BHEL GST Demand News: सरकारी कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) को जीएसटी मामले में बड़ी राहत मिली है। तेलंगाना के कमर्शियल टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी से ₹207.26 करोड़ के जीएसटी डिमांड को पूरी तरह रद्द कर दिया है। इसके साथ ही इस डिमांड से जुड़ा ब्याज और जुर्माना भी समाप्त कर दिया गया है। कंपनी ने इसके बारे में 9 नवंबर को इक्विटी मार्केट का कारोबार बंद होने के बाद एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी थी। यह आदेश 7 नवंबर 2026 की तारीख में जारी हुआ था।
अब इसका असर 11 नवंबर को मार्केट खुलने पर शेयरों पर दिख सकता है। सोमवार 9 नवंबर को बीएसई पर यह 1.26% की बढ़त के साथ ₹422.00 पर बंद हुआ था। 6 अप्रैल 2026 को बीएसई पर यह एक साल के निचले स्तर ₹239.25 पर था, जिससे यह छह ही महीने में 93.77% चढ़कर 14 अक्टूबर 2026 को ₹463.60 पर पहुंच गया।
तीन साल के GST नोटिस में से दो रद्द
टैक्स अधिकारियों ने सितंबर 2025 में भेल को तीन वित्त वर्षों के लिए जीएसटी से जुड़े कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। इनके जरिए पीएसयू से कुल ₹586.43 करोड़ की टैक्स डिमांड की गई थी। इसमें वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ₹184.55 करोड़, 2022-23 के लिए ₹207.26 करोड़ और 2023-24 के लिए ₹194.62 करोड़ की डिमांड थी। जनवरी 2026 में कंपनी ने जानकारी दी थी कि FY22 से जुड़े ₹183.77 करोड़ का जीएसटी डिमांड रद्द हो गया और अब FY23 का पूरा ₹207.26 करोड़ का डिमांड भी रद्द हो गया है। अब सिर्फ वित्त वर्ष 2023-24 का जीएसटी मामला बाकी है और ₹194.62 करोड़ के टैक्स डिमांड को लेकर सुनवाई चल रही है। कंपनी को उम्मीद है कि इस मामले का निपटारा भी पहले के मामलों की तरह हो सकता है।
भेल के लिए सितंबर तिमाही धमाकेदार रही। सितंबर 2026 तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 23.8% बढ़कर ₹9,300 करोड़ पर पहुंच गया तो शुद्ध मुनाफा दोगुने से अधिक उछलकर ₹368 करोड़ से ₹810 करोड़ पर पहुंच गया। ऑपरेटिंग लेवल पर कंपनी का ईबीआईटीडीए भी 77% बढ़कर ₹1,026 करोड़ और ईबीआईटीडीए मार्जिन 7.7% से 11% हो गया। सेगमेंट के आधार पर पावर डिवीजन का रेवेन्यू 16.95% बढ़कर ₹6,637.9 करोड़ और इंडस्ट्री सेगमेंट का रेवेन्यू 45% बढ़कर ₹2,662.5 करोड़ रहा।
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