Budget 2025 Expectations Highlights: बजट में मिडिल क्लास ने की इनकम टैक्स स्लैब में राहत की मांग, कैपेक्स में 12-15% की वृद्धि कर सकती है सरकार, जानें बड़ी उम्मीदें

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Budget 2025 Live: कब और कितने बजे पेश होगा बजट?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025 पेश करेंगी। उनका भाषण लोकसभा में सुबह 11 बजे शुरू होगा। केंद्रीय बजट का प्रसारण संसद के आधिकारिक चैनलों, दूरदर्शन और संसद टीवी पर किया जाएगा। इसे सरकार के आधिकारिक YouTube चैनलों पर भी स्ट्रीम किया जाएगा। सीतारमण के केंद्रीय बजट 2025 के भाषण को hindi.moneycontrol.com पर भी लाइव देखा जा सकता है।

Budget 2025 Live: टैक्स सिस्टम में बदलाव कर लोगों को राहत देगी सरकार?

भारत में महज 6 फीसदी आबादी इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करती है। 3 फीसदी से कम आबादी इनकम टैक्स चुकाती है। जो लोग टैक्स देते हैं, उनमें नौकरी करने वाले लोग अधिक हैं। एक अनुमान के मुताबिक, कुल इनकम टैक्स कलेक्शन में नौकरी करने वाले लोगों की हिस्सेदारी करीब 50 फीसदी है। इससे पता चलता है कि टैक्स रिफॉर्म कितना जरूरी है। टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें टैक्स का बोझ सिर्फ नौकरी करने वाले लोगों पर नहीं होना चाहिए बल्कि इसमें इनकम वाले सभी लोग शामिल होने चाहिए।

Budget 2025 Live: भविष्य के लिए कार्यबल तैयार करने को बजट में कौशल विकास के लिए आवंटन बढ़ाने की जरूरत: टाटा टेक

टाटा टेक्नोलॉजीज ने आम बजट से पहले सोमवार को कौशल विकास उपायों के लिए आवंटन बढ़ाने की अपील की, ताकि भविष्य की जरूरतों के अनुसार कार्यबल तैयार किया जा सके। टाटा टेक्नोलॉजीज के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक वारेन हैरिस ने बयान में कहा कि 5,000 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के मसौदे में दर्ज भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बजट में नवाचार आधारित नीतियों, उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश और देश में उत्पादों के विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि स्मार्ट मैन्यूफैक्चिंग, AI, डिजिटल बदलाव और सॉफ्टवेयर-परिभाषित वाहनों (एसडीवी) जैसे प्रमुख वृद्धि के कारकों के लिए सरकारी समर्थन की आवश्यकता है। यह समर्थन अनुसंधान एवं विकास, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे में निवेश के रूप में हो सकता है।

हैरिस ने बजट से कंपनी की उम्मीदों के बारे में कहा कि स्थिरता और हरित परिवहन पर भारत के ध्यान को इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को अपनाने और मैन्यूफैक्चिंग को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों से फायदा मिल सकता है।

Budget 2025 Live: जिंदल स्टेनलेस की आम बजट में मॉलिब्डेनम पर आयात शुल्क शून्य करने की मांग

आम बजट से पहले जिंदल स्टेनलेस ने मॉलिब्डेनम अयस्क जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल पर आयात शुल्क को शून्य करने और शुद्ध निकल, फेरो-निकल, स्टेनलेस स्टील कबाड़ और हल्के स्टील कबाड़ (स्क्रैप) पर शून्य शुल्क जारी रखने की वकालत की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट संसद में बजट पेश करेंगी। मॉलिब्डेनम अयस्क का इस्तेमाल बेहद मजबूत इस्पात बनाने में किया जाता है। मोलिब्डेनम अयस्क पर फिलहाल पांच प्रतिशत सीमा शुल्क लगता है।

Budget 2025 Live: 'बजट में निवारक स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए'

एमवे इंडिया के प्रबंध निदेशक रजनीश चोपड़ा ने कहा कि स्वास्थ्य और कल्याण पर भारत का बढ़ता ध्यान एक स्वस्थ राष्ट्र के लिए सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। आगामी केंद्रीय बजट 2025 में निवारक स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने में भी मदद मिलनी चाहिए। खासकर जीवनशैली संबंधी बीमारियों के बढ़ने के साथ ताकि दीर्घकालिक लागत कम हो और समग्र स्वास्थ्य परिणामों में सुधार हो सके।

Budget 2025 Live: 'सरकार कैपेक्स में 12-15% की वृद्धि कर सकती है'

ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (TCI) के प्रबंध निदेशक विनीत अग्रवाल ने कहा कि भारत का लॉजिस्टिक्स सेक्टर एक ऐसे मुकाम पर है, जहां मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कौशल विकास पर सरकार का निरंतर जोर परिवर्तनकारी साबित हुआ है। ये पहल जीडीपी के प्रतिशत के रूप में लॉजिस्टिक्स लागत को कम कर रही हैं, जबकि इस क्षेत्र को कम कार्बन-गहन बना रही हैं। पिछले रुझानों की गति पर निर्माण करते हुए हमें उम्मीद है कि सरकार वित्त वर्ष 2026 के लिए केंद्रीय बजट में कैपेक्स में 12-15% की वृद्धि करेगी। यह वृद्धि 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के भारत के सपने को साकार करने के लिए आर्थिक विकास को गति देगी।

Budget 2025 Live: क्या सरकार LTCG, STCG या इंडेक्सेशन पर कोई घोषणा करेगी?

पिछले पूर्ण केंद्रीय बजट 2024 में अल्पकालिक पूंजीगत लाभ टैक्स को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया। इसने प्रतिभूतियों के वायदा और विकल्प पर सुरक्षा लेनदेन कर को भी क्रमशः 0.02 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। इसने दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को भी 20 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया, लेकिन इंडेक्सेशन लाभ को हटा दिया।

इंडेक्सेशन लाभ को हटाना बजट 2024 का सबसे बड़ा चर्चित मुद्दा बन गया। साथ ही, F&O पर STT में बढ़ोतरी और STCG में वृद्धि ने बजट के दिन शेयर बाजारों को डरा दिया था। अब बाजार के खिलाड़ियों का कहना है कि शेयर बाजार मंदी के दौर में हैं। सरकार STCG और LTCG में बदलाव करके इसे बढ़ावा देने के उपायों की घोषणा कर सकती है।

Budget 2025 Live: कठिन वक्त से गुजर रहे कोटा को आईटी और पर्यटन क्षेत्र में प्रोत्साहन की उम्मीद

राजस्थान के कोटा शहर के व्यवसायी और उद्योगपति अपनी किस्मत बदलने के लिए आईटी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर उम्मीदें टिकाए हुए हैं। आगामी आम बजट में इन क्षेत्रों के लिए अनुकूल घोषणाओं की उम्मीद कर रहे हैं। छात्रों के आत्महत्या करने की घटनाओं ने शहर में कोचिंग सेंटरों को प्रभावित किया है और इस वजह से कोटा कठिन वक्त से गुजर रहा है। कोटा-बूंदी से गुजरने वाले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और प्रस्तावित अत्याधुनिक एयरपोर्ट के साथ इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने की भी क्षमता है।

Budget 2025 Live: 'स्पोर्ट्सवियर सामग्री के लिए सुव्यवस्थित आयात नीतियों की आवश्यकता'

टेक्नोस्पोर्ट के सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक सुनील झुनझुनवाला ने कहा कि बजट 2025 के करीब आते ही हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं, जहां बड़े अंतरराष्ट्रीय ब्रांड अपनी स्पोर्ट्सवियर आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत सबसे अच्छा दीर्घकालिक स्थिर और स्केलेबल विकल्प है। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए हम यार्न, फैब्रिक और मशीनरी जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल के लिए सुव्यवस्थित आयात नीतियों की उम्मीद करते हैं, जो स्पोर्ट्सवियर और तकनीकी कपड़ा उद्योग में वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं।

Budget 2025 Live: बजट में हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ये है मांग

फोल्क्स मोटर के संस्थापक और सीईओ निखिल खुराना ने कहा कि आगामी केंद्रीय बजट के साथ हम विशेष रूप से EV सेक्टर में स्वच्छ और टिकाऊ गतिशीलता समाधानों के लिए मजबूत समर्थन की उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार रेट्रोफिटिंग को अपनाने, हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टैक्स लाभ और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार में और मदद करेगी।

खुराना ने कहा कि ये पहल xEV और Ev को अपनाने में तेजी ला सकती हैं, जिससे स्वच्छ गतिशीलता समाधान सभी के लिए सुलभ और किफायती हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत के टिकाऊ भविष्य के दृष्टिकोण में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आगामी बजट में पर्यावरण के अनुकूल परिवहन की ओर इस बदलाव का समर्थन करने वाले उपायों को देखने के लिए तत्पर हैं।

Budget 2025 Live: SMEs और MSMEs ने की सुव्यवस्थित विनियामक ढांचे की मांग

ग्रोइंग प्रो टेक्नोलॉजीज के सह-संस्थापक और निदेशक अभिषेक नारायण ने कहा कि हम 2025 के करीब पहुंच रहे हैं। हमारे लिए यह महत्वपूर्ण मील के पत्थर का साल है। हमारा ध्यान रणनीतिक निवेश करने और अपनी क्षमताओं का विस्तार करने पर है। तकनीकी प्रगति तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि बजट 2025 साइबर सुरक्षा और कौशल विकास पर जोर देते हुए बेहतर डिजिटल बुनियादी ढांचे के ज़रिए आईटी क्षेत्र को मज़बूत करेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि हम वैश्विक तकनीक में सबसे आगे रहें। इसके अलावा, एसएमई और एमएसएमई के लिए आर्थिक विकास के प्रमुख चालक बने रहने के लिए सुव्यवस्थित विनियामक ढांचे और प्रोत्साहन पेश करना जरूरी है।

Budget 2025 Live: पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग

ट्रेड यूनियनों ने बजट 2025-26 के लिए कई और मांगें भी रखीं हैं। जिनमें EPFO पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति महीने करना, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना और इनकम टैक्स की छूट सीमा को 10 लाख रुपये तक करना शामिल है। भारतीय मजदूर संघ (BMS) के नॉर्दर्न जोन के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी पवन कुमार ने EPS-95 पेंशन को VDA (Variable Dearness Allowance) से लिंक करने और पेंशन इनकम को टैक्स फ्री करने की मांग की है।

Budget 2025 Live: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनाएंगी ये नए रिकॉर्ड

इस बार का बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री लगातार 8 बार बजट पेश करके रिकॉर्ड बनाएंगी। इसके पहले वाला बजट पेश करके वे सी.डी. देशमुख के रिकॉर्ड के बराबर आ गई थी। सी.डी. देशमुख ने 68 साल पहले लगातार साल 1951 से 1956 के बीच छह बार पूर्ण और एक बार अंतरिम बजट पेश करके रिकॉर्ड किया था। इनके दो बजट लोकसभा के गठन के पहले के थे।

Budget 2025 Live: कब से कब तक रहेगा बजट सत्र

बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा.पहला। पहला हिस्सा 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगी। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) पेश होगा। वित्त वर्ष 2025-26 का बजट (Union Budget 2025) 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। वहीं, बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक होगा।

Budget 2025 Live: जानें रियल एस्टेट की बजट से क्या हैं मांगे

बजट से रियल एस्टेट सेक्टर को भी ढेरों उम्मीदें हैं। इस समय प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट मार्केट में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस सेक्टर को उम्मीद है कि इस बार के बजट में उन्हें इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा। जानकारों का कहना है कि अगर सरकार इंडस्ट्री का दर्जा देती है तो तो आम लोगों के लिए रियल्टी प्रोजेक्ट में अच्छे रेट पर प्रॉपर्टी खरीदना आसान हो जाएगा। इसके अलावा बिल्डर्स और डेवलपर्स को भी फायदा मिलेगा।

Budget 2025 Live: हेल्थ इंश्योरेंस में छूट की संभावना

केंद्र सरकार नए टैक्स रिजीम में स्लैब्स में बदलाव पर फोकस कर सकती है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन जैसे खर्चों पर टैक्स में छूट देने की भी मांग की जा रही है। ऐसे में सरकार छूट देने पर विचार कर सकती है। इसे भारत जैसे देश में महत्वपूर्ण माना जाता है।

Budget 2025 Live: क्या विवाहित लोगों को बजट में मिलेगी यह सुविधा?

वित्त मंत्री के बजट से इस बार भी सभी लोगों की उम्मीदें टिकी हुई हैं। इस बीच इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने वित्त मंत्री से मांग की है कि मैरिड कपल के लिए ज्वाइंट टैक्स फाइलिंग की सुविधा मिलनी चाहिए। यह सुविधा अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में पहले से ही मौजूद है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा।

Budget 2025 Live: ईवी बैटरी पर जीएसटी में कटौती की मांग

वहीं इस इंडस्ट्री की सरकार से मांग की है कि ईवी व्हीकल्स लोन पर ब्याज कम करना चाहिए। इसके साथ ही बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार को जोर देना चाहिए। ईवी बैटरी पर भी जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया जाना चाहिए।

Budget 2025 Live: व्हीकल स्क्रैपिंग के लिए इन्सेंटिव की मांग

ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मांग है कि सरकार व्हीकल स्क्रैपिंग के लिए लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए इस दिशा में किसी नई स्कीम या इन्सेंटिव की शुरुआत करें। इससे नए वाहनों की अधिक डिमांड बढ़ेगी। इसके साथ ही ईवी सेक्टर की यह भी डिमांड है कि सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करें। चार्जिंग स्टेशन की संख्या बढ़ाने से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों की संख्या बढ़ सकती है।

Budget 2025 Live: इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उपाय किए जाएं

ऑटो सेक्टर की कंपनियों की सरकार से मांग की है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए जाएं। कंपनियों ने मांग की है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का फायदा इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉम्पोनेंट्स और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को भी मिलना चाहिए। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन में भारत दुनिया में तेजी से आगे बढ़ेगा।

Budget 2025 Live: ऑटो सेक्टर की बजट से क्या हैं उम्मीदें

बजट 2025-26 से ऑटोमोबाइल सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं। ऑटो सेक्टर ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी घटाने की मांग की है। कंपनियों का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों में मौजूदा समय में 28 फीसदी जीएसटी लगता है। इसे कम करके 18 फीसदी किया जाना चाहिए। इससे ग्राहकों के बीच इन वाहनों की मांग बढ़ेगी। सरकार को ग्रीन फ्यूचर के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद मिलेगी।

Budget 2025 Live: सब्सिडी पर कैंची चलने की आशंका

कहा जा रहा है कि सरकार राजनीतिक रूप से प्रेरित सब्सिडी में बड़ी कटौती कर सकती है। पूंजीगत व्यय-संचालित निवेश के जरिए बुनियादी ढांचे और लंबी अवधि में विकास पर फोकस बढ़ सकता है। इस बजट में आर्थिक से लेकर जियोपॉलिटिकल मजबूती के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस सेक्टर्स के लिए बजट में आवंटन में भारी बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके साथ ही रिनव्यूएबल एनर्जी पर बड़ा फोकस रह सकता है। इसके अलावा हेल्थ, एजिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिटिक्स सेक्टर्स पर भी बजट में बड़ा फोकस रहने वाला है।

Budget 2025 Live: टैक्स स्लैब में बदलाव के आसार

टैक्स से जुड़े जानकारों का कहना है कि इस बजट में टैक्स बदलाव और इंसेंटिव के जरिए टैक्स रिफॉर्म्स की दिशा में बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। बजट में पर्सनल इनकम टैक्स स्ट्रक्चर्स में बदलाव के साथ ज्यादा छूट की लिमिट में बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके साथ ही टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही खपत को भी बढ़ावा मिलेगा।

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