7th Pay Commission: केंद्र सरकार अगले महीने 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ कुल महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में यह बढ़ोतरी अगले महीने सितंबर में हो सकती है। सितंबर में यह बढ़ोतरी होने से जुलाई और अगस्त दो महीने का एरियर भी सैलरी में मिलेगा।
7th Pay Commission: 1 सितंबर को बढ़ेगा महंगाई भत्ता! साथ मिलेगा DA एरियर, सरकार करेगी ऐलान
7th Pay Commission: केंद्र सरकार अगले महीने 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ कुल महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में यह बढ़ोतरी अगले महीने सितंबर में हो सकती है
MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 20, 2024 पर 12:18 PM
3 फीसदी बढ़ेगा DA और DR
सितंबर 2024 में 3 प्रतिशत की DA और DR बढ़ोतरी की घोषणा होने की संभावना है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू मानी जाएगी। यह बढ़ोतरी DA को 53 प्रतिशत तक पहुंचा देगी। DA को बेसिक पे के साथ मर्ज नहीं किया जाएगा, भले ही यह 50 प्रतिशत से अधिक हो गई है। इसके बजाय DA 50 प्रतिशत को पार करने पर HRA सहित अन्य भत्तों में बढ़ोतरी की जाएगी। मार्च में डीए बढ़कर 50 फीसदी होने पर सरकार ने HRA बढ़ा दिया था।
मिलेगा डीए एरियर
DA सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि DR पेंशनर्स को मिलता है। DA और DR की बढ़ोतरी साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में लागू होती है। मार्च 2024 में सरकार ने महंगाई भत्ते को 4 प्रतिशत बढ़ाकर बेसिक पे का 50 प्रतिशत कर दिया था। इसके साथ ही महंगाई राहत में भी 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी।
क्या मिलेगा 18 महीने का DA एरियर?
सरकार के COVID-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के बकाए को जारी करने की संभावना नहीं है। हाल ही में संसद के मानसून सत्र में दो सदस्यों ने सरकार से DA एरियर के संबंध में सवाल पूछा। सरकार से पूछा गया कि क्या सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के 18 महीने के महंगाई भत्ते या राहत को जारी करने पर विचार कर रही है, जिसे COVID-19 के दौरान रोका गया था। इस सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि नहीं। उन्होंने बताया कि महामारी के दौरान फाइनेंशियल दबाव को कम करने के लिए DA और DR की तीन किश्तों को रोकने का फैसला किया गया था। 2020 में महामारी के कारण आर्थिक संकट और सरकार के उठाए गए कदमों के लिए फाइनेंशियल जरूरतों को देखते हुए DA और DR बकाए को जारी करना सही नहीं माना गया।
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