Name: मुद्रा लोन का कड़वा सच, बढ़ रहा एनपीए
Uploaded: 2018-05-25T16:36:44+05:30
Description: मुद्रा योजना के तहत दिए गए लोन में से अब तक करीब 14 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का एनपीए हो चुका है।

मुद्रा योजना के तहत दिए गए लोन में से अब तक करीब 14 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का एनपीए हो चुका है।

मुद्रा लोन का कड़वा सच, बढ़ रहा एनपीए

एक तरफ सरकार बैंकों की हालात सुधारने के लिए डूब चुके कर्ज की वसूली में लगी है तो दूसरी तरफ सरकार की महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना के तहत दिए गए लोन में से अब तक करीब 14 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का एनपीए हो चुका है। इतना ही नहीं जिन्हें लोन मिला है उनमें से मुश्किल से 1 फीसदी लोगों को 5 लाख रुपये से ज्यादा दिए गए।
खुद के पैरों पर खड़ा होने के मकसद से मोदी सरकार ने करीब 4 साल पहले सरकार ने मुद्रा योजना की शुरुआत की थी जिसके तहत 10 हजार रु से लेकर 10 लाख रु तक के लोन दिए जाने थे। ये लोन दिए भी गए। लेकिन इस लोन में से अब तक 14 हजार 358 करोड़ रु एनपीए हो चुका है। यानी इस लोन के वापस चुकाने की संभावना नहीं है।
हालांकि वित्त मंत्रालय इस 14 हजार करोड़ रु के एनपीए को लेकर खुद को असहज नहीं बता रहा है। उनकी दलील है कि जहां इस योजना के जरिये करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा हो वहां ये एनपीए सहन किया जा सकता है।
दरअसल 8 अप्रैल 2015 को इस मुद्रा योजना को लॉन्च करने के बाद 5 लाख 74 हजार 325 करोड़ रु का लोन अब तक दिया जा चुका है। अब तक इसमें से 2.5 फीसदी से ज्यादा लोन एनपीए हो चुका है। यानी कुल 14 हजार 358 करोड़ रु का लोन एनपीए हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस रकम की वसूली की संभावना नहीं है। लेकिन इसका दूरगामी परिणाम ये हो सकता है कि बैंक मुद्रा लोन देने में आनाकानी करने लगेंगे।
मामला सिर्फ एनपीए का नहीं है। मुद्रा लोन को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसका एक कड़वा सच भी है। मुद्रा योजना के तहत अब तक 12 करोड़ 78 लाख लोगों से ज्यादा को लोन दिया जा चुका है। ये लोन तीन अलग अलग कैटेगरी शिशु, किशोर और तरुण के तहत दिए जाते हैं। शिशु के तहत 50 हजार रु तक, किशोर के तहत 5 लाख रु तक और तरुण के तहत 5 लाख से 10 लाख रु तक के लोन दिए जाते हैं।
किसी कारोबार को शुरू करने के लिए किशोर कैटेगेरी का लोन यानी 5 से 10 लाख रु तक का लोन सबसे कारगर माना जाता है। लेकिन अब तक इस कैटेगीर में लोन पाने वालों की संख्या सिर्फ 1.3 फीसदी है। यानी 12 करोड़ 78 लाख लोगों में से सिर्फ 17 लाख 57 हजार लोगों को ही मोटी रकम का लोन मिला है। अगर कारोबारी साल 2016-17 के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल 3 करोड़ 97 लाख लोगों को लोन मिला। इनमें से 91 फीसदी लोग तो वो हैं जिन्हें 50 हजार रु से कम का ही लोन मिला है। जबकि 5 लाख रु तक के लोन पाने वालों की संख्या 6.7 फीसदी है। जबकि 5 लाख रु से ज्यादा पाने वालों की संख्या सिर्फ 1.3 फीसदी है।
यानी मुद्रा योजना के तहत लोन पाने वालों की संख्या के आधार पर ये मान लेना कि उतने लोगों रोजगार मिल गया शायद गलता होगा। इतना ही नहीं सरकारी दबाव में भले ही बैंक मुद्रा लोन बांट रहे हों लेकिन आगे चलकर ये बैंकों की सेहत के लिए चिंता बन सकता है क्योंकि छोटे लोन में बैंकों को फायदा कम खर्च ज्यादा होता है।

Bitter truth of Mudra loan, rising NPA

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