8th Pay Commission: सैलरी हाइक, सालाना दोगुना इंक्रीमेंट और एरियर पर बड़ी बात! फिटमेंट फैक्टर पर नया अपडेट
8th Pay Commission Latest News: 8वें वेतन आयोग से NC-JCM ने 3.833 के फिटमेंट फैक्टर और सालाना दोगुना इंक्रीमेंट की मांग रखी है। इसके लागू होने पर न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर सीधा ₹69,000 प्रति माह हो सकती है। क्या सरकार इस मांग को मानेगी? शीर्ष वार्ताकार ने इस पर बड़ा अपडेट दिया है। जानिए पूरी डिटेल
8वें वेतन आयोग से NC-JCM ने 3.833 के फिटमेंट फैक्टर और सालाना दोगुना इंक्रीमेंट की मांग रखी है
8th Central Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगों को सुना है, लेकिन क्या 3.833 के फिटमेंट फैक्टर की मांग को स्वीकार किया जाएगा, इस पर अभी पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। कर्मचारियों की ओर से बातचीत करने वाले प्रमुख वार्ताकार और नेशनल काउंसिल (NC-JCM) के स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने यह बात कही है।
एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, मिश्रा ने कहा कि 8वें वेतन आयोग ने उनकी मांगों को धैर्यपूर्वक सुना है, उन्होंने अपने सुझाव सौंप दिए हैं और आयोग ने उन पर गौर किया है। वैसे जब उनसे पूछा गया कि क्या वे इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि आयोग स्टाफ साइड द्वारा मांगे गए फिटमेंट फैक्टर को स्वीकार कर लेगा, तो उन्होंने कोई भविष्यवाणी करने से इनकार कर दिया।
मिश्रा ने कहा कि उन्होंने अपना पक्ष मजबूती से रखा है और ऐसी मांगें सौंपी हैं जो तर्कसंगत और आंकड़ों पर आधारित हैं, लेकिन भविष्य में क्या होगा, यह अभी कहना मुश्किल है।
₹18,000 से बढ़कर ₹69,000 हो सकती है न्यूनतम सैलरी
अगर 3.833 के फिटमेंट फैक्टर की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर सीधा ₹69,000 प्रति माह हो जाएगी। यह गुणांक 7वें वेतन आयोग द्वारा की गई 2.57 की सिफारिश की तुलना में काफी अधिक होगा।
जनवरी 2026 से एरियर मिलने पर क्या कहा?
फिटमेंट फैक्टर पर भले ही अनिश्चितता हो, लेकिन एरियर को लेकर शिव गोपाल मिश्रा पूरी तरह आश्वस्त नजर आए। मिश्रा ने कहा कि वे इस बात को लेकर 100% आश्वस्त हैं कि जनवरी 2026 से एरियर लागू किया जाएगा और इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि NC-JCM के स्टाफ साइड के सचिव के तौर पर उन्हें पूरा भरोसा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को पिछली तारीख से ही लागू किया जाएगा।
स्टाफ साइड की अन्य प्रमुख मांगें क्या हैं?
NC-JCM के स्टाफ साइड ने इस साल की शुरुआत में आयोग को अपना ज्ञापन सौंपा था, जिसमें कई अहम बदलावों की मांग की गई है:
समान फिटमेंट फैक्टर: मौजूदा बेसिक पे और पेंशन में संशोधन के लिए 3.833 के एकसमान फिटमेंट फैक्टर की मांग। अन्य यूनियनों और संघों ने 3.61 से 4 तक के फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया है।
सालाना इंक्रीमेंट दोगुना हो: वार्षिक वेतन वृद्धि को 3% से बढ़ाकर 6% करने का प्रस्ताव।
पे-लेवल का विलय: वेतन संरचना को सरल बनाने के लिए लेवल 2 और 3, लेवल 4 और 5, लेवल 7 और 8 तथा लेवल 9 और 10 को आपस में मिलाने का सुझाव। साथ ही लेवल 5 के कर्मचारियों को वन-टाइम अपग्रेड देकर लेवल 6 में करने और लेवल 13 तक सरल पे-मैट्रिक्स बनाने की मांग की गई है।
5 सदस्यों के परिवार के आधार पर गणना: स्टाफ साइड ने न्यूनतम वेतन की गणना 5 सदस्यों के परिवार के आधार पर की है। इसमें ICMR मानदंडों के तहत प्रतिदिन 3,490 किलो कैलोरी के आहार के साथ-साथ आवास, बिजली-पानी और रोजमर्रा के अन्य खर्चों को शामिल किया गया है।
कहां तक पहुंची है 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया?
केंद्र सरकार ने 3 नवंबर, 2025 की अधिसूचना के माध्यम से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष हैं, जबकि प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य और पंकज जैन सदस्य-सचिव हैं। आयोग के पास अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय है, जिसकी समयसीमा मई 2027 के आसपास समाप्त होती है। आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपने क्षेत्रीय परामर्श पूरे कर लिए हैं, जिसकी अंतिम बैठक बेंगलुरु में हुई थी।
एरियर को लेकर क्या है सरकार का रुख?
मिश्रा का यह बयान करीब एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सबसे बड़ी चिंता को दूर करता है। दरअसल, 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो चुका है और कर्मचारी 1 जनवरी, 2026 को अगले वेतन संशोधन की स्वाभाविक तारीख मान रहे हैं।
वैसे सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर प्रभावी तारीख की अधिसूचना जारी नहीं की है। सरकार का रुख है कि आयोग की रिपोर्ट मिलने और उसकी समीक्षा करने के बाद ही वेतन, फिटमेंट फैक्टर और कार्यान्वयन पर निर्णय लिया जाएगा। इससे पहले 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को भी कैबिनेट ने 2016 के मध्य में मंजूरी दी थी, लेकिन इसे 1 जनवरी, 2016 से लागू करते हुए कर्मचारियों को बीच के महीनों का एरियर दिया गया था।