7th pay commission: सरकार ने दी खुशखबरी, 4 नहीं सीधे 8 फीसदी बढ़ाया महंगाई भत्ता, कर्मचारियों को मिलेगी बंपर सैलरी

7th pay commission: गुजरात सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। केंद्र सरकार ने हाल में 4 फीसदी डीए बढ़ाया था लेकिन गुजरात सरकार ने सीधे 8 फीसदी डीए बढ़ा दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने सातवें वेतन आयोग के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए ये बड़ा ऐलान किया है

अपडेटेड May 24, 2023 पर 6:50 PM
7th pay commission: गुजरात सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को खुशखबरी दी है।

7th pay commission: गुजरात सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। केंद्र सरकार ने हाल में 4 फीसदी डीए बढ़ाया था लेकिन गुजरात सरकार ने सीधे 8 फीसदी डीए बढ़ा दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने सातवें वेतन आयोग के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए ये बड़ा ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर में 8 फीसदी का इजाफा कर दिया है। सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया क‍ि इससे राज्‍य सरकार के करीब 9.50 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा

कर्मचारियों को मिलेगा 8 फीसदी DA

सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते में की गई 8 फीसदी बढ़ोतरी को दो ह‍िस्‍सों में बांटा गया है। पहला चार प्रत‍िशत डीए 1 जुलाई 2022 से लागू होगा और ये 4 फीसदी की दर से लागू होगा। वहीं, दूसरा डीए 1 जनवरी, 2023 से लागू होगा। ये डीए 4 फीसदी होगा। यानी हर बार 4 फीसदी की दर से डीए बढ़ेगा। ये कुल डीए 8 फीसदी बढ़ा दिया गया है।


ये राज्य भी बढ़ा चुके हैं डीए

तमिलनाडु सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इस कदम से सरकारी खजाने पर सालाना 2,366.82 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा, जिससे 16 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन लेने वालों को फायदा होगा।

ये राज्य भी बढ़ा चुके हैं DA

इससे पहले यूपी, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान सरकार भी अपने महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी कर चुकी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में पिछला रिवीजन मार्च में 4 प्रतिशत बढ़ाकर किया गया था। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 से लागू मानी गई थी। 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया।

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