बिहार में नीतीश कैबिनेट ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन शुल्क में चलाई कैंची, सिर्फ 4000 रुपये में होगा कार का रजिस्ट्रेशन

बिहार सरकार ने आम आदमी के लिए राज्य में बड़ा तोहफा दिया है। राज्य के सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क में कटौती करने का फैसला लिया गया है। ऐसे में अब बिहार के लोगों को गाड़ी खरीदने के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। ये फैसला बिहार में गाड़ियों की खरीद और रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। पहले बिहार में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का शुल्क दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा था। ऐसे में बहुत से लोग दूसरे राज्यों से गाड़ियां खरीदना पसंद करते थे। इससे बिहार सरकार को तगड़ा चूना लग रहा था।

राज्य के सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में 21 अगस्त 2024 को हुई कैबिनेट की बैठक में 31 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बिहार में नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी जेब पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। नीतीश कैबिनेट बाइक, ऑटो, कैब आदि के रजिस्ट्रेशन चार्ज में कमी के प्रस्ताव को मंजूर किया है।

किस वाहन पर कितना लगेगा रजिस्ट्रेशन शुल्क?

अब बिहार में मोटर साइकिल के रजिस्ट्रेशन के लिए 1500 रुपये की जगह 1150 रुपये देना होगा। ऑटो के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 5650 रुपये से घटाकर 1150 रुपये कर दिया गया। कैब के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी भारी कमी की गई है। पहले कैब का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 23650 रुपये देने पड़ते थे। अब यह घटकर सिर्फ 4150 रुपये हो गया है। कैब के लिए 23,650 की जगह मात्र 4,150 रुपये का चार्ज लगेगा। नीतीश कैबिनेट के इस फैसले से बिहार में गाड़ियों की बिक्री में इजाफा होने की उम्मीद है। साथ ही, लोगों को अपने ही राज्य में सस्ती गाड़ियां खरीदने का मौका भी मिलेगा।

निगम कर्मियों को मिलेगा सातवां वेतनमान

कैबिनेट की बैठक में नगर निगम के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का फायदा देने का निर्णय लिया गया है। यह आर्थिक फायदा 1 अप्रैल 2017 सा लेगू होगा। आर्थिक लाभ नगर निकाय के रिसोर्स से दिया जाएगा।

बिहार की 9 से 14 साल की उम्र तक की 94 लाख लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर बीमारी से बचाव को लेकर ह्यूमन पेपिमा वायरस टीका लगेगा। सीएम बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने जानकारी दी है।

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