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Post Office PPF Scheme: हर महीने 12,500 रुपये निवेश से 15 साल में बनाएं 40 लाख का फंड, सुरक्षित और टैक्स फ्री रिटर्न के साथ

Post Office PPF Scheme में आप सिर्फ 500 रुपये से शुरूआत कर हर महीने 12,500 रुपये निवेश कर सकते हैं और 15 साल बाद टैक्स फ्री ब्याज सहित करीब 40 लाख जमा कर सकते हैं। इस योजना में आपका पैसा सुरक्षित रहता है, आप 1 साल बाद लोन ले सकते हैं और 5 साल बाद आंशिक निकासी की सुविधा भी मिलती है।​

अपडेटेड Oct 14, 2025 पर 8:45 PM
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पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) योजना एक लोकप्रिय और सुरक्षित निवेश विकल्प है, जो नियमित बचत के जरिए लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न प्रदान करती है। अगर आप हर महीने लगभग 12,500 रुपये की बचत करते हुए पीपीएफ में निवेश करते हैं, तो 15 साल बाद आपका फंड करीब 40 लाख रुपये तक पहुंच सकता है। यह योजना उन लोगों के लिए उपयुक्त है, जो बिना जोखिम लिए अपनी बचत को बढ़ाना चाहते हैं और साथ ही टैक्स बचत का फायदा उठाना चाहते हैं। पीपीएफ में मिलने वाला ब्याज लगभग 7.1% प्रति वर्ष है और यह पूरी तरह टैक्स फ्री होता है, यानि आपको ब्याज पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता।

निवेश की कम से कम राशि और अवधि

इस योजना के तहत शून्य से लेकर 500 रुपये से भी आप पीपीएफ खाता खोल सकते हैं और इसमें निवेश शुरू कर सकते हैं। हर वित्तीय वर्ष आप 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं, जिसे मासिक या वार्षिक किस्तों के रूप में जमा किया जा सकता है। पीपीएफ की लॉक-इन पीरियड 15 साल होती है, लेकिन आप बाद में इस अवधि को क्रमशः 5-5 साल बढ़ा भी सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी बचत और भी लंबे समय तक सुरक्षित रहती है और यह आपके रिटायरमेंट फंड या बच्चे की पढ़ाई जैसे बड़े उद्देश्यों के लिए आदर्श है।


आंशिक निकासी और लोन की सुविधा

प्लान में एक और खास बात यह है कि आप 1 साल बाद लोन ले सकते हैं और 5 साल बाद आंशिक निकासी कर सकते हैं। इससे आप आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने खाते को बंद किए बिना धन प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना आपकी वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए भी आपातकालीन खर्चों के लिए सहायता प्रदान करती है।

टैक्स लाभ और सुरक्षा

पीपीएफ योजना में निवेश के तहत सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स लाभ मिलता है। निवेश के साथ-साथ ब्याज भी पूरी तरह से टैक्स फ्री रहता है, जिससे आपकी कुल बचत और ज्यादा बढ़ती है। इसके अतिरिक्त, पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित इस योजना में निवेश सुरक्षित रहता है और भारत सरकार की गारंटी भी होती है।

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