7th Pay Commission: मोदी सरकार मार्च में 5 फीसदी बढ़ाएगी DA, इतनी बढ़ जाएगी सैलरी

7th Pay Commission Latest Update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें सैलरी को लेकर अच्छी खबर जल्द मिल सकती है

अपडेटेड Dec 02, 2022 पर 5:30 PM
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7th Pay Commission Latest Update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है।

7th Pay Commission Latest Update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें सैलरी को लेकर अच्छी खबर जल्द मिल सकती है। खबरों के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allwance-DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) 3-5 फीसदी तक बढ़ सकता है। महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी मार्च 2023 में हो सकती है। सरकार ने दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों का डीए 4 फीसदी तक बढ़ाया था। अब सरकारी कर्मचारी 18 महीने के डीए एरियर का भी इंतजार कर रहे हैं।

सरकार ने हाल में ही बढ़ाया था डीए

सरकार ने दिवाली से पहले सितंबर महीने में में डीए और डीआर में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। इससे देश के 48 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को त्योहारी सीजन में फायदा हुआ। ये बढ़ोतरी के बाद 1 जुलाई 2022 से लागू मानी गई। 4 फीसदी की बढ़ोतरी से कर्मचारियों का बेसिक वेतन या पेंशन का 38 प्रतिशत हो गया। इससे पहले डीए को मार्च में रिवाइज किया गया था।


अगले साल फिर डीए बढ़ाएगी सरकार

सरकार अगले साल मार्च 2023 में फिर डीए बढ़ाएगी। इस बार डीए और डीआर 3 से 5 फीसदी तक बढ़ सकता है। अगर ऐसा होता है कर्मचारियों की सैलरी में एक बार फर बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

इतनी बढ़ा था वेतन

डीए बढ़ोतरी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन के महंगाई वाले हिस्से को बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए यदि किसी का वेतन 50,000 रुपये प्रति माह है और बेसिक वेतन के रूप में 15,000 रुपये मिलते हैं। अब तक आपको 5,100 रुपये मिलते हैं, जो मूल वेतन का 34 फीसदी है। अब 4 फीसदी बढ़ोतरी के बाद आपको 5,700 रुपये प्रति हर एक महीने मिलेंगे, जो कि पहले से 600 रुपये अधिक है। केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को भत्तों में रिवीजन करती है।

साल 2006 में बदला था फॉर्मूला

इसस पहले साल 2022 की शुरुआत में सरकार ने डीए में 3 फीसदी बढ़ोतरी कर इसे 34 फीसद कर दिया था। साल 2006 में केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA और DR की के कैलकुलेशन फॉर्मूले को रिवाइज किया था।

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