Fertilizer Subsidy: नए साल की पहली कैबिनेट में मोदी सरकार ने फर्टिलाइजर कंपनियों को दिया तोहफा

Fertilizer sector: सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने स्पेशल पैकेज को मंजूरी दी है जिसके तहत DAP फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों को सरकार सब्सिडी के अलावा वित्तीय मदद भी देगी। 31 दिसंबर 2025 तक के लिए स्पेशल पैकेज को मंजूरी दी गई है

अपडेटेड Jan 01, 2025 पर 3:23 PM
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Union Cabinet: कैबिनेट ने एक और अहम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसके तहत बीमा योजना को किसानों के लिए और आकर्षक बनाने के का फैसला लिया गया है

Fertilizer Subsidy: नए साल की पहली कैबिनेट में मोदी सरकार ने फर्टिलाइजर कंपनियों को तोहफा दिया है। कैबिनेट ने फर्टिलाइजर कंपनियों के स्पेशल पैकेज को मंजूरी दे दी है। इस पर ज्यादा डिटेल के साथ सीएनबीसी-आवाज़ के लक्ष्मण रॉय ने सूत्रों के हवाले मिली जानकारी के आधार पर बताया कि नए साल की पहली कैबिनेट से सरकार ने फर्टिलाइजर कंपनियों से जुड़े अहम प्रस्ताव के मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव किसानों के लिए बहुत अहम है। सूत्रों के मुताबिक DAP फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों को पैकेज मिलेगा। आज कैबिनेट ने DAP फर्टिलाइजर के लिए स्पेशल पैकेज को मंजूरी दे दी है।

सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने स्पेशल पैकेज को मंजूरी दी है जिसके तहत DAP फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों को सरकार सब्सिडी के अलावा वित्तीय मदद भी देगी। 31 दिसंबर 2025 तक के लिए स्पेशल पैकेज को मंजूरी दी गई है। सरकार ने डीएपी फर्टिलाइजर मैन्यूफैक्चर्रर्स को वित्तीय सहायता देने के लिए इस पैकेज का एलान कच्चे माल की बढ़ती लागत की भरपाई के लिए किया है।

बता दें कि DAP का मतलब है डाइ-अमोनियम फॉस्फेट, यह एक फर्टिलाइजर है जो फसल और पौधों के लिए फास्फोरस और नाइट्रोजन का एक अहम स्रोत होता है।DAP फर्टिलाइजर का इस्तेमाल फसल के शुरुआती चरण में फसल की जड़ों की मजबूत ग्रोथ के लिए किया जाता है। इससे मिट्टी में पोषक तत्वों का स्तर बढ़ाने में सहायता मिलती है। DAP को सभी प्रकार की फसलों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसमें गेहूं,धान,मक्का,गन्ना,दलहन और तिलहन जैसी फसलें शामिल हैं।


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फसल बीमा योजना को आकर्षक बनाने का प्रस्ताव भी मंजूर

इसके अलावा यूनियन कैबिनेट ने एक और अहम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसके तहत बीमा योजना को किसानों के लिए और आकर्षक बनाने के का फैसला लिया गया है। फसल बीमा योजना को आसान बनाने के लिए उसके नियमों को संशोधित किया जाएगा। इससे सस्ते दर पर और आसान नियम के तहत फसलों का बीमा हो पाए। इन फैसलों का लक्ष्य कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, किसानों को आर्थिक रूप से मदद देना और जरूरी फर्टिलाइजर्स तक किफायती पहुंच दिलाना है।

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