ट्रंप की 'सीक्रेट कॉल' से मिडिल ईस्ट में खलबली, सऊदी-पाक समेत 8 देशों के सामने रखी ऐसी शर्त की सन्न रह गए मुस्लिम नेता!

इस असहज कर देने वाली शांति को तोड़ने के लिए ट्रंप ने मजाक में पूछा, 'क्या आप सब अभी भी कॉल पर हैं?' ट्रंप ने नेताओं को साफ बताया कि उनके विशेष दूत जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ आने वाले हफ्तों में इस नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर आगे की बातचीत के लिए उनके पास आएंगे। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि भविष्य में एक दिन ईरान भी अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन सकता है, हालांकि ईरान के पुराने रुख को देखते हुए इसकी उम्मीद बेहद कम है।

इसके बावजूद, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद समेत सभी नेताओं ने इस शांति समझौते का समर्थन किया और एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक नेताओं ने कहा, 'हम इस डील पर आपके साथ हैं। और अगर यह काम नहीं भी करती है, तब भी हम आपके साथ खड़े रहेंगे'।

रूस ले जा सकता है ईरान का 'परमाणु कचरा'!

एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, इस उभरते हुए समझौते में सबसे बड़ी शर्त यह है कि ईरान को अपना अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम का पूरा स्टॉक छोड़ना होगा। IAEA के आंकड़े के अनुसार ईरान के पास फिलहाल 60% शुद्धता वाला 440.9 किलोग्राम यूरेनियम है, जो परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब माना जाता है।

प्रस्तावित 60 दिनों की बातचीत की अवधि के दौरान इस यूरेनियम को या तो पतला किया जाएगा या किसी तीसरे देश में भेजा जाएगा। रूस ने इस खतरनाक सामग्री को अपनी कस्टडी में लेने की पेशकश की है।

एक अमेरिकी अधिकारी ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने यूरेनियम सरेंडर नहीं किया, तो उसे प्रतिबंधों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने दोहराया है कि उनका देश परमाणु हथियार नहीं चाहता।

नाकेबंदी हटेगी, खुलेगा होर्मुज जलमार्ग

इस समझौते के तहत, जैसे ही अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी खत्म करेगा, वैसे ही होर्मुज जलमार्ग को भी धीरे-धीरे जहाजों के लिए खोल दिया जाएगा।

बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर की गई भीषण बमबारी के बाद होर्मुज जलमार्ग बंद हो गया था, जिससे दुनिया भर में ऊर्जा संकट खड़ा हो गया और तेल-गैस की कीमतें आसमान छूने लगी थीं। विशेषज्ञों का मानना है कि जलमार्ग खुलने के बाद भी जहाजों की आवाजाही और तेल की कीमतों को पूरी तरह स्थिर होने में हफ्तों या महीनों का समय लग सकता है।

सऊदी अरब का रुख: 'पहले फिलिस्तीन, फिर इजरायल'

अब्राहम अकॉर्ड को लेकर सऊदी अरब का रुख अभी भी बेहद जटिल बना हुआ है। पिछले साल नवंबर में जब ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) से इस पर बात की थी, तो दोनों के बीच बहस काफी तीखी हो गई थी।

सऊदी अधिकारियों का साफ कहना है कि जब तक इजरायल एक समय सीमा के भीतर स्वतंत्र फिलिस्तीन देश बनाने के लिए 'अपरिवर्तनीय' प्रतिबद्धता नहीं जताता, तब तक वे इजरायल से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। अमेरिकी अधिकारियों को भी उम्मीद नहीं है कि इजरायल में सितंबर में होने वाले चुनावों और नई सरकार के गठन से पहले सऊदी अरब कोई कदम उठाएगा।

दूसरी तरफ, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वह और ट्रंप इस बात पर सहमत हैं कि ईरान के साथ किसी भी फाइनल डील में 'परमाणु खतरा' पूरी तरह खत्म होना चाहिए और इजरायल के पास हिजबुल्लाह के खिलाफ रक्षा का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए।