7th pay commission: अब पांच राज्यों के चुनावों के नतीजे आ गए हैं। पंजाब को छोड़कर सभी राज्यों में बीजेपी ने अच्छा किया है। ऐसे में क्या मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों को तोहफा देगी। केंद्रीय कर्मचारी (Central Government Employees) और पेंशनर्स (Pensioners) महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) में 3 फीसदी के इजाफे की उम्मीद कर रहा है। 16 मार्च को कैबिनेट की बैठक होनी है जिसके बाद डीए बढ़ाने की घोषणा मोदी सरकार कर सकती है। ऐसा होने पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 34 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता (DA Hike) और महंगाई राहत (DR Hike) मिलेगा। अभी ये दर 31 फीसदी है। मोदी सरकार के इस फैसले से 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स को फायदा होगा।
16 मार्च को कैबिनेट की बैठक होनी है जिसमें कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाया जाने पर फैसला हो सकता है। मोदी सरकार 16 मार्च को DA और DR बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। सरकार 7th Pay Commission की सिफारिशों के मुताबिक बेसिक सैलरी पर DA कैलकुलेट करती है।
अभी सरकारी कर्मचारियों को 31 फीसदी DA मिलता है। 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में अधिकतम 20,000 रुपये और न्यूनतम 6480 रुपये तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। कर्मचारियों का डीए बढ़कर 34 फीसदी हो जाएगा। AICPI (All India Consumer Price Index for Industrial Workers) के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2021 तक डीए 34.04% तक पहुंच गया है। ये आंकडें बता रहे हैं कि इस बार महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ेगा।
18,000 बेसिक वेतन पर इतनी बढ़ेगा DA
अगर कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये महीना है। नया डीए (34%) होने पर 6120 रुपये प्रति माह मिलेगा। अभी डीए 31% होने पर 5580 रुपये मिल रहे हैं। आपका मासिक वेतन में 540 रुपये प्रति महीना मिलेगा। यानी सालाना आपको 6,480 रुपये मिलेगा।