शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (Shipping Corporation of India) के शेयरों में आज यानी कि 10 मई को 8 प्रतिशत की तेजी आई। मार्च को समाप्त तिमाही के दौरान कंपनी ने शानदार प्रदर्शन की रिपोर्ट जाहिर की जिसके बाद आज इस स्टॉक में उछाल नजर आया। आज सुबह 9:32 बजे, कंपनी का स्टॉक 6.18 रुपये या 6.54 प्रतिशत बढ़कर 100.71 रुपये पर कारोबार कर रहा था। पिछले एक महीने में इसमें 24 प्रतिशत की तेजी आई है। मार्च तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 376.9 करोड़ रुपये रहा जबकि एक साल पहले इसी तिमाही के लिए मुनाफा 148 करोड़ रुपये रहा था।
शिपिंग कॉर्पोरेशन में 8% का उछाल, मार्जिन विस्तार और प्रॉफिट ग्रोथ से भागा स्टॉक
Shipping Corporation of India (SCI) के शेयरों में 10 मई को 8 प्रतिशत की तेजी आई। मार्च को समाप्त तिमाही के दौरान कंपनी के शानदार नतीजों के बाद आज इस स्टॉक में उछाल नजर आया। आज सुबह 9:32 बजे SCI का स्टॉक 6.18 रुपये या 6.54 प्रतिशत बढ़कर 100.71 रुपये पर कारोबार कर रहा था
अपडेटेड May 10, 2023 पर 11:37 AM
SCI के शेयर में पिछले एक महीने में 24 प्रतिशत का उछाल आया है। वहीं मार्च तिमाही में SCI का शुद्ध मुनाफा बढ़कर 376.9 करोड़ रुपये रहा
चौथी तिमाही में कंपनी की आय 8.3 प्रतिशत बढ़कर 1,418.1 करोड़ रुपये हो गई। जबकि इस दौरान कंपनी का EBITDA 42 प्रतिशत बढ़कर 464.5 करोड़ रुपये हो गया।
चार रेवन्यू सेंगमेंट्स में से टैंकरों के व्यवसाय में सालाना वृद्धि ठोस देखने को मिली। वहीं टेक्निकल और ऑफशोर बिजनेस भी सालाना आधार पर बढ़ा। जबकि लाइनर और बल्क कैरियर बिजनेस के रेवन्यू में पिछले वर्ष की तुलना में अबकी बार गिरावट देखी गई।
शिपिंग कंपनी ने ऑपरेटिंग मार्जिन में तेज बढ़ोत्तरी देखने को मिली ये 25 प्रतिशत से बढ़कर 32.8 प्रतिशत तक पहुंच गई।
इसके अलावा Shipping Corporation of India के बोर्ड ने 10 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर 0.44 रुपये के डिविडेंड देने की सिफारिश की है। यानी कि प्रति शेयर 4.40 प्रतिशत का डिविडेंड दिया जायेगा। हालांकि ये डिविडेंड शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन होगा। उक्त डिविडेंड यदि घोषित किया जाता है तो एजीएम में इसकी घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर इसका भुगतान किया जाएगा।
अप्रैल में कंपनी सुर्खियों में थी क्योंकि कुछ रिपोर्टों में कहा गया था कि सरकार मई में शिपिंग कॉर्पोरेशन के निजीकरण के लिए वित्तीय बोली आमंत्रित करने की योजना बना रही है। सरकार वर्षों की देरी के बाद सरकार द्वारा संचालित कंपनी को बेचना चाहती है।
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