पश्चिम बंगाल सरकार ने बोनस का किया ऐलान, कर्मचारियों को मिलेगा 6,800 रुपये का Bonus

राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को ब्याज मुक्त एडवांस (Interest-Free Advance) देने का भी निर्णय लिया है। जिन कर्मचारियों का मंथली सैलरी मार्च 2024 तक 52,000 रुपये से कम है, वे 20,000 रुपये तक का एडवांस अमाउंट मिलेगा। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को त्योहारी सीजन में राहत मिलने की उम्मीद है।

पश्चिम बंगाल में पिछड़े वर्ग की समीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

इस बीच, पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि राज्य का पिछड़ा वर्ग आयोग (Backward Classes Commission) पिछड़ेपन के मुद्दे पर दोबारा समीक्षा कर रहा है। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति बीआर गवई और एजी मसीह की पीठ को बताया कि यह प्रक्रिया तीन महीनों में पूरी हो जाएगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह समीक्षा किसी भी पक्ष के अधिकारों को प्रभावित किए बिना होगी। राज्य सरकार का यह कदम सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति का दोबारा मूल्यांकन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

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