PFRDA मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम पर काम कर रहा है, जल्द होगा स्कीम का ऐलान

PFRDA एक ऐसी पेंशन स्कीम पर काम रहा है, जिसमें मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न (Minimum Assured Return) हो सकता है। पीएफआरडीए के चेयरमैन दीपक मोहंती ने इस बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि इस बारे में जल्द कुछ आएगा। उन्होंने बताया कि अटल पेंशन योजना (APY) के सब्सक्राइबर्स की संख्या करीब 5.3 करोड़ पहुंच गई है। इस साल एनरॉलमेंट के लिए 1.3 करोड़ टारगेट रखा गया है। पिछले साल एनरॉलमेंट 1.2 करोड़ था। पीएफआरडीए न्यू पेंशन स्कीम (NPS) का रेगुलेटर है। सरकार ने 1 जनवरी, 2004 को एनपीएस की शुरुआत की थी। पेंशन की यह नई स्कीम गवर्नमेंट और नॉन-गवर्नमेंट सहित सभी के लिए उपलब्ध है।

मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न पर काम चल रहा 

मोहंती ने कहा कि मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा, "हमें रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करना है...कोई व्यक्ति अश्योरेंस देता है तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। अश्योर्ड रिटर्न के लिए पेंशन फंड को ज्यादा कैपिटल की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि इसमें रिस्क बढ़ेगा। हम ऐसे प्रोडक्ट पर विचार कर रहे हैं। हमने इस दिशा में कुछ प्रगति भी की है। हम यह प्रोडक्ट लाएंगे और साथ ही हमें यह भी देखना है कि इसका रिटर्न अट्रैक्टिव होना चाहिए।"

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अटल पेंशन स्कीम का रिटर्न 9 फीसदी

अटल पेंशन योजना ने 9 फीसदी रिटर्न जेनरेट किया है। सरकार ने इस स्कीम की फंडिंग गैप की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। सरकारी एंप्लॉयीज के पेंशन सिस्टम की समीक्षा के लिए फाइनेंस सेक्रेटरी की अगुवाई में गठित कमेटी के बारे में उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। मोहंती इस कमेटी के एक सदस्य हैं। यह कमेटी NPS के तहत सरकारी एंप्लॉयीज की पेंशन से जुड़े बेनेफिट को बेहतर बनाने के लिए उपायों की सिफारिश करेगी।

पेंशन स्कीम की समीक्षा कर रही है कमेटी

इस कमेटी की स्थापना कई राज्यों में नई पेंशन स्कीम (NPS) की जगह फिर से पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की एंप्लॉयीज की मांग के बाद की गई थी। कुछ गैर-बीजेपी शासित राज्यों ने डीए-लिंक्ड पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने का ऐलान किया है। इसके बाद कुछ दूसरे राज्यों में भी इसकी मांग बढ़ गई है। हालांकि, सरकार को इस बारे में कोई फैसला लेने से पहले बजट पर इसके पड़ने वाले असर के बारे में विचार करना होगा।

NPS Corpus लौटाने का प्रावधान नहीं

NPS कॉर्पस को रिटर्न करने की राज्यों की मांग पर मोहंती ने कहा कि पेंशन अमाउंट को रिटर्न करने का कानून में कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि यह पैसा कंट्रिब्यूटर्स का है। केंद्र सरकार ने मार्च में कहा था कि NPS कॉर्पस के रिफंड के लिए PFRDA Act में किसी तरह का प्रावधान नहीं है। दरअसल इसकी मांग पांच गैर-बीजेपी शासित राज्यों की तरफ से की गई है। उन्होंने कहा है कि चूंकि वे पेंशन की पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू करना चाहते हैं तो यह पैसा उन्हें लौटा दिया जाए।