Vodafone Idea case : वोडाफोन आइडिया पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शुरू हो सकता है नया विवाद, सरकार लेगी कानूनी सलाह

Vodafone Idea share price : वोडाफोन आइडिया पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नया विवाद शुरू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने लिखित आदेश में अपने को सिर्फ अतिरिक्त AGR माफ करने तक सीमित किया है। कोर्ट का यह आदेश सिर्फ वोडा-आइडिया पर ही है बाकी कंपनियों को इसका फायदा नहीं होगा। सरकार भी इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कानूनी सलाह लेगी। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर मनीकंट्रोल को बताया, "सरकार को अभी कानूनी सलाह लेनी है और इस तरह के किसी भी मामले में आगे कदम उठाने से पहले हमें अपने कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श करना होगा।"

गौरतलब है कि अदालत का यह आदेश AGR बकाया पर पुनर्विचार करने की अनुमति देता है। लेकिन यह राहत केवल वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर लागू होती है और वित्त वर्ष 2016-17 तक उठाई गई अतिरिक्त AGR मांगों तक ही सीमित है।

Vi पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश

Vi पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नजर डालें तो वोडा आइडिया AGR मामले में SC का लिखित आदेश सिर्फ अतिरिक्त AGR माफ करने तक सीमित है। Vi का अतिरिक्त 9400 करोड़ रुपए का AGR ही माफ होगा। कंपनी की पहली याचिका अतिरिक्त AGR माफ करने की थी। कंपनी ने बाद में अपनी याचिका में बदलाव किया था। Vi ने AGR का ब्याज और पेनल्टी माफ करने की मांग की थी। सरकार SC के आदेश पर कानूनी सलाह लेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सरकार अगर चाहे तो राहत दे सकती है। पॉलिसी मामलों में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ वोडा आइडिया को ही राहत दी है। एयरटेल को इस फैसले का कोई भी फायदा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार चाहे तो एयरटेल पर अतिरिक्त मांग रख सकती है।

टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान

टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 29 अक्टूबर को कहा कि सरकार कोई भी नीतिगत फैसला लेने से पहले इस फैसले के प्रभावों का आकलन करेगी। उन्होंने कहा, "हमें इसके प्रभावों को समझने के लिए आदेश का अध्ययन करना होगा और वोडाफोन आइडिया द्वारा राहत के लिए आवेदन करने का इंतज़ार करना होगा।"

उधर अधिकारियों ने कहा है कि केंद्र वोडाफोन आइडिया के लिए संभावित राहत उपायों पर पूरे आदेश की समीक्षा के बाद ही फैसला करेगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, "फैसले की बारीकियां हमें किसी भी संभावित राहत के लिए आगे की कार्रवाई के बारे में मार्गदर्शन करेंगी।" उन्होंने आगे कहा कि अभी लिखित आदेश का इंतज़ार है।

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि अदालत का निर्देश जारी होने के बाद वोडाफोन आइडिया को अपनी मांग की औपचारिक रूपरेखा तैयार करनी होगी। अधिकारी ने आगे कहा, "किसी भी राहत की सीमा आंतरिक विचार-विमर्श और अदालत के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी।"

करीब 7 परसेंट फिसलकर वायदा का टॉप लूजर बना  VODAFONE का शेयर

सिर्फ अतिरिक्त AGR माफ करने पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से VODAFONE का शेयर आज फिसला है। आज ये शेयर करीब 7 परसेंट फिसलकर वायदा का टॉप लूजर बना है। वहीं इंडस टावर भी 4 परसेंट लुढ़का है।

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