रजिस्टर्ड इनवेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए शर्तें आसान बना सकता है सेबी, जानिए इससे क्या होगा फायदा

नए नियम के लागू होने से कॉर्पोरेट आरआईए जूनियर आरआईए को रिक्रूट कर सकते हैं। इससे पढ़ाई पूरी करने के बाद स्टूडेंट्स आरआईए बनने में दिलचस्पी दिखा सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस की शर्त होने की वजह से कई कॉर्पोरेट आरआईए नए लोगों को अपने ऑफिस में नहीं रख पाते हैं। उधर, आरआईए कॉर्पोरेट आरआईए के तहत काम करने के लिए मोटी सैलरी मांगते हैं।

सर्टिफिकेशन के नियमों में भी मिल सकती है ढील

अभी आरआईए के पास फाइनेंशियल प्लानिंग का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। वह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट (NISM) या सर्टिफायड फाइनेंशियल प्लानर जैसे किसी दूसरे एक्रेडिटेड संस्थान का सर्टिफिकेट हासिल कर सकता है। हालांकि, सेबी के कंसल्टेशन पेपर में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन, माना जा रहा है कि सर्टिफिकेट से जुड़ी शर्त में भी रियायत दी जा सकती है। सेबी हर साल आरआईए अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू कराने की शर्त को भी हटा सकती है। अभी हर साल सर्टिफिकेट को रिन्यू कराने के लिए एग्जाम में बैठना पड़ता है।

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फीस वसूलने के नियम भी होंगे आसान

सेबी आरआईए को कस्टमर्स से फीस वसूलने के नियमों को भी आसान बना सकता है। अभी आरआईए क्लाइंट के कुल एसेट की वैल्यू का एक निश्चित फीसदी फीस के रूप में लेते है। कुछ आरआईए फिक्स्ड फीस भी लेते हैं। यह मैक्सिमम प्रति परिवार सालाना 1.25 लाख रुपये हो सकता है। अगर कोई आरआईए क्लाइंट से फीस वसूलने के तरीके में बदलाव करना चाहता है तो वह कर सकता है। अभी 12 महीने के बदले इसमें बदलाव करने की इजाजत नहीं है।