DA Hike: अरुणाचल प्रदेश सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, 3% बढ़ा डीए

DA Hike: अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के फैसले को फॉलो करते हुए अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह रिवीजन 1 जुलाई 2025 से लागू होगा, जिसके बाद राज्य कर्मचारियों का DA 55% से बढ़कर 58% हो गया है।

मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जानकारी दी कि इस फैसले से राज्य सरकार के हजारों कर्मचारी, पेंशनर्स और अखिल भारतीय सेवा (AIS) के अधिकारियों को फायदे होंगे। उन्होंने कहा कि यह बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई से राहत देने के मकसद से की गई है।

क्यों बढ़ाया गया DA

महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसलिए देती है ताकि वे बढ़ती महंगाई और लाइफ स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ बैलेंस बना सकें। जब बाजार में जरूरी चीजों के दाम बढ़ते हैं, तो DA में बढ़ोतरी की जाती है ताकि कर्मचारियों की इनकम महंगाई के साथ मैनेज हो जाए। इस बार की 3% बढ़ोतरी से अरुणाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों की आय में कुछ बढ़ोतरी होगी, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी।

किन्हें होगा फायदा

यह फैसला राज्य सरकार के हजारों कर्मचारियों, पेंशनर्स और AIS अधिकारियों के लिए फायदेमंद होगा। इससे उनका मंथली वेतन और पेंशन दोनों बढ़ जाएंगे, जिससे त्योहारी सीजन से पहले उन्हें अतिरिक्त रकम मिलेगी।

एरियर का पेमेंट कैसे होगा

राज्य सरकार ने कहा है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 के बकाया DA या DR को कैश में दिया जाएगा। वहीं, अक्टूबर 2025 की सैलरी और पेंशन में नया बढ़ा हुआ DA या DR जोड़ा जाएगा।

केंद्र सरकार का फैसला भी समान

इससे कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 3% DA या DR बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। केंद्र सरकार का यह रिवीजन भी 1 जुलाई 2025 से लागू हुआ है, जिससे केंद्र कर्मचारियों का DA भी 55% से बढ़कर 58% हो गया है। केंद्र सरकार साल में दो बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को DA और DR में रिवीजन करती है ताकि महंगाई दर के अनुसार वेतन और पेंशन में बैलेंस बना रहे।

7वें वेतन आयोग के बाद बढ़ोतरी खत्म

मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने DA को 53% से बढ़ाकर 55% किया था। लेकिन अब जानकारी के अनुसार 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा, जिसके बाद उसकी सिफारिशों के तहत कोई नई DA बढ़ोतरी नहीं की जाएगी।