Name: जमीन अधिग्रहण बिल के अध्यादेश को मंजूरी
Uploaded: 2014-12-29T17:52:05+05:30
Description: अपनी अहम बैठक में कैबिनेट ने जमीन अधिग्रहण बिल के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।

अपनी अहम बैठक में कैबिनेट ने जमीन अधिग्रहण बिल के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।

जमीन अधिग्रहण बिल के अध्यादेश को मंजूरी

रिफॉर्म के मुद्दे पर सरकार टॉप गियर में आ गई है। कैबिनेट ने जमीन अधिग्रहण कानून में अहम बदलाव करते हुए इसे अध्यादेश के जरिये लागू करने का फैसला लिया है। यानि सस्ते घर यानी अफोर्डेबल हाउसिंग और बड़े-बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण करना अब आसान होगा। कैबिनेट ने जमीन अधिग्रहण कानून में बदलाव करते हुए डिफेंस, इंफ्रा और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जमीन अधिग्रण में छूट का रास्ता साफ कर दिया है। इसके अलावा कॉर्पोरेट विवाद जल्दी सुलझाने के लिए भी ऑर्डिनेंस लाया गया है। 
सरकार ने 5 सेक्टरों को जमीन अधिग्रहण की सहमति की शर्तों से छूट&nbsp;दी है। राहत पाने वाले 5 सेक्टर हैं राष्ट्रीय सुरक्षा या डिफेंस, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और विद्युतीकरण, अफोर्डेबल हाउसिंग, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर&nbsp;और इंफ्रा, सोशल इंफ्रा प्रोजेक्ट, सरकार के स्वामित्व वाली जमीन पर बनने वाले पीपीपी प्रोजेक्ट। 
पहले इन सेक्टर के पीपीपी प्रोजेक्ट के लिए 70 फीसदी सहमति जरूरी थी&nbsp;और पहले निजी प्रोजेक्ट के लिए 80 फीसदी सहमति जरूरी थी। अब 5 सेक्टर को सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की शर्तों से भी छूट का विकल्प&nbsp;दिया गया है और 5 सेक्टर को फूड सिक्योरिटी के प्रावधान से भी छूट का विकल्प दिया गया है। फूड सिक्योरिटी और एसआए के प्रावधान से छूट का फैसला संबंधित अधिकारियों पर निर्भर&nbsp;करेगा। पांचों सेक्टर पर मुआवजे की शर्तें पहले की तरह लागू होंगी। 
जमीन अधिग्रहण कानून पर अध्यादेश&nbsp;के तहत 13 कानूनों को जमीन अधिग्रहण कानून की कठोर शर्तों से बाहर किया गया&nbsp;है। इन 13 कानून के तहत जमीन अधिग्रहण पर कई शर्तें&nbsp;लागू नहीं होंगी। इसमें लोगों की सहमति लेने की शर्त से छूट मिली&nbsp;और सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की शर्त से छूट मिली है। एसईजेड कानून, इंडियन रेलवे एक्ट, नेशनल हाइवे एक्ट, एटॉमिक एनर्जी एक्ट भी 13 कानून में शामिल&nbsp;हैं। अध्यादेश नहीं आने पर 1 जनवरी, 2015 से ये सभी कानून जमीन अधिग्रहण कानून के दायरे में आने वाले थे। 
सरकार के मुताबिक किसानों के हित और डेवलपमेंट दोनों में बैलेंस बनाए रखना जरूरी है और इसीलिए किसानों के मुआवजे पुनर्वास में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सिर्फ कुछ मामलों में जमीन अधिग्रहण के लिए छूट दी जाएगी और इनमें डिफेंस, डिफेंस प्रोडक्शन के लिए जमीन अधिग्रण में छूट मिलेगी। ग्रामीण इलाकों में इंफ्रा, बिजली प्रोजेक्ट्स के लिए छूट मिलेगी, साथ ही अफॉर्डेबल हाउसिंग, इंडस्ट्री कॉरिडोर के लिए छूट&nbsp;मिलेगी। वहीं सोशल इंफ्रा, पीपीपी प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन अधिग्रण में छूट मिलेगी।
जमीन अधिग्रहण अध्यादेश में अफॉर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए भी नियमों में छूट दी गई है। <A href="http://hindi.moneycontrol.com/india/stockpricequote/constructioncontracting-real-estate/dlf/D04">डीएलएफ</A> के ईडी राजीव तलवार के मुताबिक पीपीपी प्रोजेक्ट्स में अगर जमीन सरकार की होगी तो सस्ते घर बनाना कंपनियों के लिए आसान होगा। रिफॉर्म की दिशा में सरकार का काफी महत्वपूर्ण फैसला है और पीपीपी प्रोजेक्ट्स में अगर जमीन सरकार की होगी तो कंपनियों पर सिर्फ कंस्ट्रक्शन की लागत आएगी। पीपीपी प्रोजेक्ट्स में अफॉर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा मिलेगा।
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