दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने मॉर्शल लॉ का ऐलान किया, संवैधानिक व्यवस्था बचाने का दिया हवाला

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक-योल ने देश में मॉर्शल लॉ लगा दिया है। उन्होंने टीवी पर इसका ऐलान करते हुए कहा कि देश से उत्तर कोरियाई समर्थकों को हटाने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि देश की उदारवादी संवैधानिक व्यवस्था को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। राष्ट्रपति योल ने कहा कि उनके पास मार्शल लॉ लगाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि इसके तहत क्या खास कदम उठाए जाएंगे।

भले ही राष्ट्रपति ने आपातकालीन मॉर्शल लॉ लागू करने का ऐलान किया हो, लेकिन देश में सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं और विपक्ष दोनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। एक स्थानीय समाचार एजेंसी ने विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ली जे म्युंग के हवाले से कहा है कि मार्शल लॉ का ऐलान असंवैधानिक है।

समाचार एजेंसी के मुताबिक सत्ताधारी दल पीपुल्स पावर पार्टी के अध्यक्ष हान दोंग-हून ने इस फैसले को वापस लेने की अपील की है और इसे गलत करार दिया है। राष्ट्रपति योल इसी पार्टी के सदस्य हैं।

देश में मार्शल लॉ लगाने के ऐलान के साथ ही सेना ने सभी अर्द्धसैनिक गतिविधियों को निलंबित कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, नेशनल असेंबली के सदस्यों को बिल्डिंग में घुसने से रोक दिया गया है। सोशल मीडिया पर चल रहे फुटेज में दिख रहा है कि राजधानी सियोल के यिओनदेयोंगपो जिले में मौजूग नेशनल असेंबली की बिल्डिंग के बाहर पुलिस बलों की भारी तैनाती है।

दक्षिण कोरिया के प्रमुख विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी ने सभी सांसदों को नेशनल असेंबली में इकट्ठा होने के लिए कहा है। विपक्ष के नेता ली जे म्युंग ने देश के लोगों को भी नेशनल असेंबली में जमा होने का आह्वान किया है। दक्षिण कोरिया के संविधान के मुताबिक, अगर नेशनल असेंबली में सांसदों का बहुमत देश में मार्शल लॉ हटाने की मांग करता है तो सरकार को इसे मानना होगा। संविधान का यही प्रावधान मार्शल लॉ कमान को सांसदों की गिरफ्तारी से रोकता है।