Pharma Stocks: ट्रंप ने ब्रांडेड दवाओं पर लगाया 100% टैरिफ, भारत की इन फार्मा कंपनियों को लग सकता है झटका

जेनेरिक दवाओं को राहत

भारतीय फार्मा इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि जेनेरिक दवाओं और बायोसिमिलर्स को फिलहाल इस टैरिफ से बाहर रखा गया है। भारत अमेरिका को बड़ी मात्रा में जेनेरिक दवाएं सप्लाई करता है। वित्त वर्ष 2025 में भारत ने अमेरिका को 10.5 अरब डॉलर की जेनेरिक दवाएं एक्सपोर्ट की थीं। अमेरिका के जेनेरिक दवा बाजार में भारत लगभग 40% हिस्सेदारी रखता है।

ब्रोकरेज फर्म जेफरीज के अनुसार, जेनेरिक दवाओं पर टैरिफ लगाने से अमेरिका में दवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं और सप्लाई की कमी हो सकती है, इसलिए इन्हें फिलहाल छूट दी गई है। इससे सिप्ला, डॉ रेड्डी लैबोरेटरीज, ल्यूपिन और अरबिंदों फार्मा जैसी कंपनियों पर तत्काल असर की संभावना कम है।

इन कंपनियों पर ज्यादा खतरा

एक्सपर्ट्स का मानना है कि असली जोखिम उन कंपनियों के लिए है जो पेटेंटेड और इनोवेटिव दवाओं के कारोबार में हैं। जेफरीज ने कहा सन फार्मास्युटिकल्स को इस मामले में सबसे ज्यादा एक्सपोजर वाला माना जा रहा है। ब्रोकरेज के मुताबिक, कंपनी के कुल रेवेन्यू का करीब 20% हिस्सा इनोवेटिव दवाओं से आता है, जो अब टैरिफ के दायरे में आएंगे।

हालांकि, सन फार्मा के कई प्रोडक्ट्स साउथ कोरिया और यूरोप में बनते हैं, जहां अमेरिकी टैरिफ 15% तक सीमित है। , लेकिन इससे भी कंपनी के मार्जिन पर असर पड़ सकता है।

इसके बावजूद जेफरीज का अंदाजा है कि सन के इनोवेटिव पोर्टफोलियो पर अभी भी 15 परसेंट तक टैरिफ लगेगा। यह एक ऐसा लेवल है जो मार्जिन पर काफी असर डाल सकता है। इसके असर को कम करने के लिए कंपनी का या तो कीमतें बढ़ानी पड़ सकती है या सप्लाई-चेन में बदलाव करना पड़ सकता बै।

CDMO कंपनियों पर भी दबाव

यह फैसला कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गनाइजेशन (CDMO) कंपनियों के लिए भी चुनौती बन सकता है। डिवीज लैब्स (Divi's Laboratories), लॉरेस लैब्स (Laurus Labs) और पिरामल फार्मा (Piramal Pharma) इस सेगमेंट की प्रमुख कंपनियां हैं।

हालांकि अमेरिका ने इन कंपनियों को सीधे तौर पर निशाने पर नहीं लिया है, लेकिन उसका जोर लोकल स्तर पर फार्मा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर है। ऐसे में इन कंपनियों पर अमेरिका में निवेश बढ़ाने या स्थानीय साझेदारी करने का दबाव बढ़ सकता है।

ग्लोबल सप्लाई चेन में बदलाव के संकेत

व्हाइट हाउस के अनुसार, यह टैरिफ अमेरिका की इंपोर्टेड दवाओं पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस कदम के बाद अमेरिका में फार्मा सेक्टर की ओर से करीब 400 अरब डॉलर के नए निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं।

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