मार्च 2026 में आएगा इस सरकारी कंपनी का IPO, कोल इंडिया बेच रही है सब्सिडियरी कंपनियों में अपना हिस्सा

कोल इंडिया अब भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) में बाकी बची 15 फीसदी हिस्सेदारी भी बेचने की तैयारी में है। इससे पहले कोल इंडिया ने BCCL में अपना 10 फीसदी स्टेक अच्छे भाव पर बेचा था। कोल इंडिया सरकारी कंपनी है। कंपनी के प्लान की जानकारी रखने वाले कुछ सोर्स ने मनीकंट्रोल को इसके प्लान के बारे में बताया है। कंपनी के प्लान के मुताबिक, वह अपनी कुछ सब्सिडियरीज के IPO लाने वाली है। सब्सिडियरी कंपनियों को मार्केट में लिस्ट करके कोल इंडिया उनकी वैल्यू भुनाना चाहती है।

सूत्रों के मुताबिक, BCCL में कोल इंडिया की कुल 25 फीसदी हिस्सेदारी थी। कंपनी ने पहले 10 फीसदी हिस्सेदारी IPO के जरिए बेची थी। अगले 6 महीने में कोल इंडिया बाकी बची 15% हिस्सेदारी भी बेच देगी।

सोर्स के मुताबिक, "हम शेयर मार्केट की हालत देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू हासिल करने की कोशिश करेंगे। 15 फीसदी हिस्सेदारी अगले 6 महीने में बेचा जाएगा।"

सेंटर माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट का आएगा IPO

कोल इंडिया अपनी एक और सब्सिडियरी सेंटर माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट का IPO लाने के लिए फरवरी में रोड शो करने वाली है। इसका IPO मार्च में आ सकता है।

सूत्रों के मुताबिक, यह IPO पूरी तरह ऑफर फॉर सेल होगा। इसमें भी BCCL और CIL की तरह ही कोल इंडिया 10-15 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी।

कंपनी के मुताबिक, 2022 में ही बोर्ड ने सैद्धांतिक तौर पर विनिवेश या हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दे दी थी। कोल इंडिया का बोर्ड इस बात पर सहमत था कि कंपनी BCCL के पेडअप कैपिटल शेयर का 25 फीसदी स्टेक बेच दिया जाए। और इसे शेयर मार्केट में लिस्ट करा दिया जाए। लेकिन तब यह सब्सिडियरी लिस्ट नहीं हो पाई थी।

सेंटर माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट (CMPDI) का हेडक्वार्टर रांची में है। यह कोल इंडिया की कंसल्टेंसी फर्म है जो मिनरल एक्सप्लोरेशन, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सहित कई दूसरी चीजों के लिए रिसर्च मुहैया कराती है।

फिस्कल ईयर 2025 में BCCL का नेट प्रॉफिट 1240.19 करोड़ रुपए था। जो एक साल पहले 1564.46 करोड़ रुपए था।

दो और सरकारी कंपनियों के IPO लाने की तैयारी

कोल इंडिया अपनी दो और सब्सिडियरी कंपनियों को लिस्ट कराने की तैयारी में है। इनमें महानदी कोलफील्ड्स और साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स है। 2030 तक इन दोनों कंपनियों को लिस्ट कराने की तैयारी है।