दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने आम लोगों खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए ‘जन साधारण आवास योजना 2025’ लॉन्च की है। इस योजना के तहत दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में कुल 1537 फ्लैट्स उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनकी कीमत 11.9 लाख रुपये से शुरू होती है। यह योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने का कदम है।
योजना की शुरुआत और बुकिंग विवरण
डीडीए जन साधारण आवास योजना के पहले चरण में 1167 फ्लैट्स बुकिंग के लिए उपलब्ध थे, जिन पर जबरदस्त मांग दिखी और सभी फ्लैट्स जल्द ही बुक हो गए। इसी सफलता को देखते हुए फेज-2 की शुरुआत 7 नवंबर 2025 दोपहर 12 बजे से ऑनलाइन बुकिंग के जरिए होगी। यह बुकिंग 21 दिसंबर 2025 तक चलेगी और फ्लैट्स आवंटित करने का पैमाना "पहले आओ, पहले पाओ" रहेगा।
फ्लैट्स कहां-कहां उपलब्ध हैं?
प्लान के तहत फ्लैट्स कई प्रमुख लोकेशंस में उपलब्ध होंगे, जैसे नरेला, रोहिणी (सेक्टर 34 और 35), रामगढ़ कॉलोनी (जहांगीर पुरी मेट्रो स्टेशन के पास), और शिवाजी मार्ग मोती नगर। फ्लैट्स का आकार 31.9 से 45.1 वर्ग मीटर के बीच होगा। इनमें EWS और LIG कैटेगरी के फ्लैट शामिल हैं, जिनकी कीमतें 11.8 लाख से लेकर 32.7 लाख रुपये तक होती हैं, जिसमें कुछ स्थानों पर 15% का डिस्काउंट भी दिया गया है।
बुकिंग राशि और भुगतान की प्रक्रिया
LIG फ्लैट्स के लिए बुकिंग राशि ₹1,00,000 रखी गई है जबकि EWS कैटेगरी के फ्लैट्स के लिए ₹50,000। बुकिंग ऑनलाइन ही DDA की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए की जाएगी। बुकिंग के बाद 24 घंटे के अंदर डिमांड और अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। इसके बाद 60 दिनों के भीतर बाकी राशि जमा करनी होगी। दिव्यांग श्रेणी के लिए विशेष योजनाएं और लोन विकल्प भी उपलब्ध हैं, जिनमें 25% जमा करने के बाद 15 साल की ईएमआई सुविधा मिलती है।
पात्रता और जरूरी दस्तावेज
आवेदन करने वाला भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसकी आय EWS फ्लैट के लिए 10 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी जरूरी है। आवेदन प्रक्रिया में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, आय प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज जरूरी होंगे। दिव्यांग आवेदकों के लिए विशेष प्रमाणपत्र जमा करना आवश्यक है। फ्लैट में किसी भी तरह का बदलाव न करने का शपथ पत्र भी आवेदन के साथ देना होता है।
कब से मिलेगी फ्लैट की चाबी?
फ्लैट की पूरी कीमत चुका देने के बाद ही कब्जा दिया जाएगा। कब्जे का समय पजेशन लेटर मिलने के बाद तीन महीने का होता है, जिसके बाद देरी पर संबंधित आयुक्त से जुर्माना वसूला जा सकता है। यदि बुकिंग के दौरान भुगतान में देरी होती है तो 2 दिनों तक 10% ब्याज और उसके बाद 14% ब्याज लगेगा।
दिल्ली में बढ़ती जनसंख्या और आवास की बढ़ती कीमतों को देखते हुए यह योजना आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए राहत का संदेश लेकर आई है। यह योजना लोगों को उनका सपना पूरा करने का मौका देगी जहां वे महंगे दामों के बिना सुरक्षित और किफायती घर खरीद सकेंगे।
इस योजना में फ्लैट्स की स्पष्ट लोकेशन, किराए की तुलना में सस्ते दाम, आसान बुकिंग प्रक्रिया और सख्त पात्रता मानदंड शामिल हैं। ऐसे में दिल्ली के आम नागरिकों के लिए यह योजना एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होगी, जिससे वे अपने परिवार के लिए स्थायी आवास का इंतजाम कर सकेंगे। डीडीए की यह पहल दिल्ली के हाउसिंग सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव की उम्मीद जगाती है, जो कई परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी।