Name: ऐसे सर्व शिक्षा अभियान का क्या फायदा
Uploaded: 2012-02-17T10:16:26+05:30
Description: मेरठ के इंचौली का नया गांव प्राथमिक विद्यालय अपनी बदहाली की कहानी बयां कर रहा है।

मेरठ के इंचौली का नया गांव प्राथमिक विद्यालय अपनी बदहाली की कहानी बयां कर रहा है।

ऐसे सर्व शिक्षा अभियान का क्या फायदा

उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, लेकिन यहां भी सर्व शिक्षा अभियान की हालत खस्ता है। राज्य को इस अभियान के लिए 2010-11 में 15,000 करोड़ रुपये से ज्यादा मिले, लेकिन यहां के सरकारी प्राइमरी स्कूलों की हालत देखकर ये नहीं लगता कि यहां 15,000 रुपये भी खर्च किए गए होंगे। 
सरकारी स्कूलों में सुधार और शिक्षा का स्तर सुधारने के प्रति प्रशासन के उदासीन रवैये के चलते ही निजी स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। 
उत्तर प्रदेश में मेरठ के इंचौली का नया गांव प्राथमिक विद्यालय अपनी बदहाली की कहानी बयां कर रहा है। यहां टीचर बच्चों को पढ़ाते तो नहीं, लेकिन स्कूल की साफ सफाई और झाडू-पोछा का बोझ यहां पढ़ने आनेवाले छात्रों के कंधे पर ही होता है। स्कूल में मिड-डे मील भी मिलता है लेकिन पहली क्लास से पांचवी क्लास तक आते-आते आधे से ज्यादा बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं।
मेरठ के इंचौली इलाके में नया गांव प्राथमिक स्कूल में पांचवी क्लास तक पढ़ाई होती है। लेकिन प्राचार्य समेत इस स्कूल में शिक्षकों की कुल संख्या सिर्फ 4 है। जिनकी स्कूल बच्चों को पढ़ाने के साथ-साथ दूसरे सरकारी कामों में भी लगाई जाती है। हालांकि स्कूल के प्रिसिंपल का कहना है कि वह बच्चों की पढ़ाई को ही प्राथमिकता देते हैं।
इस स्कूल के प्राचार्य महोदय चाहें कितने भी दावे करें, लेकिन स्कूल की हालत देखकर यह यकीन नहीं होता कि यहां पढ़ाई भी होती होगी। कमरे की टूटी छतें, क्लासरूम में एक तरफ ईंट के ढेर तो दूसरी तरफ रखी लकड़ियां और उपले, सूखे हैंडपंप, शौचालय की आधी-अधूरी व्यवस्था, क्लासरूम में ब्लैकबोर्ड की जर्जर हालत और जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते बच्चों को देखने के बाद शायद इस पर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा की स्कूल में शिक्षा का स्तर क्या है।
यह मेरठ के सिर्फ एक स्कूल की हालत नहीं है बल्कि ज्यादातर स्कूलों की यही परिस्थिति है। सिर्फ मेरठ में ही 906 प्राइमरी और 432 जूनियर हाई स्कूल हैं। पूरे राज्य की बात करें तो साल 2009 में उत्तर प्रदेश के स्कूलों को शौचालय के लिए 24,000 रुपये प्रति स्कूल दिए गए, लेकिन ये पैसा लूट का शिकार हो गया। 
इसी तरह साल 2009 में स्कूलों की मरम्मत के लिए आवंटित 5 करोड़ रुपये की बंदरबांट हो गई। ऐसे में कहा जा सकता है इन सरकारी स्कूलों में पैसे तो खर्च हो रहे हैं, लेकिन कहां और कैसे, इसका हिसाब रखने वाला कोई नहीं है। यही वजह है कि आज देश की शिक्षा व्यवस्था की हालत जर्जर होती जा रही है।
वीडियो देखें

home

होम

news

समाचार

markets

मार्केट्स

मार्केट 

आपका पैसा

इंडिया

वेब स्टोरीज

हेल्थ 

ट्रैवल

फोटो गैलरी

वीडियो 

कमोडिटी

मेरा टीवी LIVE

#NKSK

Nepal Protest

Bihar Chunav 2025

Income Tax 

ऑटो

लाइफस्टाइल

एंटरटेनमेंट

Trends

वर्ल्ड

पर्सनल टेक

एग्रीकल्चर

एजुकेशन 

जॉब

धर्म 

एस्ट्रो

स्पोर्ट्स 

पेट्रोल प्राइस 

डीजल प्राइस 

गोल्ड प्राइस 

सिल्वर प्राइस 

What did Sunjay Kapur s mother Rani Kapur say on Rs 10000 crores property case and against his wife Priya Sachdev Kapur

Stock Market Outlook For 11th September 2025 Which Stocks Are Top Gainers And Losers Today

Which 7 FMCG stocks can be effected by Nepal violent protests by Gen Z

मार्केट्स

ऐसे सर्व शिक्षा अभियान का क्या फायदा

मेरठ के इंचौली का नया गांव प्राथमिक विद्यालय अपनी बदहाली की कहानी बयां कर रहा है।

नए वीडियो

सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मनीकंट्रोल वीडियो का एक संग्रह।

तीन महीने में ट्रांसफर! 10,000 करोड़ की संपत्ति पर रानी कपूर का गंभीर आरोप, जानिए पूरी सच्चाई!

Stock Market: 11 सितंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल

नेपाल संकट: इन 7 शेयरों पर पड़ सकता है सीधा असर!