7th Pay commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए काम की खबर, DA के साथ ये 5 डिमांड भी की पूरी

7th Pay commission: केन्द्रीय कर्मचारियों को राहत देने के लिए भारत सरकार ने महंगाई भत्ता (Dearness Allowance), महंगाई राहत (Dearness  Relief) आदि के अलावा कई और घोषणाएं की है। इसका फायदा  52 लाख कर्मचारी और 60 लाख पेंशनर्स को होगा। आइए जानते हैं सरकार की 5 बड़ी घोषणाओं के बारे में जिसका सीधा फायदा 1.12 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स (Pensioners) को होगा।

1 DA और DR के बारे में की अहम घोषणा - केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री ने राज्यसभा में यह ऐलान किया था कि जुलाई से सातवें वित्त आयोग के अनुसार DA और DR केन्द्रीय कर्मचारियों को मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से अभी इसको लेकर कोई नई एनाउंसमेंट नहीं हुई है। केन्द्रीय कर्मचारियों की मांग उठाने वाला नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम ने दावा किया है कि सितंबर महीने के वेतन में DA और DR मिल सकता है।

2 हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) - केन्द्रीय कर्मचारियों को राहत देने के लिए सरकार की तरफ से हाउस बिल्डिंग एडवांस को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। जुलाई 2020 में केन्द्र सरकार ने HBA इनटरेस्ट रेट 7.9% कर दिया था। ये दरें 31 मार्च 2022 तक लागू रहेंगी।

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3 यात्रा भत्ता (Travel Allowance) को लेकर हुआ बदलाव – केंद्र सरकार की तरफ से रिटायर हुए कर्मचारी अब 180 दिनों तक अपने TA का विवरण जमा करना होगा। पहले यह समय सीमा 60 दिन की थी। सरकार की तरफ से जारी यह नया नियम 15 जून से लागू हुआ था।

5 पेंशन - सरकार ने पारिवारिक पेंशन के नए नियमों के अनुसार अब मृत्यु प्रमाण पत्र मिलते ही पेंशन की सुविधा शुरू हो जाएगी। बाद की औपचारिकताएं बाद में भी पूरी की जा सकेंगी।

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