केंद्र सरकार का ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू करने का कोई प्लान नहीं, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री ने लोकसभा में बताया

केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज की कई एसोसिएशंस ने ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू करने की मांग की है। यह सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स, 1972 (अब 2021) के तहत नॉन-कंट्रिब्यूटरी अश्योरेंड पेंशन स्कीम थी। इस स्कीम में एंप्लॉयीज को किसी तरह का कंट्रिब्यूशन नहीं करना पड़ता था। एनपीएस और यूपीएस कंट्रिब्यूटरी पेंशन स्कीम है। इसका मतलब है कि दोनों स्कीम में एंप्लॉयीज को कंट्रिब्यूट करना पड़ता है। उन्हें अपने बेसिक पे और डियरनेस अलाउन्स का 10 फीसदी कंट्रिब्यूट करना पड़ता है।

ओपीएस नॉन-कंट्रिब्यूटरी पेंंशन स्कीम है

NPS फ्रेमवर्क में सरकार एंप्लॉयी के बेसिक पे और डीए का 14 फीसदी कंट्रिब्यूट करती है। यूपीएस में सरकार बेसिक पे और डीए का 10 फीसदी कंट्रिब्यूट करती है। इसके अलावा सरकार स्कीम में एंप्लॉयीज के कुल कॉर्पस का और 8.5 फीसदी कंट्रिब्यूट करती है। सांसदों ने लोकसभा में यह भी पूछा था कि क्या राज्य सरकारों ने अपने एंप्लॉयीज के लिए ओपीएस लागू किया है। चौधरी ने इसके जवाब में बताया कि राज्स्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने अपने एंप्लॉयीज के लिए यूपीएस शुरू करने के फैसले के बारे में PFRDA को बताया है।

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सरकार ने 2004 में की थी एनपीसी की शुरुआत

सरकार ने केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज के लिए 2004 में एनपीएस शुरू की थी। इसने ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह ली थी। बाद में सरकार ने 2009 में एनपीएस को आम लोगों के लिए भी ओपन कर दिया था। यह मार्केट लिंक्ड पेंशन स्कीम है।