Vodafone Shares: वोडाफोन आइडिया को मिलने वाली है बड़ी राहत? सितंबर में अब तक 33% उछले शेयर

Vodafone Idea Shares: क्या वोडाफोन आइडिया को AGR बकाया मामले पर कोई बड़ी राहत मिलने वाली है? शेयर बाजार में कुछ ऐसी ही अटकलें लगनी शुरू हो गई है। इन अटकलों के पीछे कोई और नहीं, बल्कि खुद सरकार का बयान है, जो उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा है। सरकार के इस बयान के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आज 12 पर्सेंट तक की भारी उछाल देखने को मिला। हुआ ये है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन आइडिया की याचिका का कोई विरोध नहीं किया है। उलटे सरकार ने यह कहा है कि वह खुद भी इस मामले का समाधान चाहती हैं। इसी से निवेशकों को वोडाफोन आइडिया को कोई राहत मिलने की उम्मीद जगी है।

क्या है पूरा मामला?

कर्ज के बोझ में डूबी हुई वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में AGR बकाये को लेकर एक याचिका दायर की हुई है। यह याचिका टेलीकॉम डिपार्टमेंट की ₹9,450 करोड़ के अतिरिक्त AGR बकाये की मांग के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने वोडाफोन आइडिया की एजीआर याचिका पर सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तारीख तय की थी। इस मामले में सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार कंपनी की याचिका का विरोध नहीं कर रही है और इस मामले में कोई न कोई समाधान निकालना जरूरी है।

वोडाफोन आइडिया में सरकार की 48.99% हिस्सेदारी

बता दें कि वोडाफोन आइडिया में सरकार की 48.99% हिस्सेदारी है। सरकार ने फरवरी 2023 में ₹16,000 करोड़ के वैधानिक बकाये के बदले कंपनी में 33% हिस्सेदारी ली थी। इसके बाद मार्च 2025 में फिर ₹36,950 करोड़ के स्पेक्ट्रम बकाये के बदले वोडा आइडिया में हिस्सेदारी ली थी। फिलहाल सरकार इस कंपनी की सबसे बड़ी शेयरधारक है और इसमें 49% से ज्यादा हिस्सेदारी रखती है।

वोडाफोन आइडिया क्यों पहुंची सुप्रीम कोर्ट

वोडाफोन आइडिया ने अब जो याचिका दायर की हुई है, वह सुप्रीम कोर्ट के 18 मार्च, 2020 के आदेश से जुड़ा है जिसमें टेलीकॉम डिपार्टमेंट के वित्त वर्ष 2017 तक के एजीआर बकाए के कैलकुलेशन को सही माना गया और टेलीकॉम कंपनियों के किसी रीएसेसमेंट की अपील को खारिज कर दिया गया।

इस फैसले के बाद टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने फिर से वित्त वर्ष 2018 और वित्त वर्ष 2019 के लिए ₹9,450 करोड़ के नए बकाये की मांग की। इसे लेकर वोडाफोन आइडिया ने 8 सितंबर को जो याचिका दायर किया है, उसमें कहा है कि नए दावे का अधिकतर हिस्सा उस समय के दौरान का है, जिस समय के दौरान का मामला कोर्ट ने निपटा दिया है।

टेलीकॉम डिपार्टमेंट का क्या है कहना?

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने अपना पक्ष रखने के लिए एक एफिडेविट पेश किया है। इसमें डिपार्टमेंट का कहना है कि यह कोई फिर से किया गया एसेसमेंट नहीं है बल्कि पिछली बार कैलकुलेशन में जो चीजें छूट गई थीं, उसे ही शामिल किया गया हैं। टेलीकॉम डिपार्टमेंट का मानना है कि ये देनदारियां फाइनेंशियल अकाउंट्स पूरा होने के बाद आई हैं और सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के दायरे से बाहर है।

टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने कहा कि ₹9,450 करोड़ के बकाए में से करीब ₹2,774 करोड़ का बयाया FY18-19 का है, जो अगस्त 2018 में विलय के बाद वोडाफोन आइडिया और आइडिया ग्रुप को मिलाकर बनी कंपनी के हैं। वहीं ₹6,675 करोड़ मर्जर के पहले वोडाफोन ग्रुप से जुड़ा हुआ बकाया हैं।

वोडाफोन आइडिया का कहना है कि नए बकाए में ₹5606 करोड़ वित्त वर्ष 2017 तक का है जिस पर सुप्रीम कोर्ट साल 2020 में फैसला सुना चुका है। ऐसे में कंपनी ने अपील किया किया है कि उन समय के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट के नए दावों को रद्द किया जाए और एजीआर बकाए के दोबारा मिलान का आदेश दिया जाए।

सितंबर में अब तक 33% उछले शेयर

फिलहाल मामला कोर्ट पर है और अब इसकी अगली सुनवाई 26 सितंबर को है। वैसे वोडाफोन आइडिया की नई याचिका के बीच इस महीने सितंबर में अब तक उसके शेयरों में करीब 33 फीसदी की तेजी आ चुका है। आज 19 सितंबर को कंपनी के शेयर कारोबार के अंत में 7.91 फीसदी की तेजी के साथ 8.46 रुपये के भाव पर बंद हुए। हालांकि इसके शेयर अपने 52-वीक हाई से अभी भी 35 फीसदी नीचे कारोबार कर रहे हैं।

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