8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग का एरियर एक झटके में मिलेगा या किस्तों में? पिछले 3 आयोगों के रिकॉर्ड से मिल गया जवाब
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग का एरियर एक साथ आएगा या टुकड़ों में, इस पर पिछले आयोगों का रिकॉर्ड अहम इशारा देता है। जानिए 6ठे आयोग में खजाने पर कितना बोझ पड़ा और 7वें आयोग ने उससे कैसे बचाया।
एरियर का मतलब है बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन का वो पैसा, जो पिछली तारीख से बनता है और बाद में चुकाना पड़ता है।
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में एरियर बना, तो क्या वो एक साथ खाते में आएगा? पिछले वेतन आयोगों का रिकॉर्ड इस सवाल पर अहम इशारा करता है। 5वें वेतन आयोग में बकाया दो किस्तों में चुकाया गया था। 6ठे वेतन आयोग में एरियर की वजह से हुआ अतिरिक्त खर्च GDP के 0.77 फीसदी के बराबर आंका गया था। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि एरियर मिलेगा या नहीं। ये समझना भी जरूरी है कि अगर वो मिला तो किस शक्ल में मिल सकता है।
खजाने पर कितना भारी पड़ता है एरियर?
एरियर का मतलब है बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन का वो पैसा, जो पिछली तारीख से बनता है और बाद में चुकाना पड़ता है। जितना लंबा फासला, उतना बड़ा बोझ। 6ठे वेतन आयोग का उदाहरण इसकी सबसे साफ तस्वीर है। उस वक्त कर्मचारियों को एरियर दिया गया, लेकिन 2009-10 में इसकी वजह से हुआ अतिरिक्त खर्च GDP के 0.77 फीसदी के बराबर आंका गया था।
एरियर का ये वित्तीय असर सरकार के लिए चिंता की वजह बना था। फिर भी सरकार ने इसे संभाल लिया। इसलिए हर नए वेतन आयोग के साथ ये सवाल उठता है कि एरियर का बोझ खजाने पर किस तरह बांटा जाएगा।
5वें आयोग में दो वित्त वर्षों में बंटा भुगतान
5वें वेतन आयोग के समय सरकार ने बीच का रास्ता निकाला था। कर्मचारियों को एरियर दिया गया, लेकिन एक बार में नहीं। ये पैसा दो किस्तों में चुकाया गया। पहली किस्त 1997-98 में आई और दूसरी 1998-99 में। मतलब भुगतान दो वित्त वर्षों में फैला दिया गया।
कर्मचारी के नजरिये से देखें तो पैसा मिला, बस एक साथ नहीं। सरकार के नजरिये से देखें तो एक ही साल के बजट पर सारा भार नहीं पड़ा।
7वें आयोग ने तारीख के दम पर टाला बड़ा बोझ
7वें वेतन आयोग ने एरियर की समस्या को दूसरी तरफ से सुलझाया। उस वक्त मांग उठी थी कि नई सिफारिशें 1 जनवरी 2014 से लागू हों। आयोग ने ये मांग नहीं मानी। उसका तर्क था कि पिछला 10 साल का वेतन संशोधन चक्र 31 दिसंबर 2015 को पूरा हो रहा है, इसलिए लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2016 होनी चाहिए।
सिफारिशें 10 साल का चक्र पूरा होने पर 1 जनवरी 2016 से लागू हुईं। इससे काफी हद तक एरियर का बड़ा बोझ बनने से रुक गया। तीनों आयोगों से जुड़ा ये ब्योरा 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है।
इसी आयोग ने अपने फिटमेंट फैक्टर का गणित भी साफ किया था। उसका 2.57 का फिटमेंट फैक्टर दो हिस्सों से बना था। एक हिस्सा था बेसिक पे के साथ 125 फीसदी महंगाई भत्ते (DA) का विलय और दूसरा था सैलरी में असली बढ़ोतरी।
8वें आयोग में कहां से बन सकता है एरियर?
8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था। तीन सदस्यों वाले इस आयोग की अगुवाई जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) के मुताबिक आयोग को फाइनल रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने मिले हैं, जिससे डेडलाइन मई-जून 2027 बनती है।
रिपोर्ट में सैलरी और भत्तों में बदलाव, पेंशन सुधार और फिटमेंट फैक्टर से जुड़ी सिफारिशें होंगी। साथ ही ऐसे कई जरूरी पहलू होंगे, जो अगले 10 साल तक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की हर महीने की कमाई तय करेंगे।
7वें वेतन आयोग ने अपना 10 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को पूरा कर लिया। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि नई सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। अगर नया वेतन ढांचा इसी तारीख से लागू माना जाता है, लेकिन उस पर अमल मई 2027 के बाद होता है, तो बीच के समय के लिए योग्य कर्मचारी और पेंशनर्स एरियर के हकदार बन सकते हैं।
सरकार के सामने तीन रास्ते
पिछले आयोगों के अनुभव को देखें तो 8वें वेतन आयोग में सरकार के पास कई विकल्प हैं। पहला, वो लागू होने की कोई अलग तारीख तय कर सकती है। दूसरा, एरियर को किस्तों में चुका सकती है। तीसरा, भुगतान का कोई बिल्कुल अलग तरीका अपना सकती है। इन सबका मकसद एक ही होगा कि भुगतान की जिम्मेदारी भी पूरी हो और खजाने पर बोझ भी ठीक से बंटे।
ये जानकारी पिछले वेतन आयोगों की रिपोर्ट और 8वें वेतन आयोग के बारे में अभी उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। लागू होने की तारीख, एरियर किसे मिलेगा, उसका कैलकुलेशन और भुगतान, ये सब सरकार की आखिरी सिफारिशों, मंजूरी और आधिकारिक नोटिफिकेशन पर निर्भर करेगा। जब तक औपचारिक पुष्टि नहीं होती, तब तक किसी भी अनुमानित समय-सीमा को सिर्फ एक संकेत मानना चाहिए।