Budget 2025 Expectations Highlights: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण को लेकर उत्सुकता, बजट में बदल सकता है इनकम टैक्स एक्ट, जानें डिटेल्स

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Budget 2025 Live: कब और कितने बजे शुरू होगा निर्मला सीतारमण का 8वां बजट?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आठवें बजट भाषण मेंउद्योग जगत को आयकर में छूट, जीएसटी को तर्कसंगत बनाने, उद्योग-विशिष्ट नीतियों और अर्थव्यवस्था, रोजगार बाजार को पुनर्जीवित करने और उपभोक्ता भावनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीद है। मोदी 3.0 में यह सीतारमण का दूसरा पूर्ण बजट होगा। संसद में उनका कुल मिलाकर आठवां बजट पेश होगा। उन्होंने एनडीए सरकार के लगातार कार्यकाल के दौरान छह वार्षिक और दो अंतरिम बजट पेश किए हैं।

पिछले वर्षों की परंपरा के अनुसार, वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी, 2025 को सुबह 11 बजे संसद में अपना बजट भाषण देने की उम्मीद है। हालांकि, अभी तक वित्त मंत्रालय की ओर से तारीख के बारे में कोई आधिकारिक बयान या पुष्टि नहीं की गई है। इसके अलावा, आधिकारिक परिपत्रों के अनुसार, 1 फरवरी, 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 के कारण शनिवार होने के बावजूद बीएसई और एनएसई खुले रहेंगे।

Budget 2025 Live: सुदीप भट्ट ने रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए GST और FDI छूट की मांग की

Whiteland Corporation में रणनीति के निदेशक सुदीप भट्ट ने सोमवार को कहा कि आगामी बजट रियल एस्टेट क्षेत्र को विकास और लचीलेपन की ओर ले जाने का अवसर प्रस्तुत करता है। उद्योग घर खरीदने वालों के लिए बेहतर टैक्स लाभ चाहता है। विशेष रूप से आवास की मांग को बढ़ावा देने के लिए होम लोन ब्याज के लिए उच्च कटौती सीमा शामिल है। उन्हें निर्माणाधीन संपत्तियों के लिए जीएसटी दरों का युक्तिकरण और हरित और टिकाऊ रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन की भी उम्मीद है। इसके अलावा, डेवलपर्स के लिए तरलता बढ़ाने, व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने और एफडीआई मानदंडों में ढील के माध्यम से निजी और विदेशी निवेश को शामिल करने की नीतियां महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि यह बजट रियल एस्टेट क्षेत्र की क्षमता को उत्प्रेरित कर सकता है, जिससे यह देश के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व बन सकता है।

Budget 2025 Live: 'बजट विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगा'

Beams Fintech के सह-संस्थापक सागर अग्रवाल ने केंद्रीय बजट 2025 के बारे में कई आशा व्यक्त की है। भारत के फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदमों की उम्मीद जताई है। उन्होंने एमएसएमई के लिए ऋण अंतर को संबोधित करने की क्षमता पर प्रकाश डाला। साथ ही विकास को बढ़ावा देने के लिए आवास वित्त में विस्तारित ऋण गारंटी योजनाओं और सब्सिडी की उम्मीद जताई।

उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि बजट पीई निवेश के लिए अनुकूल कर प्रोत्साहन पेश करेगा और डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करेगा। इन उपायों से निवेशकों का विश्वास काफी बढ़ेगा। साथ ही पूरे भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन की दर में भी तेजी आएगी। हम विशेष रूप से उन पहलों को देखने के लिए उत्सुक हैं जो वैश्विक ईएसजी रुझानों के साथ संरेखित होकर हरित वित्त और संधारणीय निवेश का समर्थन करती हैं। अग्रवाल ने कहा कि इस तरह की दूरदर्शी नीतियां निस्संदेह भारत को वैश्विक मंच पर फिनटेक निवेश और इनोवेशन के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करेंगी।

Budget 2025 Live: 'होम लोन ब्याज पर आयकर कटौती की सीमा बढ़ाएं'

ElitePro Infra के निदेशक वीरेन मेहता ने कहा कि रियल एस्टेट उद्योग नए अवसरों और विकास संभावनाओं के लिए आगामी बजट के लिए कमर कस रहा है। आगामी बजट उद्योग के लिए आवास की मांग की स्थिति को पुनर्जीवित करने की एक कड़ी है। घर खरीदने वालों के लिए टैक्स राहत और सरलीकृत टैक्स सिस्टम विशेष रूप से पहली बार घर खरीदने वालों के लिए मददगार हो सकती है।

उन्होंने कहा कि आगामी बजट की प्रमुख प्राथमिकताओं में धारा 24(बी) के तहत होम लोन ब्याज पर आयकर कटौती की सीमा बढ़ाना, ग्रीन बिल्डिंग परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन और निर्माणाधीन संपत्तियों के लिए जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाना शामिल है। शहरी आवास की सामर्थ्य को संबोधित करने के लिए बढ़ी हुई टैक्स छूट और किराये की आवास योजनाओं के माध्यम से किफायती आवास खंड को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।

मेहता ने आगे कहा कि इसके अलावा बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना, डिजिटल भूमि रिकॉर्ड का कार्यान्वयन और आरईआईटी और इनविट के लिए प्रोत्साहन बेहतर निवेश आकर्षित कर सकते हैं। वैश्विक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एफडीआई मानदंडों में भी ढील दी जानी चाहिए।

Budget 2025 Live: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदना होगा आसान, सरकार करेगी बड़े ऐलान

निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) के लिए बड़े ऐलान करने जा रही हैं। सरकार ने 23 फरवरी, 2024 को पेश यूनियन बजट में ईवी के संभावित ग्राहकों के लिए बड़ा ऐलान नहीं किया था। वित्तमंत्री यह कमी यूनियन बजट 2025 में दूर कर देंगी। ग्रीन मोबिलिटी के सरकार के टारगेट को पूरा करने के लिए लोगों को ईवी खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है। ईवी इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों का कहना है कि ऑटो कंपनियों ने ईवी के उत्पादन पर फोकस बढ़ाया है। अगर सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलता है तो ग्रीन मोबिलिटी का टारगेट पूरा हो सकता है।

Budget 2025 Live: निम्बस ग्रुप के सीईओ साहिल अग्रवाल को उम्मीद- घर खरीदने वालों पर लगाए जाने वाले टैक्स को तर्कसंगत बनाया जाएगा

Nimbus Group के सीईओ साहिल अग्रवाल ने कहा कि वित्त मंत्री ने राज्य सरकारों से खरीदारों पर संपत्ति के मूल्य के 12% लगने वाले टैक्स को संबोधित करने का आग्रह किया है, जिस पर अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। अग्रवाल को उम्मीद है कि बजट में इन शुल्कों को सुव्यवस्थित करने के प्रावधान शामिल किए जाएंगे।

अग्रवाल ने कहा, "ध्यान देने का एक प्रमुख क्षेत्र घर खरीदने वालों पर लगाए जाने वाले करों और शुल्कों को तर्कसंगत बनाना होना चाहिए, जो कई राज्यों में संपत्ति के मूल्य के 12% से अधिक है। पिछले बजट में वित्त मंत्री ने राज्य सरकारों से इस मुद्दे को संबोधित करने का आग्रह किया था। लेकिन अभी तक महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है। हमें उम्मीद है कि इस बजट में इन शुल्कों को सुव्यवस्थित करने और घर खरीदने वालों को बहुत जरूरी राहत प्रदान करने के प्रावधान शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा हम सरकार से रियल एस्टेट पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) कर पर फिर से विचार करने और इस क्षेत्र में राहत प्रदान करने पर विचार करने का आग्रह करते हैं।"

Budget 2025 Live: "बजट में 'छापेमारी राज और टैक्स आतंक' को खत्म किया जाना चाहिए"

कांग्रेस ने दावा किया है कि मोदी सरकार की प्रतिगामी नीतियों ने भारत में निवेशकों का भरोसा तोड़ दिया है और व्यापार करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) को "व्यापार करने में असुविधा" (अनईज ऑफ डूइंग बिजनेस) में बदल दिया है। केंद्रीय बजट से पहले विपक्षी दल ने कहा कि इसे ठीक करने के लिए आगामी बजट में "छापेमारी राज और कर आतंक" को खत्म करना होगा। पार्टी ने सरकार से भारतीय विनिर्माण नौकरियों की रक्षा के लिए कदम उठाने और मजदूरी व क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने का भी आह्वान किया।

Budget 2025 Live: 'डिजिटल, रणनीतिक हितों की सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचा आवश्यक'

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अधिक व्यापक रूप से अपनाए जाने के साथ बजट में साइबर सुरक्षा पर मुख्य ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा pi-labs के संस्थापक और सीईओ अंकुश तिवारी का मानना ​​है। उन्होंने कहा कि साइबर खतरे तेजी से विकसित हो रहे हैं। साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए रक्षा बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आवंटित करना आवश्यक है।

Budget 2025 Live: निर्यात प्रोत्साहन की मांग कर रहे हैं MSME सेक्टर

Wonderchef के संस्थापक और एमडी रवि सक्सेना ने कहा कि एमएसएमई आगामी बजट में अनुपालन राहत, निर्यात प्रोत्साहन और उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "उपभोक्ता विश्वास और खर्च करने की शक्ति को बढ़ावा देकर, अर्थव्यवस्था सार्वजनिक और निजी दोनों गति से संचालित अधिक संतुलित और लचीली जीडीपी वृद्धि हासिल कर सकती है।"

Budget 2025 Ministry of Defence Live: बजट से पहले रक्षा मंत्रालय ने दी अहम जानकारी

बजट 2022-23 में वादा किया गया था कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास को उद्योगों, स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों के लिए खोला जाएगा, जिसमें रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25% आवंटित किया जाएगा। रविवार, 19 जनवरी को जारी आंकड़ों के अनुसार, सरकार ने प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के तहत ₹50 करोड़ स्वीकृत किए हैं। जबकि रक्षा तकनीक के विकास के लिए R&D बजट का 25% निजी उद्योग और शिक्षाविदों को आवंटित किया है।

उन्होंने विभिन्न IIT/विश्वविद्यालयों में 15 DRDO अकादमिक उद्योग उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए हैं। मंत्रालय ने 217 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। आंकड़ों के अनुसार लगभग 150 परियोजनाएं पूरी की हैं।

Budget 2025 Live: बजट 2025 से पहले CBDT का बड़ा कदम

पिछले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा के बाद सीबीडीटी ने समीक्षा प्रक्रिया का प्रबंधन करने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया है। इसका लक्ष्य अधिनियम को सुव्यवस्थित करना है। इसे अधिक संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाना है, जिससे विवादों, मुकदमों को कम करने और करदाताओं के लिए अधिक कर निश्चितता प्रदान करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, अधिनियम के विभिन्न पहलुओं का आकलन करने के लिए 22 विशेष उप-समितियां बनाई गई हैं।

Budget 2025 Live: नए इनकम टैक्स एक्ट में CBDT की क्या है भूमिका

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2024 के बजट भाषण में छह महीने के भीतर छह दशक पुराने आयकर अधिनियम की व्यापक समीक्षा का ऐलान किया था। इस काम की देखरेख के लिए CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने एक आंतरिक समिति बनाई है। इसके लिए कानून के कई पहलुओं पर विचार करने के लिए 22 उप-समितियां बनाई गई हैं। इसका मकसद विवादों और मुकदमों को कम करना है। इसके साथ ही टैक्सपेयर्स को राहत मिले।

Budget 2025 Live: नया आयकर कानून कब आएगा?

सूत्रों के मुताबिक, नया आयकर कानून संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में पेश किया जा सकता है। यह मौजूदा कानून में सिर्फ संशोधन नहीं होगा, बल्कि एक नया कानून लाया जाएगा। इस समय इसकी समीक्षा कानून मंत्रालय की ओर से की जा रही है।

Budget 2025 Live: AGR बकाया में आंशिक छूट की संभावना

आईआईएफएल सिक्योरिटीज ने दूरसंचार क्षेत्र पर अपने नए नोट में कहा है कि सरकार एजीआर बकाया में आंशिक रूप से छूट देने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो भारती एयरटेल लिमिटेड की देनदारी में 38,000 करोड़ रुपये और और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) की देनदारी में 52,000 करोड़ रुपये की कमी आ सकती है। कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट में इस राहत की घोषणा की जा सकती है। अगर यह राहत मिलती है तो आईआईएफएल सिक्योरिटीज को भारती एयरटेल के लिए 62 रुपये, वीआईएल के लिए 7 रुपये और भारती हेक्साकॉम लिमिटेड के लिए 29 रुपये प्रति शेयर की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है।

Budget 2025 Live: सरकार नया आयकर विधेयक पेश कर सकती है

सरकार संसद के बजट सत्र में नया आयकर कानून पेश कर सकती है। इसका मकसद मौजूदा इनकम टैक्स एक्, 1961 को आसान, स्पष्ट और समझने योग्य बनाना है। इस नए कानून में पेजों की संख्या में करीब 60 फीसदी की कटौती हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2024 के बजट भाषण में छह महीने के भीतर छह दशक पुराने आयकर अधिनियम की व्यापक समीक्षा का ऐलान किया था। ऐसे में इस बजट सत्र में इसे पेश किया जा सकता है।

Budget 2025 Live: शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की जरूरत

जानकारों का कहना है कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है। जहां शिक्षा पर काफी टैक्स लगाया जाता है। सरकार को गरीब वर्ग के बच्चों की पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में टैक्स छूट देनी चाहिए। इसके साथ ही, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस और उस पर लगने वाले टैक्स पर काबू करना जरूरी है। देश के युवाओं ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की है।

Budget 2025 Live: एक्सपोर्ट को मिले बढ़ावा

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (FIEO) के मुताबिक, अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार विवादों के कारण भारत के एक्सपोर्ट में तेजी आ सकती है। संगठन का मानना है कि भारत के पास इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, केमिकल और गारमेंट जैसे सेक्टर में एक्सपोर्ट को 25 अरब डॉलर तक बढ़ाने का मौका है। FIEO का सुझाव है कि भारत एक नई यूएस-केंद्रित एक्सपोर्ट मार्केटिंग पॉलिसी बनाकर इस स्थिति का फायदा उठा सकता है।

Budget 2025 Live: इनकम टैक्स को लेकर हो सकते हैं ऐलान

बजट से पहले लोगों को टैक्स में राहत की उम्मीद है। जानकारों की माने तो वित्त मंत्री इस बार बजट में टैक्स के मामले में कुछ राहत दे सकती है। जिस तरह से अर्थव्यवस्था में खपत में कमी आ रही है। उसकी चिंताओं को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री बजट 2025 में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती हैं।

Budget 2025 Live: सरकार किसान क्रेडिट कार्ड लोन की सीमा बढ़ा सकती है

एक फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले लोन की राशि सीमा को बढ़ा सकती है। इसे तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख तक किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका फायदा किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाले 7.4 करोड़ किसानों को मिल सकता है। कृषि की बढ़ती लागत को देखते हुए किसानों की तरफ से यह मांग पहले से की जा रही है।

Budget 2025 Live: निवेश पर कॉरपोरेट टैक्स 15 फीसदी

निवेश पर कॉरपोरेट टैक्स स्कीम साल 2019 में भी लाई गई थी और तब नए निवेश पर कॉरपोरेट टैक्स को 15 फीसदी कर दिया गया था। लेकिन उसके ठीक बाद कोरोना महामारी के आ जने से इस स्कीम का बहुत फायदा नहीं मिल सका।

Budget 2025 Live: बिना मैन्युफैक्चरिंग केरोजगार और विकास दर में बढ़ोतरी संभव नहीं

मैन्यूफैक्चरिंग के प्रदर्शन को बेहतर किए बगैर रोजगार और विकास दर में बढ़ोतरी संभव नहीं है। चालू वित्त वर्ष में सरकार ने खुद ही विकास दर 6.4 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है। यह पिछले चार वित्त वर्ष में सबसे कम होगा। इसे देखते हुए वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती विकास दर को 7 फीसदी से ऊपर ले जाने की होगी।

Budget 2025 Live: कॉरपोरेट टैक्स में नए निवेशकों को राहत की उम्मीद

बजट 2025 में सरकार मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए कॉरपोरेट टैक्स में नए निवेशकों को राहत दे सकती है। ताकि निजी निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक मैन्यूफैक्चरिंग में निजी निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार नई यूनिट के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर को 15-18 फीसदी कर सकती है। अभी घरेलू कारपोरेट के लिए यह दर 22 फीसदी है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में मैन्यूफैक्चरिंग का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है।

Budget 2025 Live: टूरिज्म इंडस्ट्री की क्या उम्मीदें

केंद्रीय बजट 2025 को लेकर भारत की टूरिज़्म इंडस्ट्री (हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री) बड़े सुधारों और वित्तीय राहत की उम्मीद कर रही है। इस क्षेत्र से जुड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार की ओर से इस सेक्टर को टैक्स में राहत मिलनी चाहिए। ताकि वित्तीय दबाव को कम करने में मदद मिले।

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