7th Pay Commission: होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों पर होगी धनवर्षा! DA बढ़ाने की तैयारी में है मोदी सरकार

7th Pay Commission: होली का त्योहार आने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। इस मौके पर मोदी सरकार देश के करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा (7th Pay Commission DA Hike) देने की तैयारी में है। दरअसल, सरकार महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) और Dearness Relief (DR) में बढ़ोतरी की घोषणा करने की योजना बना रही है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को यह तोहफा देगी।

हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि आधिकारिक अपडेट जल्द ही आ सकता है। महंगाई भत्ते में 3 फीसदी तक बढ़ोतरी की जा सकती है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की घोषणा के बाद DA में इजाफे की संभावना और मजबूत हो गई है।

16 मार्च को हो सकता है ऐलान

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार 16 मार्च को DA और महंगाई राहत (DR) बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है। दरअसल, 16 मार्च को कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाया जा सकता है। 7th Pay Commission की सिफारिशों के मुताबिक बेसिक सैलरी पर DA का कैलकुलेशन होता है। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 फीसदी तक बढ़ा सकती है। अभी महंगाई भत्ता 31 फीसदी है। उम्मीद किया जा रहा है कि जल्द ही इसे 34 फीसदी किया जा सकता है।

मोदी सरकार के इस कदम से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को काफी फायदा होगा। अगर ऐसा होता है कि इससे कर्मचारियों को 73,440 रुपये से लेकर 2,32,15,220 रुपये तक का फायदा मिल सकता है।

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समझिए सैलरी का कैलकुलेशन

अगर किसी की बेसिक सैलरी 18000 रुपये है तो उसे 31 फीसदी DA के हिसाब से 5,580 रुपये प्रति महीना महंगाई भत्ता मिलता है। अगर महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ा दिया जाता है तो यह 34 फीसदी हो जाएगा। इस तरह 34 फीसदी के हिसाब से डीए बढ़कर 6,120 रुपये प्रति महीना हो जाएगा। इसे अगर मंथली बढ़ोतरी के हिसाब से देखा जाए तो ये करीब 540 रुपये (6120-5580) की हो जाएगी।

क्या होता है महंगाई भत्ता

बढ़ती महंगाई के साथ लोगों की आमदनी का बढ़ना भी जरूरी होता है। सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को DA देती है। इसका मकसद महंगाई दर के इम्पैक्ट को कम करना होता है। बेसिक सैलरी के आधार पर महंगाई भत्ता को कैलकुलेट किया जाता है। शहरों के हिसाब से कर्मचारियों के DA में अंतर देखने को मिलता है।