LTCG और STT में बदलाव की तैयारी कर रही सरकार, क्या रिटेल इन्वेस्टर्स को मिलेगी राहत?

LTCG टैक्स और STT में बदलाव की उम्मीद लगाए बैठे निवेशकों को 1 फरवरी तक इंतजार करना होगा। सरकार को इंडस्ट्री और बाजार से जुड़े लोगों के सुझाव मिले हैं। CBDT चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहा कि इन पर विचार चल रहा है। लेकिन क्या बजट में निवेशकों को टैक्स से राहत मिलेगी?

अपडेटेड Nov 16, 2026 पर 10:59 PM
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निवेशक यह भी जानना चाहते हैं कि अगर सरकार बदलाव करती है, तो उसका फायदा सभी तरह के निवेशकों को मिलेगा या कुछ खास कैटेगरी तक ही सीमित रहेगा।

केंद्र सरकार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) के नियमों में बदलाव पर विचार कर रही है। इसके लिए अलग-अलग हितधारकों से सुझाव लिए जा रहे हैं। हालांकि, अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सरकार क्या बदलाव करेगी, इसका पता 1 फरवरी 2027 को बजट पेश होने के दिन ही चलेगा।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने सोमवार को यह बात कही। वह दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) में इनकम टैक्स पवेलियन के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे।

बजट से पहले सुझावों पर हो रहा विचार


रवि अग्रवाल ने कहा कि हितधारक अपनी बातें और सुझाव सरकार के सामने रख रहे हैं। बजट से पहले होने वाली बैठकों में इन सुझावों पर चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों को उठाया गया है, उनकी जांच और समीक्षा हो रही है। 1 फरवरी को ही पता चलेगा कि सरकार ने क्या फैसला लिया है। अग्रवाल के मुताबिक, 1 फरवरी से पहले LTCG और STT में बदलाव कोई गुंजाइश नहीं है।

LTCG और STT में बदलाव की मांग क्यों?

शेयर बाजार से जुड़े निवेशक और इंडस्ट्री संगठन लंबे समय से कैपिटल गेन टैक्स के ढांचे को आसान बनाने की मांग कर रहे हैं। खासकर इक्विटी निवेश पर LTCG टैक्स और STT का कुल बोझ कम करने की मांग उठ रही है।

अगर सरकार इन टैक्स में बदलाव करती है, तो इसका असर रिटेल निवेशकों के साथ घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों पर भी पड़ सकता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार टैक्स की दरों में बदलाव करती है, STT घटाती है या शेयरों में निवेश से जुड़े पूरे टैक्स ढांचे की समीक्षा करती है।

सभी निवेशकों को मिलेगी राहत या कुछ को?

निवेशक यह भी जानना चाहते हैं कि अगर सरकार बदलाव करती है, तो उसका फायदा सभी तरह के निवेशकों को मिलेगा या कुछ खास कैटेगरी तक ही सीमित रहेगा। फिलहाल इस पर भी तस्वीर साफ नहीं है। सरकार के अंतिम फैसले का इंतजार करना होगा, जो कि 1 फरवरी को बजट के दिन आएगा।

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