Iran War updates: जिसका डर था वही हुआ! अमेरिका-ईरान डील के तुरंत बाद इजरायल ने लेबनान पर किया हमला, फिर शुरू होगी जंग?

ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने इजरायल को सुझाव दिया था कि हिजबुल्लाह से निपटने की जिम्मेदारी सीरिया को दी जा सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन तक जारी रहे युद्ध को समाप्त करने एवं होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने पर सहमति बन गई है। दोनों देशों के बीच समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में साइन किए जाएंगे।

नेतन्याहू ने क्या कहा?

इजरायल में अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को लेकर बढ़ती नाराजगी के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने कदमों का बचाव करते हुए कहा कि तेहरान को समझौते के साथ या उसके बिना भी परमाणु हथियार नहीं मिलेंगे। नेतन्याहू ने कहा. "ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होंगे, न आज और न कल।’" उन्होंने कहा, "लोग मुझसे पूछते हैं कि हमने क्या हासिल किया है? मेरा जवाब है कि हमने अपने ऊपर मंडरा रहे विनाश के तत्काल खतरे को टाल दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने इजरायल राष्ट्र को पूर्ण विनाश के खतरे से बचाया है।"

प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब उन्हें विपक्ष के साथ-साथ सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगियों की भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री और पीएम पद के प्रमुख दावेदार नफ्ताली बेनेट ने इससे पहले कहा कि नेतन्याहू सरकार का कार्यकाल गृहयुद्ध जैसी स्थिति से शुरू हुआ। फिर सात अक्टूबर के नरसंहार की घटनाओं के बीच आगे बढ़ा और अब ईरान के मुद्दे पर ऐतिहासिक विफलता के साथ समाप्त हो रहा है।

बेनेट ने इजरायल की सुरक्षा बहाल करने का वादा करते हुए कहा कि यदि वह सत्ता में होते तो वे कूटनीतिक स्तर सहित हर मामले में अलग तरीके से काम करते। उन्होंने कहा कि वह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल केवल इजरायल के राष्ट्रीय हितों के लिए करते। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने भी कहा कि प्रस्तावित समझौता इजरायल के लिए बाध्यकारी नहीं है।

ट्रंप-नेतन्याहू में मतभेद?

अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ मतभेद की अटकलों पर नेतन्याहू ने कहा, ‘‘ऐसे अवसर आते हैं जब राष्ट्रपति ट्रंप और मेरे विचार पूरी तरह एक जैसे नहीं होते। इजरायल के सुरक्षा हितों की समझदारी से रक्षा की जानी चाहिए।’’ उन्होंने दक्षिणी लेबनान से सेना हटाने की संभावना को भी खारिज कर दिया। कई विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा प्रस्तावित समझौते में बाधा बन सकता है, जिसमें सभी प्रकार की शत्रुतापूर्ण गतिविधियां समाप्त करने का प्रावधान है।

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