बढ़ सकती हैं।
उधर सीएलएसए के राजीव मलिक के मुताबिक रिजर्व बैंक हाल के कदमों के बावजूद 30 जुलाई को सीआरआर में बढ़ोतरी कर सकता है। राजीव मानते हैं कि रिजर्व बैंक अगर ऐसे ही सख्त कदम उठाता रहा तो भारत की जीडीपी पर दबाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक बॉन्ड इश्यू के जरिए सिस्टम से नकदी खींचता रहेगा। बाजार की नजर इस वक्त पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ 30 जुलाई को आने वाली क्रेडिट पॉलिसी पर है। 
डॉएश बैंक के इकोनॉमिस्ट तैमूर बेग के मुताबिक आरबीआई के कदमों से जबरदस्त कंफ्यूजन का माहौल है। बाजार को समझ ही नहीं आ रहा है कि रिजर्व बैंक आखिर चाहता क्या है। रिजर्व बैंक के इन कदमों से ग्रोथ पर असर दिख सकता है। 
आरबीआई ने नकदी को लेकर सख्त कदम उठाए हैं लेकिन इन कदमों से जीडीपी घटने का खतरा&nbsp;है। बाजार में असमंजस के कारण निवेश घट सकता है।
जे पी मॉर्गन के सीनियर इकोनॉमिस्ट साजिद शेनॉय का कहना है कि आरबीआई के कदमों के असर से शॉर्ट टर्म रेट बढ़ेंगे। इससे कॉल रेट एमएसएफ रेट के बराबर पहुंच गया है।
<A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/banks-private-sector/city-union-bank/CUB">सिटी यूनियन बैंक</A> के एमडी एन कामकोडि के मुताबिक आरबीआई के उठाए कदमों से ज्यादातर बैंकों को घबराने की जरूरत नहीं है। जिन बैंकों के पास अतिरिक्त लिक्विडिटी है उन पर आरबीआई के कदमों का ज्यादा असर नहीं देखा जाएगा। वहीं आरबीआई के फैसलों से रिटेल फंडिंग करने वाले बैंकों पर ज्यादा असर नहीं होगा। इससे बैंकों की ग्रोथ रेट में कमी की उम्मीद नहीं है।
एन कामकोडि के मुताबिक आरबीआई के नए फैसलों के बाद ब्याज दरों में कटौती में देरी हो सकती है। 
<A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/banks-public-sector/andhra-bank/AB14">आंध्रा बैंक</A> के सीएमडी, बी ए प्रभाकर का कहना है कि आरबीआई के उठाए कदमों से रुपये का उतार-चढ़ाव कम होगा। रिजर्व बैंक और सरकार रुपये का उतार-चढ़ाव कम करना चाहते हैं। हालांकि अभी ये कहना मुश्किल है कि रुपये को इससे बढ़त मिलेगी।
बॉन्ड यील्ड लिक्विडिटी पर निर्भर&nbsp;करती है। अब लिक्नविडिटी कम होने से बॉन्ड यील्ड बढ़ सकती है। 
अब बैंकों के शॉर्ट टर्म रेट बढेंगे और कर्ज लेने की लागत अधिक होगी। बैंकों की बोरोइंग के मुताबिक लागत बढ़ेगी। बैंकों की बोरोइंग लागत 5-10 आधार अंक बढ़ सकती है। इसके अलावा बी ए प्रभाकर का मानना है कि 30 जुलाई को आने वाली क्रेडिट पॉलिसी में सीआरआर बढ़ सकता है।
<A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/banks-public-sector/bank-of-india/BOI">बैंक ऑफ इंडिया</A> की सीएमडी विजयलक्ष्मी आर अय्यर के मुताबिक आरबीआई के फैसलों से बैंक ऑफ इंडिया के शॉर्ट टर्म में फंड कॉस्ट पर ज्यादा असर नहीं होगा। कल किए गए ऐलान सकारात्मक हैं। इससे रुपये में अस्थिरता थम सकती है और रुपया ऊपर चढ़ सकता है। 
अब आरबीआई ये देखेगा कि रुपये की चाल कैसी होती है और इसके आधार पर सीआरआर बढ़ाने या घटाने पर फैसला लेगा। कल के फैसले से आरबीआई एक तरह से सीआरआर पहले ही बढ़ा चुका है। वैसे तो ये कदम छोटी अवधि के लिए हैं लेकिन अगर ये रुख 2-3 महीने तक जारी रहता है तो बैंकों को ब्याज दरें बढ़ानी पडेंगी।
<A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/banks-private-sector/yes-bank/YB">यस बैंक </A>के सीएफओ रजत मोंगा का कहना है कि बैंक को आरबीआई से होलसेल फंडिंग की ज्यादा जरूरत नहीं है।
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