5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को कैबिनेट की मंजूरी, सरकार ने शुरू किया आवेदन मंगाना

टेलीकॉम कंपनियों के साथ ही मोबाइल यूजर्स के लिए भी बड़ी खबर सामने आ रही है। वर्तमान में मिल रही 4जी की स्पीड से असंतुष्ट मोबाइल यूजर्स  के लिए सरकार 5जी स्पीड की सौगात लेकर आ रही है। आज सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दे दी। इस बारे में सीएनबीसी-आवाज़ ने पहले ही संभावना व्यक्त की थी कि कैबिनेट की बैठक में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी मिल सकती है।

बता दें कि DoT के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। DoT ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी का प्रस्ताव दिया था। इतना ही नहीं सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से इसके लिए आवेदन मंगाना भी शुरू कर दिया है। इससे एक बार फिर उम्मीद जताई जा रही है अब जल्द ही 5G सेवाएं शुरू हो सकती है जिसकी स्पीड का यूजर्स को फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा।

सूत्रों की मानें तो वर्तमान में उपलब्ध कराई जा रही 4G की सेवा से 5G सेवा की स्पीड 10 गुना ज्यादा तेज होगी।

कैबिनेट ने IMT/5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने 20 साल के लिए 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दी है। इसमें 20 साल के लिए 72 GHz स्पेक्ट्रम की नीलामी की जायेगी।

कैबिनेट में मिली मंजूरी के मुताबिक 26 जुलाई से 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू होगी। इस पर तत्काल एक्शन लेते हुए प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से आवेदन मंगाने की शुरुआत कर दी है। इसकी नीलामी में भाग लेने के लिए टेलीकॉम कंपनियां 8 जुलाई तक आवेदन कर सकती हैं।

वहीं स्पेक्ट्रम प्राइसिंग की बात करें तो मुंबई मे 600 Mhz स्पेक्ट्रम के लिए रिजर्व प्राइस 2350 करोड़ रुपए प्रति ब्लॉक रखी गई है। वहीं, दिल्ली में 600 Mhz स्पेक्ट्रम के लिए रिजर्व प्राइस 2545करोड़ रुपए प्रति ब्लॉक रखी गई है। मुंबई में 3300 Mhz स्पेक्ट्रम के लिए रिजर्व प्राइस 350 करोड़ रुपए प्रति ब्लॉक रखी गई है। वहीं, दिल्ली में 3300 Mhz स्पेक्ट्रम के लिए रिजर्व प्राइस 400 करोड़ रुपए प्रति ब्लॉक रखी गई है।

गौरतलब है कि इस साल अप्रैल महीने के अंत में दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) ने कहा था सरकार जून की शुरुआत में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कर सकती है। उन्होंने कहा था कि दूरसंचार विभाग अपेक्षित समय सीमा के अनुसार काम कर रहा है। स्पेक्ट्रम प्राइस (spectrum pricing) के संबंध में इंडस्ट्री की चिंताओं को हल करने की प्रक्रिया चल रही है।

वैष्णव ने कहा था टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई (TRAI) ने 5जी सेवाओं को लागू करने के लिए एक बड़ी नीलामी योजना तैयार की है। वैष्णव ने कहा था कि हम नीलामी करने के लिए अपनी समयसीमा के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। अब जाकर 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी पर कैबिनेट की मुहर लग गई है।