Tata Sons पर RBI की चिट्ठी से हलचल! 26 नवंबर की बोर्ड मीटिंग से पहले बड़ा झटका, नोएल टाटा के प्लान पर सस्पेंस!
RBI on Tata Sons Listing: क्या टाटा संस को अब शेयर बाजार में लिस्ट होना ही पड़ेगा? 26 नवंबर की अहम बोर्ड मीटिंग से ठीक पहले RBI ने कंपनी को पत्र लिखकर 'लिस्टिंग नियमों' का पालन करने का सख्त निर्देश दिया है। यह कदम इसलिए बेहद अहम है क्योंकि नोएल टाटा कंपनी के अनलिस्टेड स्टेटस को बचाने के लिए दो कंपनियों के विलय का मेगा प्लान लेकर आ रहे हैं। आखिर क्या है RBI की नई शर्त और SP ग्रुप को ₹25,000 करोड़ देने का पूरा गणित? जानिए
नोएल टाटा कंपनी के अनलिस्टेड स्टेटस को बचाने के लिए दो कंपनियों के विलय का मेगा प्लान लेकर आ रहे हैं
RBI on Tata Sons Listing: टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना रुख पूरी तरह साफ कर दिया है। 26 नवंबर को होने वाली टाटा संस की अहम बोर्ड मीटिंग से ठीक 10 दिन पहले, RBI ने कंपनी को एक पत्र लिखकर 'अपर-लेयर' गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC-UL) पर लागू होने वाले लिस्टिंग नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है।
16 नवंबर को टाटा संस के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को भेजा गया यह पत्र कंपनी के 6 अक्टूबर के उस कम्युनिकेशन के जवाब में है, जिसमें नियामकीय मार्गदर्शन मांगा गया था। यह घटनाक्रम इसलिए बेहद अहम है क्योंकि टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा 26 नवंबर की बोर्ड मीटिंग में कंपनी के 'अनलिस्टेड स्टेटस' को बचाने के लिए एक रीस्ट्रक्चरिंग प्रस्ताव पर चर्चा करने वाले हैं।
RBI के ताजा पत्र की 4 बड़ी बातें
1. सीधे तौर पर लिया 'लिस्टिंग' का नाम: मनीकंट्रोल द्वारा देखे गए लेटर के अनुसार, RBI ने स्पष्ट कहा है कि कंपनी को वेबसाइट पर मौजूद अपर-लेयर NBFCs से जुड़े सभी नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करना होगा, जिसमें कंपनी की लिस्टिंग की अनिवार्यता भी शामिल है।
2. कोई नई डेडलाइन नहीं: केंद्रीय बैंक के इस ताजा पत्र में सीधे तौर पर लिस्टिंग को टाटा संस की अनुपालन जिम्मेदारियों में गिनाया गया है, वैसे इसमें न तो कोई नई समयसीमा तय की गई है और न ही रीस्ट्रक्चरिंग प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से मंजूर या खारिज किया गया है।
3. नोएल टाटा के पुराने तर्क का जवाब: RBI का यह स्पष्टीकरण इसलिए मायने रखता है क्योंकि नोएल टाटा ने पहले तर्क दिया था कि सितंबर में डी-रजिस्ट्रेशन अनुरोध खारिज करने वाले RBI के पत्र में 'लिस्टिंग का जिक्र नहीं है' और न ही यह कहा गया है कि कंपनी किसी नियम का उल्लंघन कर रही है।
4. अन्य स्पष्टीकरण के लिए खुला विकल्प: RBI ने अपने पत्र में टाटा संस को यह भी आमंत्रित किया है कि यदि वे किसी विशेष नियम पर स्पष्टीकरण चाहते हैं, तो पूरे विवरण के साथ आगे अनुरोध भेज सकते हैं।
लिस्टिंग से बचने के लिए क्या है टाटा ट्रस्ट्स का 'मेगा प्लान'?
26 नवंबर की बोर्ड बैठक में नोएल टाटा ने RBI के 11 सितंबर के पत्र, कानूनी सलाह और टाटा ट्रस्ट्स के पुनर्गठन प्रस्ताव पर प्रेजेंटेशन मांगा है, ताकि कंपनी को अनलिस्टेड रखा जा सके। टाटा ट्रस्ट्स ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स सॉल्यूशंस (TESS) और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स (TCE) का टाटा संस में विलय करने का प्रस्ताव रखा है।
क्यों चुना गया इन कंपनियों को?
टाटा ट्रस्ट्स के सलाहकार फारुख एन सुबेदार के मुताबिक, इन दोनों पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों को उनके टर्नओवर और ऑपरेटिंग एसेट्स के कारण चुना गया है। इनके विलय से बिना नए शेयरधारक जोड़े टाटा संस की फाइनेंशियल प्रोफाइल बदल जाएगी और यह NBFC व कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) दोनों की परिभाषा से बाहर हो जाएगी। इसके लिए बोर्ड की मंजूरी और RBI की NOC जरूरी होगी।
SP ग्रुप को ₹25,000 करोड़ देने का प्रस्ताव
26 नवंबर की बैठक में शापूरजी पलोनजी (SP) ग्रुप की नकदी जरूरतों पर भी फैसला हो सकता है। नोएल टाटा ने कैपिटल रिडक्शन के जरिए SP ग्रुप के शेयर खरीदकर उन्हें रद्द करने के प्रस्ताव पर बोर्ड वोटिंग मांगी है, जिससे SP ग्रुप को ₹25,000 करोड़ मिल सकें।
Tata Sons को लेकर अब तक का पूरा घटनाक्रम
सितंबर 2022: RBI ने टाटा संस को अपर-लेयर NBFC (NBFC-UL) के रूप में वर्गीकृत किया, जिसके नियमों के तहत तीन साल के भीतर शेयर बाजार में लिस्ट होना अनिवार्य है।
मार्च 2024: टाटा संस ने अपना कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने के लिए आवेदन किया।
सितंबर 2026: RBI ने टाटा संस के डी-रजिस्ट्रेशन (CIC सरेंडर) के आवेदन को खारिज कर दिया।
16 नवंबर 2026: RBI ने पत्र भेजकर टाटा संस को अपर-लेयर NBFC के तहत लिस्टिंग की शर्त पूरी करने का निर्देश दिया।