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Budget 2026: टाटा मोटर्स ने बजट से पहले सरकार के सामने रखी खास मांग, क्या सस्ते होंगे EV के दाम?

Budget 2026: देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने आगामी बजट में एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) को बढ़ावा देने के लिए सरकार से इनसेंटिव्स की मांग की है। इसके साथ ही कंपनी ने सरकार से PM E-DRIVE योजना के तहत फ्लीट ऑपरेशंस में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिक कारों को भी समर्थन देने पर विचार करने का आग्रह किया है

Edited By: Vikrant singhअपडेटेड Jan 18, 2026 पर 10:43 PM
Budget 2026: टाटा मोटर्स ने बजट से पहले सरकार के सामने रखी खास मांग, क्या सस्ते होंगे EV के दाम?
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने कहा कि सरकार के हालिया कदमों से ऑटो सेक्टर में मांग को सहारा मिला है

Budget 2026: देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने आगामी बजट में एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) को बढ़ावा देने के लिए सरकार से इनसेंटिव्स की मांग की है। इसके साथ ही कंपनी ने सरकार से PM E-DRIVE योजना के तहत फ्लीट ऑपरेशंस में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिक कारों को भी समर्थन देने पर विचार करने का आग्रह किया है। कंपनी का कहना है कि पैसेंजर व्हीकल (PV) बाजार में भले ही रिकवरी दिख रही हो, लेकिन किफायती EV सेगमेंट अब भी दबाव में है।

न्यूज एजेंसी PTI से बातचीत में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ शैलेष चंद्रा ने कहा कि सरकार के हालिया कदमों से ऑटो सेक्टर में मांग को सहारा मिला है, लेकिन एंट्री-लेवल EV की स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।

उन्होंने कहा, “मैं सरकार की सराहना करना चाहूंगा कि उसने PV इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को फिर से गति देने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। लेकिन बजट में दो बातों पर विचार किया जा सकता है। पहली, एंट्री-लेवल EV सेगमेंट पर काफी दबाव है और अगर सरकार कुछ स्तर पर इंसेंटिव देने पर विचार करे तो इससे राहत मिल सकती है।”

शैलेश चंद्रा ने बताया कि GST सुधारों के बाद पेट्रोल कारों की कीमतों में कमी आई है, जिससे एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक कारों पर कॉम्पिटीशिन दबाव और बढ़ गया है। उन्होंने कहा, “सरकार ने पिछले साल कई बड़े कदम उठाए हैं। सबसे बड़ा कदम GST 2.0 रहा है। इसके अलावा रेपो रेट में कटौती, टैक्स रेजीम में बदलाव जैसे फैसले भी लिए गए हैं। कुल मिलाकर सरकार ने पूरे PV सेक्टर में मांग बढ़ाने के लिए अहम हस्तक्षेप किए हैं।”

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