7th Pay Commission: पिछले 18 महीनों के DA एरियर पर नया अपडेट, क्या एकसाथ खाते में आएंगे कम से कम 2 लाख रुपए!

सरकार से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 2 लाख रुपये के एक साथ 1.5 साल या 18 महीने का महंगाई भत्ता बकाया देने की उम्मीद है।

अपडेटेड Mar 05, 2022 पर 3:20 PM
7th Pay Commission: क्या 31 मार्च तक सैलरी में आएंगे 2 लाख रुपये? 18 महीने के DA एरियर को लेकर आया नया अपडेट

7th Pay Commission DA Arear Big Update: नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 2 लाख रुपये के एक साथ 1.5 साल या 18 महीने का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) बकाया देने की उम्मीद है। सरकारी कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि मार्च के वेतन में उनके पास 18 महीने का बकाया DA आ जाए। कर्मचारी लगातार जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोके गए डीए की मांग कर रहे हैं।

महंगाई भत्ते को 3 प्रतिशत बढ़ाकर 34 प्रतिशत करने की उम्मीद है जिसे 1 जनवरी 2022 से प्रभावी माना जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारियों को मार्च के महीने में पूरा वेतन दिया जाएगा, जिसमें डीए बकाया भी शामिल होगा। यह डीए एरियर जनवरी और फरवरी के वेतन का होगा।

सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद थी कि DA एरियर देने को लेकर सरकार विचार करेगी और इसका हल जल्द निकालेगी। नेशनल काउंसिल ऑफ JCM के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक काउंसिल ने सरकार से डिमांड रखी है लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट सेक्रेटरी (Cabinet secretary) से बात की गई है लेकिन इस पर बजट के बाद ही कोई हल निकल सकता है। लेबर यूनियन की मांग है कि महंगाई भत्ते एरियर का वन टाइम सेटलमेंट किया जाए।


मिश्रा के मुताबिक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) और वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ JCM की ज्वाइंट मीटिंग जल्द ही होनी है। ऐसी उम्मीद है कि इस मीटिंग में 18 महीने के डीए एरियर पर चर्चा होगी और चुनावों के कारण सरकार की तरफ से 18 महीने के एरियर पर आश्वासन जरूर मिल सकता है।

2 लाख रुपये मिलेगा DA एरियर

लेवल-1 के कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 रुपये से 37,000 रुपये के बीच होगा। वहीं, लेवल-13 के कर्मचारियों को 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये डीए एरियर के तौर पर महंगाई भत्ते की वर्तमान दर को मूल वेतन से गुणा करके DA का कैलकुलेशन किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को DA दिया जाता है। यह कर्मचारियों को उनके रहने के खर्च में मदद करने के लिए दिया जाता है।

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