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सरकार ने 7.46% कूपन रेट पर 50 साल के बॉन्ड जारी किए, 10000 करोड़ जुटाए

वित्त मंत्रालय ने 26 सितंबर को एक बयान में कहा था कि लंबी अवधि के सिक्योरिटी की अच्छी मांग को देखते हुए पहली बार सरकार 50 साल के बॉन्ड्स जारी करेगी। अब तक सरकार अधिकतम 40 साल तक के बॉन्ड्स जारी करती रही है

अपडेटेड Nov 03, 2023 पर 4:50 PM
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फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि सरकार इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सिक्योरिटी जारी कर 6.55 लाख करोड़ रुपये उधार से जुटाएगी। इसमें 20,000 करोड़ रुपये के ग्रीन बॉन्ड्स शामिल होंगे।

RBI ने 3 नवंबर को 2073 में मैच्योर होने वाले सरकार के बॉन्ड का कूपन रेट 7.46 फीसदी तय कर दिया। उसने बॉन्ड की साप्ताहिक नीलामी में इसका ऐलान किया। उसने इस बारे एक रिलीज जारी किया है। इसमें बताया गया है कि इन बॉन्ड्स के जरिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये जुटाए। बॉरोइंग कैलेंडर की दूसरी छमाही में सरकार ने पहली बार 50 साल की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स जारी किए हैं। इसकी वजह यह है कि ऐसे सिक्योरिटीज की बाजार में अच्छी मांग है। वित्त मंत्रालय ने 26 सितंबर को एक बयान में कहा था कि लंबी अवधि के सिक्योरिटी की अच्छी मांग को देखते हुए पहली बार सरकार 50 साल के बॉन्ड्स जारी करेगी। अब तक सरकार अधिकतम 40 साल तक के बॉन्ड्स जारी करती रही है।

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि सरकार इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सिक्योरिटी जारी कर 6.55 लाख करोड़ रुपये उधार से जुटाएगी। इसमें 20,000 करोड़ रुपये के ग्रीन बॉन्ड्स शामिल होंगे। इस फाइनेंशियल ईयर के बजट में सरकार ने रिकॉर्ड 15.43 लाख करोड़ रुपये के ग्रॉस बॉरोइंग का टारगेट तय किया है। नेट बॉरोइंग 11.8 लाख करोड़ रुपये रहेगी। RBI सरकार की तरफ से बॉरोइंग प्रोग्राम का प्रबंधन करती है। इसके लिए वह हर हफ्ते सरकारी बॉन्ड जारी करती है।

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