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L&T शेयर प्राइस : MMRDA ने 14000 करोड़ रुपये का टेंडर रद्द किया, लार्सन एंड टुब्रो को मिली बड़ी राहत

MMRDA ने L&T को टेंडर प्रक्रिया से बाहर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बोली लगाने वाली कंपनियों पर भी सवाल उठाए थे। L&T ने 30 दिसंबर, 2024 को अपनी तकनीकी और वित्तीय बोलियां पेश की थीं। तकनीकी बोलियां 1 जनवरी, 2025 को खोली गईं, लेकिन कंपनी ने दावा किया कि उसके बाद उसे कोई सूचना नहीं मिली

MoneyControl Newsअपडेटेड May 30, 2025 पर 2:56 PM
L&T शेयर प्राइस : MMRDA ने 14000 करोड़ रुपये का टेंडर रद्द किया, लार्सन एंड टुब्रो को मिली बड़ी राहत
MMRDA ने L&T को टेंडर प्रक्रिया से बाहर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बोली लगाने वाली कंपनियों पर भी सवाल उठाए थे। L&T ने 30 दिसंबर, 2024 को अपनी तकनीकी और वित्तीय बोलियां पेश की थीं। तकनीकी बोलियां 1 जनवरी, 2025 को खोली गईं, लेकिन कंपनी ने दावा किया कि उसके बाद उसे कोई सूचना नहीं मिली

लार्सन एंड टुब्रो (L&T) को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाने के बाद MMRDA ने 14,000 करोड़ रुपये का टेंडर रद्द कर दिया है। इससे L&T को बड़ी राहत मिली है। MMRDA ने टेंडर रद्द करने की बात SC में कही है। MMRDA का कहना है कि आगे के एक्शन पर महाराष्ट्र सरकार फैसला लेगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा चिंता जताए जाने के बाद MMRDA ने टेंडर रद्द किया है। 14,000 करोड़ रुपए के टेंडर पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की थी। इस टेंडर पर सुप्रीम कोर्ट ने MMRDA और महाराष्ट्र सरकार को लेकर सवाल उठाए थे।

MMRDA ने L&T को टेंडर प्रक्रिया से बाहर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बोली लगाने वाली कंपनियों पर भी सवाल उठाए थे। L&T ने 30 दिसंबर, 2024 को अपनी तकनीकी और वित्तीय बोलियां पेश की थीं। तकनीकी बोलियां 1 जनवरी, 2025 को खोली गईं, लेकिन कंपनी ने दावा किया कि उसके बाद उसे कोई सूचना नहीं मिली। L&T की याचिका में कहा गया थी कि MMRDA द्वारा संवाद न करने से टेंडर प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है।

MMRDA ने कौन से टेंडर रद्द किए

MMRDA ने फाउंटेन होटल जंक्शन से भायंदर के बीच एलिवेटेड रोड और गोमुख से फाउंटेन होटल जंक्शन के बीच अंडरग्राउंड रोड के लिए जारी टेंडर रद्द किए हैं। इसके पहले 20 मई को मुंबई उच्च न्यायालय ने लार्सन एंड टुब्रो (L&T) लिमिटेड को ठाणे-घोड़बंदर से भयंदर टनल और एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं के लिए वित्तीय बोलियां खोलने को चुनौती देने वाली याचिकाओं में राहत देने से इनकार कर दिया था। इस प्रोजेक्ट की लागत 14,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

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