IRFC Shares: ₹200 के ऊपर भी थी तगड़ी डिमांड, अब ₹100 के नीचे नहीं मिल रहे खरीदार! आखिर क्या है चक्कर

IRFC Share Price: निवेशकों की ताबड़तोड़ कमाई कराने वाली पब्लिक सेक्टर की दिग्गज कंपनी आईआरएफसी के शेयर इस समय बिकवाली के भारी दबाव से जूझ रहे हैं। फिलहाल यह टूटकर एक साल के रिकॉर्ड निचले स्तर के आस-पास है जोकि रिकॉर्ड हाई से 61% से अधिक नीचे है। यह स्थिति तो तब है, जब कंपनी ने रिकॉर्ड कारोबारी नतीजे पेश किए। जून 2026 तिमाही में इसका टोटल इनकम, नेटवर्थ और शुद्ध मुनाफा रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया तो एनपीए जीरो हो गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आईआरएफसी के शेयरों की गिरावट खरीदारी का मौका है या इस पर दबाव बना रहने वाला है। यहां इसकी पूरी एनालिसिस दी जा रही है कि शेयरों पर दबाव क्यों है और इसके लिए अहम ट्रिगर प्वाइंट क्या है।

IRFC Shares: दो वजहों से शेयर दबाव में

लेडिंग बुक की थमती रफ्तार: जून 2026 तिमाही के आखिरी में आईआरएफसी का AUM (एसेट अंडर मैनेजमेंट) ₹4.79 ट्रिलियन यानी लाख करोड़ था जबकि मार्च 2026 के आखिरी में यह ₹4.85 ट्रिलियन था। इसके अलावा जून 2026 तिमाही में सालाना आधार पर ऑपरेशंस से आईआरएफसी का रेवेन्यू 19.46% बढ़कर ₹8261.11 करोड़ हो गया लेकिन इसी रेवेन्यू का एक अहम हिस्सा यानी ब्याज से कमाई 23.36% घटकर ₹1,147.56 करोड़ पर आ गई। कंपनी के रेवेन्यू को लीज इनकम से सपोर्ट मिला था जोकि इस दौरान 31.29% चढ़कर ₹7094.47 करोड़ पर पहुंच गया। जून 2026 तिमाही में कंपनी का नेट इंटेरेस्ट मार्जिन (NIM) सालाना आधार पर 1.53% से 1.48% पर आ गया। ऐसे लेंडर के लिए जिसका पूरा बिजनेस लेडिंग पर है, उसके लिए लोन बुक का घटना और मार्जिन का कम होना सबसे अहम बातें हैं। हालांकि मैनेजमेंट ने वित्त वर्ष 2027 के आखिरी तक NIM के 1.6% से अधिक होने और 2030 तक 2% तक का टारगेट रखा है।

सरकार की घटती हिस्सेदारी: आईआरएफसी के शेयरों पर एक और अहम दबाव इस बात को लेकर है कि जून 2026 तिमाही के आखिरी में सरकार की हिस्सेदारी इसमें 82.9% थी। जून में ऑफर फॉर सेल के जरिए सरकार ने अपनी कुछ हिस्सेदारी हल्की की थी। चूंकि बाजार के नियमों के मुताबिक किसी लिस्टेड कंपनी में कम से कम 25% पब्लिक शेयरहोल्डिंग अनिवार्य है तो ऐसे में अभी सरकार की हिस्सेदारी बेचने की गुंजाइश अभी भी है। ऐसे में मार्केट में ओवरसप्लाई की आशंका इसके शेयरों पर दबाव बनाए हुए है। साल 2021 में लिस्टिंग से पहले सरकार की होल्डिंग इसमें 100% थी, और आईपीओ लाने के बाद सरकार की हिस्सेदारी 86.36% रह गई थी।

किन बातों से मिल रहा सपोर्ट?

आईआरएफसी के लिए सबसे अहम ट्रिगर प्वाइंट फिलहाल ये है कि इसकी एसेट क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसका एनपीए जीरो है। इसके अलावा एक और अहम ट्रिगर प्वाइंट ये है कि कंपनी अब पुराने लेंडिंग मॉडल पर निर्भर रहने की बजाय रेलवे इकोसिस्टम के मोबिलिटी और अलाइड सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई कर रही जिसका असर इसकी लीज इनकम में दिखा जोकि जून तिमाही में सालाना आधार पर 31% से अधिक की रफ्तार से बढ़ा। इसके अलावा आईआरएफसी के लिए मजबूत प्वाइंट ये है कि इसका प्रॉफिट अभी भी बढ़ रहा है, मैनेजमेंट ने वित्त वर्ष 2027 के आखिरी तक ₹5 लाख करोड़ के एयूएम और 1.6% से अधिक के नेट इंटेरेस्ट मार्जिन का लक्ष्य रखा है।

अब तक कैसी रही शेयरों की चाल

आईआरएफसी के शेयर ₹4633 करोड़ के आईपीओ के तहत निवेशकों को ₹26 के भाव पर जारी हुए थे। 29 जनवरी 2021 को मार्केट में इसके शेयर करीब 4% डिस्काउंट पर लिस्ट हुए और अगले ही साल 20 जनवरी 2022 को यह ₹19.30 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया था। इस निचले स्तर पर यह संभला और रॉकेट की स्पीड से उछलकर 15 जुलाई 2024 को बीएसई पर ₹229.05 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। हालांकि शेयरों की तेजी यहीं थम गई।

पिछले एक साल में इसके शेयरों के चाल की बात करें तो पिछले साल 29 दिसंबर 2025 को बीएसई पर यह ₹137.10 के भाव पर था जोकि इसके शेयरों के लिए एक साल का रिकॉर्ड हाई लेवल है। इस हाई लेवल से 7 महीने में यह 37.20% टूटकर 24 जुलाई 2026 को ₹86.09 पर आ गया जोकि इसके शेयरों के लिए एक साल रिकॉर्ड निचला स्तर है।

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डिस्क्लेमर: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।