भारत और कनाडा में विवाद जारी, ट्रूडो सरकार ने अपडेट की भारतीयों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी

खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप निज्जर की हत्या के बाद से भारत और कनाडा में लगातार टेंशन बढ़ती जा रही है। सोमवार को कनाडा ने भारतीयों के लिए अपनी ट्रैवल एडवाइजरी को अपडेट किया। साथ ही भारतीयों को देशभर में सोशल मीडिया पर फैले कनाडा के प्रति असंवेदनशील चीजों को लेकर सावधान रहने की हिदायत भी दी गई है। कनाडा की सरकार ने बताया कि भारत और कनाडा को लेकर जारी विवाद के बीच विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग कनाडा के खिलाफ भड़के हुए हैं। लोगों से चौंकन्ना रहने और सावधानी बरतने के लिए कहा गया है।

राजनयिकों को पद से हटाया

भारत ने पूर्व में कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा लगाए गए इल्जामों को बेबुनियाद बताते हुए एक सीनियर कनाडियन राजनयिक को भी पद से हटाया। ये फैसला कनाडा के ओट्टावा से एक भारतीय अधिकारी को हटाने के बाद लिया गया। 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया में निज्जर की हत्या हुई थी। भारत द्वारा निज्जर को 2020 में ही आतंकवादी घोषित कर दिया गया था। बीते हफ्ते भारत ने भी कनाडा जैसी मिलती-जुलती एडवाइजरी कनाडा में रहने वाले भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए जारी की थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडियन नागरिकों के लिए सभी तरह के वीजा और ई-वीजा बंद कर दिए हैं।

कनाडियन रक्षा मंत्री का बयान

पूर्व में कनाडा के रक्षा मंत्री बिल ब्लेयर ने भारत और कनाडा के संबंधों को महत्वपूर्ण बताया और भारत द्वारा कनाडियन नागरिकों के वीजा सस्पेंशन को लेकर उठाए गए कदमों पर चिंता जाहिर की। रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली से इस मामले में जारी जांच में सहयोग देने की भी गुजारिश की है ताकि मिलकर सच्चाई का पता लगाया जा सके। रक्षा मंत्री ने कहा कि जिस तरह के इनके द्वारा कदम उठा रहे हैं उससे हमें चिता हो रही हैं। क्योंकि कनाडा में एक बहुत बड़ी संख्या में इंडो कनाडियन लोग रह हैं। लोग परिवार, बिजनेस और भी कई वजहों से भारत से जुड़े हुए हैं।

पंजाब बीजेपी चीफ का बयान

पंजाब के बीजेपी चीफ सुनील जाखड़ ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर को कनाडा में पढ़ रहे छात्रों और NRIs के लिए एक हेल्पलाइन जारी करने के लिए कहा है। केंद्रीय मंत्री को भेजे गए अपने लेटर में जाखड़ ने कनाडा में रह रहे नागरिकों के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर की। साथ ही केंद्र को कनाडा में रह रहे नागरिकों के लिए एक स्टेटमेंट जारी करने के लिए गुहार लगाई। इस स्टेटमेंट में केंद्र द्वारा जब तक इस समस्या का हल नहीं निकल जाता तब तक उनकी सुरक्षा के लिए उठाए गए जरूरी कदमों का जिक्र करने के लिए कहा गया है।