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PM Kisan Yojana: यह जरूरी नहीं कि सभी किसानों को मिलेंगे 2000 रुपये, योजना में हुए कई अहम बदलाव

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किश्त जुलाई महीने में जारी होने की संभावना जताई जा रही है। 14वीं किश्त से पहले इस योजना में कई बदलाव किए गए हैं। अगर आपने अभी तक e-KYC नहीं कराई है और भू-सत्यापन पूरा नहीं हुआ है तो 14वीं किश्त का फायदा नहीं मिलेगा। 13वीं किश्त 27 फरवरी 2023 को जारी हुई थी

Jitendra Singhअपडेटेड Jul 02, 2023 पर 4:18 PM
PM Kisan Yojana: यह जरूरी नहीं कि सभी किसानों को मिलेंगे 2000 रुपये, योजना में हुए कई अहम बदलाव
PM Kisan Yojana: सरकार फर्जी किसानों के प्रति सख्त रवैया अपना रही है

PM Kisan Yojana: केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश करोड़ों किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाती है। पीएम किसान के तहत अब किसानों को 13 किश्तों में फायदा मिल चुका है। देश के करोड़ों किसान 14वीं किश्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार 14वीं किश्त जुलाई महीने में जारी कर सकती है। 13वीं किश्त का फायदा किसानों को 27 फरवरी को मिला था। जिन किसानों ने अभी तक e-KYC नहीं कराई है औ भू सत्यापन भी नहीं कराया है। उनक 14वीं किश्त अटक सकती है। लिहाजा सबसे पहले ये दोनों काम करा लें। इधर सरकार फर्जी किसानों के प्रति भी सख्त रवैया अपना रही है।

बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार देश के पात्र किसानों को साल में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। यह आर्थिक मदद 2000 रुपये की 3 किश्तों के रूप में दी जाती है। हर एक किश्त 4 महीने में जारी की जाती है।

इन किसानों को नहीं मिलते 2000 रुपये

अगर कोई किसान किसी दूसरे किसान से जमीन लेकर किराए पर खेती करते हैं। तब ऐसी स्थिति में उसे भी योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। पीएम किसान में लैंड की ओनरशिप जरूरी है। वहीं अगर कोई किसान या परिवार में कोई संवैधानिक पद पर है तो उसे लाभ नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट्स और वकील जैसे प्रोफेशनल्स को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। भले ही वो किसानी भी करते हों। इसके साथ ही 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले रिटायर्ट कर्मचारियों को भी इसका फायदा नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट्स और वकील जैसे प्रोफेशनल्स को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। भले ही वो किसानी भी करते हों। इसके साथ ही 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले रिटायर्ट कर्मचारियों को भी इसका फायदा नहीं मिलेगा।

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