स्टील की कीमतों में हाल में भारी गिरावट और बढ़ती घरेलू सप्लाई को देखते हुए सरकार स्टील प्रोडक्ट पर लागू एक्सपोर्ट ड्यूटी को घटाकर या तो आधी कर सकती है या तो फिर इसे पूरी तरह से घटा सकती है। सूत्रों के हवाले से लाइव मिंट ने यह जानकारी दी है।
स्टील की कीमतों में हाल में भारी गिरावट और बढ़ती घरेलू सप्लाई को देखते हुए सरकार स्टील प्रोडक्ट पर लागू एक्सपोर्ट ड्यूटी को घटाकर या तो आधी कर सकती है या तो फिर इसे पूरी तरह से घटा सकती है। सूत्रों के हवाले से लाइव मिंट ने यह जानकारी दी है।
इस खबर के मुताबिक स्टील मंत्रालय ने तमाम इंडस्ट्रीज प्रतिनिधियों से उनके विचार के बाद इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय से बातचीत की है।
सूत्रों के मुताबिक 22 मई को स्टील एक्सपोर्ट पर लागू 15 फीसदी एएक्सपोर्ट ड्यूटी को या तो आधा किया जा सकता है या तो इनको इस महीने के अंत तक पूरी तरीके से हटाया जा सकता है।
मनीकंट्रोल इस खबर की स्वतंत्र रुप से पुष्टि नहीं करता है।
स्टील इंडस्ट्रीज से जुड़े अधिकारियों ने मनीकंट्रोल को बताया है कि स्टील एक्सपोर्ट पर लगाए गए ड्यूटी के चलते घरेलू उत्पादकों पर निगेटिव असर पड़ रहा है जिसके कारण वे अपने पूंजी खर्च योजना में बदलाव कर सकते है।
JSW Steel ने पहले ही वर्तमान वित्त वर्ष में अपने कैपेक्स में 5000 करोड़ रुपये की कटौती करके इसको 15,000 करोड़ रुपये का अनुमान किया है। वहीं Tata Steel ने अभी तक अपने कैपेक्स में कोई बदलाव नहीं किया है।
इसके अलावा स्टील इंडस्ट्रीज से जुड़े तमाम लोगों का कहना है कि कच्चे माल की कीमतों में गिरावट के चलते घरेलू बाजार में स्टील की कीमतें गिर रही है। ऐसे में स्टील एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगाने का कोई मतलब नहीं बनता।
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