Akzo Nobel India को झटका, कर रही इस मुकदमे का सामना

Akzo Nobel India ने SEBI (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के रेगुलेशन 30 के तहत मुकदमेबाजी के बारे में सूचना दी है। यह घोषणा 25 सितंबर, 2025 को की गई थी।

मुकदमेबाजी में CGST एक्ट/रूल्स, 2017 की धारा 73 के तहत 24 सितंबर, 2025 को शाम 4:00 बजे प्राप्त कारण बताओ नोटिस (दिनांक 23.09.2025) शामिल है। यह नोटिस अप्रैल 2021 से मार्च 2022 की अवधि के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की अस्वीकृति से संबंधित है, जिसकी कुल मांग ₹8,22,423 है।

मुकदमेबाजी का विवरण इस प्रकार है:

• विपक्षी पार्टी: बिहार GST डिपार्टमेंट
• कोर्ट/ट्रिब्यूनल/एजेंसी: जॉइंट कमिश्नर ऑफ़ स्टेट टैक्स, पटना स्पेशल सर्कल, बिहार GST डिपार्टमेंट
• मुकदमेबाजी/विवाद का संक्षिप्त विवरण: अप्रैल 2021 से मार्च 2022 की अवधि के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की अस्वीकृति के संबंध में एक कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ, जिसकी कुल मांग ₹8,22,423 है। इसमें ₹4,79,547 का टैक्स, ₹2,94,922 का ब्याज और ₹47,954 का जुर्माना शामिल है।
• अपेक्षित फाइनेंशियल नतीजे: इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की अस्वीकृति के कारण फाइनेंशियल नतीजे ₹8,22,423 हैं, जिसमें ₹4,79,547 का टैक्स, ₹2,94,922 का ब्याज और ₹47,954 का जुर्माना शामिल है।
• दावों की मात्रा: कुल देनदारी ₹8,22,423 है, जिसमें नोटिस के अनुसार ₹4,79,547 का टैक्स, ₹2,94,922 का ब्याज और ₹47,954 का जुर्माना शामिल है।
• मुकदमेबाजी/विवाद के नतीजे पर मैनेजमेंट का नज़रिया: चूंकि यह एक कारण बताओ नोटिस है, इसलिए संबंधित अधिकारियों के समक्ष आगे की बातें रखने का विकल्प है। कंपनी निर्धारित समय के भीतर नोटिस का जवाब देने की प्रक्रिया में है।

कंपनी वर्तमान में कारण बताओ नोटिस का समाधान कर रही है और आवश्यकतानुसार आगे के अपडेट देगी।

संलग्न: उपरोक्त अनुसार