8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग की 18 महीने की डेडलाइन कब खत्म हो रही है? जानिए सरकार ने इस बारे क्या कहा

संसद के मानसून सत्र के दौरान वित्त मंत्रालय ने एक सवाल के जवाब में कहा कि आठवां वेतन आयोग गठन के 18 महीनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। उसने यह भी कहा कि उसने अब तक अपनी सिफारिशें नहीं सौंपी है। सरकार ने यह भी कहा कि आयोग को कामकाज की प्रगति के बारे में सरकार को नियमित रूप से बताने की जरूरत नहीं है।

अलग-अलग शहरों में आयोग एंप्लॉयीज यूनियंस से मिल रहा

अभी आयोग एंप्लॉयीज के प्रतिनिधियों, एंप्लॉयीज यूनियंस, पेंशनर्स के प्रतिनिधिमंडल और मामले से जुड़े दूसरे पक्षों से बातचीत कर रहा है। कोलकाता और दिल्ली सहित कई शहरों में आयोग एंप्लॉयीज के प्रतिनिधियों से चर्चा कर चुका है। यह आने वाले दिनों में जयपुर, चेन्नई, पुद्दुचेरी और चंडीगढ़ में एंप्लॉयीज के प्रतिनिधियों से बातचीत करेगा।

आयोग को एंप्लॉयीज के वेतन सहित इन मसलों पर देनी है रिपोर्ट

आठवें वेतन आयोग को पे स्केल के रिवीजन, डियरनेस अलाउन्स, पेंशन, फैमिली पेंशन और नौकरी से संबंधित दूसरी शर्तों के बारे में अपनी सिफारिशें सौंपनी है। सरकार ने अभी यह संकेत नहीं दिया है कि आयोग की सिफारिशों का केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज और पेंशनर्स पर कितना असर पड़ेगा।

आयोग की सिफारिशों का असर करीब 70 एंप्लॉयीज और पेंशनर्स पर पड़ेगा

एक अनुमान के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का असर केंद्र सरकार के करीब 70 लाख एंप्लॉयीज और पेंशनर्स पर पड़ेगा। 1 मार्च, 2026 को केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज की संख्या 35.77 लाख थी। 31 दिसंबर, 2025 को पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की संख्या 33.76 लाख थी।

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अगल साल के अंत तक लागू हो सकती हैं वेतन आयोग की सिफारिशें 

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आयोग अगले साल मई तक अपनी फाइनल सिफारिशें सरकार को सौंप देता है तो यह अगले साल के अंत तक लागू हो सकता है। सरकार आयोग की सिफारिशें मिलने के बाद उस पर व्यापक विचार करेगी। उसके बाद सिफारिशों को लागू करने के बारे में फैसला लेगी।