Rare Earth Stocks: सरकार ने कोल इंडिया समेत 4 कंपनियां चुनीं, अब देश में ही बनेंगे 6000 टन रेयर अर्थ मैग्नेट

Rare Earth Stocks: भारत में रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने की तैयारी तेज हो गई है। सरकार ने Coal India समेत चार कंपनियों को चुना है। इन कंपनियों की मदद से हर साल 6000 टन मैग्नेट बनाने की क्षमता विकसित होगी। इससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों और विंड टर्बाइन के लिए आयात पर निर्भरता घटाने की उम्मीद है।

अपडेटेड Nov 19, 2026 पर 8:37 PM
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भारत के पास मोनाजाइट भंडार में करीब 72.3 लाख टन रेयर अर्थ ऑक्साइड संसाधन हैं।

Rare Earth Stocks: भारत में अब रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बनाने की तैयारी तेज हो गई है। सरकार ने इसके लिए चार कंपनियों का चयन किया है। इनमें Coal India, Prozeal Green Energy, ReNew और Midwest Energy शामिल हैं। ये कंपनियां मिलकर हर साल 6,000 टन रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बनाने की क्षमता विकसित करेंगी।

सरकार ने इसके लिए ₹7,280 करोड़ की योजना बनाई है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने 19 नवंबर को इन कंपनियों को लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) सौंपे। कंपनियों की तैयारी और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का आकलन करने के बाद इनका चयन किया गया है।

क्या है सरकार की योजना?


इस योजना का मकसद भारत में रेयर अर्थ मैग्नेट की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है। अभी इन मैग्नेट के लिए भारत काफी हद तक आयात पर निर्भर है। इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों, विंड टर्बाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस उपकरणों में होता है।

सरकार ने हर कंपनी को कितनी उत्पादन क्षमता दी है, इसकी जानकारी अभी नहीं दी है। पहले योजना में पांच कंपनियों को चुनने और हर कंपनी को सालाना 1,200 टन तक क्षमता देने का प्रस्ताव था।

कंपनियों को कैसे मिलेगी मदद?

योजना के तहत पांच साल में बिक्री से जुड़ा ₹6,450 करोड़ का इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए ₹750 करोड़ की कैपिटल सब्सिडी भी रखी गई है।

यह योजना कुल सात साल चलेगी। पहले दो साल कंपनियों को इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए मिलेंगे। इसके बाद पांच साल तक मैग्नेट की बिक्री के आधार पर इंसेंटिव दिया जाएगा।

भारत के लिए क्यों जरूरी हैं रेयर अर्थ मैग्नेट?

भारत के पास मोनाजाइट भंडार में करीब 72.3 लाख टन रेयर अर्थ ऑक्साइड संसाधन हैं। देश में इनकी माइनिंग और प्रोसेसिंग की क्षमता भी विकसित हुई है। हालांकि, बड़े पैमाने पर रेयर अर्थ अलॉय और तैयार मैग्नेट बनाने में अभी कमी है।

सरकार इसी कमी को दूर करना चाहती है। इससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को घरेलू स्तर पर मैग्नेट की सप्लाई मिल सकेगी। साथ ही, आयात पर निर्भरता घटाने में भी मदद मिलेगी।

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