Railway Diwali Bonus: त्योहारी सीजन से ठीक पहले केंद्र सरकार ने देश के करीब 11.5 लाख नॉन-गजेटेड रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मियों के लिए 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस (PLB) को मंजूरी दे दी है। इस दिवाली बोनस पर सरकार कुल ₹2,009 करोड़ खर्च करेगी, जिससे लाखों रेल परिवारों में जश्न का माहौल है।
दिवाली पर रेलवे का धमाकेदार ऐलान! 11.5 लाख कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस, खाते में आएगा मोटा पैसा
Railway Employee Diwali Bonus: दिवाली से ठीक पहले केंद्र सरकार ने देश के करीब 11.5 लाख नॉन-गजेटेड रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मोदी कैबिनेट ने 78 दिनों के 'उत्पादकता से जुड़े बोनस' (PLB) को मंजूरी दे दी है, जिस पर सरकार ₹2,009 करोड़ खर्च करेगी। जानिए किसे मिलेगा इसका फायदा
Curated By: Abhishek Guptaअपडेटेड Oct 14, 2026 पर 4:35 PM
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि यह बोनस रेलवे के ट्रैक मेंटेनर्स, लोको पायलट, गार्ड, स्टेशन मास्टर और तकनीशियनों समेत विभिन्न ग्रुप-सी और ग्रुप-डी कर्मचारियों के खातों में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। रेलवे नेटवर्क को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने में इन कर्मचारियों के अहम योगदान को देखते हुए हर साल यह बोनस दिया जाता है।
रिकॉर्ड परफॉर्मेंस के बाद करोड़ों का बोनस
सरकार हर साल दशहरा और दिवाली के त्योहारों से ठीक पहले इस 'प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस' (PLB) की मंजूरी देती है। पिछले साल सितंबर 2025 में कैबिनेट ने 10.91 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के बोनस के रूप में ₹1,865.68 करोड़ रुपये मंजूर किए थे, जो रेलवे के 1,614.90 मिलियन टन माल ढुलाई और 7.3 अरब यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाने के रिकॉर्ड प्रदर्शन पर आधारित था। उससे पिछले साल भी लगभग 11.72 लाख कर्मचारियों को ₹2,028.57 करोड़ रुपये का बोनस बांटा गया था।
किसे और कैसे होगा फायदा?
रेलवे कर्मचारियों के दिवाली बोनस की गणना ₹ 7,000 प्रति माह की अधिकतम वेतन सीमा के आधार पर की जाती है, जो कि साल 2014-15 से नहीं बदली है। अगर इस पुराने फॉर्मूले को लागू रखा जाता है, तो 78 दिनों के बोनस के तहत प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम ₹17,951 का भुगतान किया जाएगा। इस सीलिंग की वजह से जिन कर्मचारियों का मूल वेतन ₹7,000 से अधिक भी है, उन्हें भी उसी तय सीमा के हिसाब से ही बोनस की रकम मिलेगी।
यूनियनों की मांग बनाम सरकार का रुख
रेलवे कर्मचारी यूनियनें बोनस कैलकुलेशन के लिए इस पुरानी ₹7,000 की सीमा को बढ़ाने की लगातार मांग कर रही हैं। यूनियनों की मांग है कि बोनस की गणना ₹7,000 रुपये के बजाय लेवल-1 के न्यूनतम बेसिक पे (₹18,000) और महंगाई भत्ते (DA) को मिलाकर की जानी चाहिए, जिससे 78 दिनों के बोनस की रकम बढ़कर लगभग ₹46,184 हो जाएगी। वैसे सरकार फिलहाल ₹7,000 की सीलिंग पर ही कायम है और इसमें किसी बदलाव के कोई आधिकारिक संकेत नहीं हैं। कैबिनेट से हरी झंडी मिलते ही रेल मंत्रालय आदेश जारी कर त्योहारों से पहले भुगतान पूरा कर देगा।
1.65 लाख नए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज
रेलवे में रोजगार के मोर्चे पर भी बड़ी अपडेट सामने आई है। मंत्री ने बताया कि भारतीय रेलवे में बंपर नियुक्तियों का दौर जारी है। साल 2014 से लेकर अब तक रेलवे में लगभग 5.5 लाख नौकरियां दी जा चुकी हैं और वर्तमान में 1.65 लाख नए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, जिससे देश के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिल रहे हैं।
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