Pink Saheli Smart Card: क्या है ‘पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड’, कौन कर सकता है इसमें अप्लाई और कितनी है एज लिमिट...जानें सबकुछ

अगर आप हर दिन दिल्ली के बसों में फ्री में सफर करती है तो ये खबर आपके लिए है। दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस योजना को अब नए रूप में लागू करने की तैयारी है। सरकार साल 2026 में मौजूदा पिंक टिकट व्यवस्था को हटाकर ‘पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड’ लाने की योजना पर काम कर रही है। इस कार्ड के जरिए ही महिलाएं दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की बसों में बिना किराया यात्रा कर सकेंगी। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन करते समय दिल्ली का आधार कार्ड होना अनिवार्य शर्त होगी।दिल्ली के बसों में हर महीने करीब दो करोड़ महिलाएं सफर करती हैं, उनके लिए ये स्मार्ट कार्ड काफी कारगर होगा।

कितनी है एज लिमिट

डीटीसी के मुताबिक, पिंक सहेली कार्ड के लिए कम से कम उम्र 12 साल रखी गई है। वहीं 12 साल या उससे बड़ी दिल्ली की महिलाएं, जिनके पास दिल्ली पते वाला आधार कार्ड है। वह इस कार्ड के लिए आवेदन कर सकती हैं। कार्ड मिलने के बाद से में चढ़ते समय कंडक्टर की इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन (ETM) पर कार्ड टैप करना होगा।

दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि ये सुविधा केवल राजधानी में रहने वाली महिलाओं के लिए ही लागू होगी। एनसीआर के दूसरे इलाकों में रहने वाली महिलाएं, जिनके पास दिल्ली पते वाला आधार कार्ड नहीं है। वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगी।

कब हो सकता है कार्ड जारी

सूत्रों के मुताबिक, पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत 14 जनवरी 2026 से हो सकती है। इसके लिए डीटीसी ने दो निजी एजेंसियों को चुन लिया है और पूरे दिल्ली में कार्ड बनवाने के लिए खास काउंटर लगाए जाएंगे। ये काउंटर डीएम ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, बस डिपो और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में होंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए महिलाओं के पास दिल्ली के पते वाला आधार कार्ड होना जरूरी होगा, क्योंकि बिना इसके कार्ड जारी नहीं किया जाएगा।

कब शुरू हुई थी ये सेवा

हालांकि, इस योजना में आय को लेकर कोई पाबंदी नहीं रखी गई है, यानी दिल्ली में रहने वाली हर महिला इसके लिए आवेदन कर सकती है। गौरतलब है कि महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर की सुविधा देने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार ने 2019 में गुलाबी टिकट योजना शुरू की थी। अब मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार इस व्यवस्था को खत्म कर स्मार्ट कार्ड सिस्टम लागू करने जा रही है, ताकि प्रक्रिया डिजिटल हो और दुरुपयोग पर रोक लगाई जा सके।