अब गंडक नदी में नेपाल की नई करतूत ने बढ़ा दी टेंशन, भारत को बताए बिना मनमानी करने लगा ये काम

यह पूरा खनन कार्य 'बी गैप बांध' के बेहद संवेदनशील सुरक्षा जोन के पास चल रहा है, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश के महराजगंज खंड के सिंचाई विभाग ने अपनी गंभीर और आधिकारिक आपत्ति दर्ज कराई है।

उच्च स्तरीय काठमांडू बैठक के फैसलों का खुला उल्लंघन

उत्तर प्रदेश सिंचाई खंड द्वितीय (महराजगंज) के सहायक अभियंता रंजीत सिंह के मुताबिक, नेपाल का यह कदम 'भारत-नेपाल जॉइंट कमेटी ऑन कोशी गंडक प्रोजेक्ट' के नियमों का खुला उल्लंघन है।

गौरतलब है कि 30 अप्रैल को काठमांडू में हुई दोनों देशों की उच्चस्तरीय बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया था कि बिना एक संयुक्त समन्वय समिति के गठन के गंडक नदी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति या नदी की धारा से छेड़छाड़ करने वाला कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। नेपाल ने इस सहमति को पूरी तरह ताक पर रख दिया है।

भारतीय सीमा पर मंडराया भयानक बाढ़ का खतरा

बी गैप बांध के ठोकर नंबर 15 और 16 के पास जब भारतीय और नेपाली इंजीनियरों की संयुक्त टीम औचक निरीक्षण के लिए पहुंची, तो वहां बड़े पैमाने पर भारी मशीनों और हाईवा गाड़ियों से नदी का सीना चीरकर उत्खनन किया जा रहा था।भारतीय अधिकारियों ने मौके पर मौजूद सुस्ता गांवपालिका के अध्यक्ष (मेयर) टेक नारायण उपाध्याय को दोटूक शब्दों में चेतावनी दी है:

लिपुलेख और भंसार विवाद ने भी सुलगाई कूटनीतिक चिंगारी

गंडक नदी के इस ताजे तनाव के साथ-साथ दोनों देशों के बीच सामरिक रूप से बेहद संवेदनशील 'लिपुलेख दर्रा' विवाद भी दोबारा सुलग उठा है। अप्रैल-मई 2026 में नेपाल में नई सरकार आने के बाद से इस मुद्दे पर कूटनीतिक तल्खी काफी बढ़ गई है। भारत, चीन (तिब्बत) और नेपाल के त्रि-जंक्शन पर स्थित लिपुलेख को भारत जहां उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का अटूट हिस्सा मानता है, वहीं नेपाल का नया राजनीतिक नेतृत्व इस पर अपना दावा जता रहा है।

इस विवाद को हवा तब मिली जब अप्रैल 2026 के अंतिम सप्ताह में भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रे के पारंपरिक मार्ग से 'कैलाश मानसरोवर यात्रा' को पूर्ण रूप से दोबारा शुरू करने पर एक महत्वपूर्ण सहमति बनी, जिस पर नेपाल ने आपत्ति जताई है। इसके अलावा, दोनों देशों के बीच सीमा शुल्क यानी 'भंसार नियमों' को लेकर चल रही आर्थिक रार ने सीमावर्ती स्थानीय व्यापार को भारी नुकसान पहुंचाया है, हालांकि फिलहाल कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस टैक्स विवाद पर रोक लगी हुई है।