Budget 2025 Expectations Highlights: केंद्रीय बजट में बुजुर्ग कल्याण को प्राथमिकता देने की मांग, NGO ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा पत्र

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Budget 2025 Live: कब और कितने बजे पेश होगा बजट?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025 पेश करेंगी। उनका भाषण लोकसभा में सुबह 11 बजे शुरू होगा। केंद्रीय बजट का प्रसारण संसद के आधिकारिक चैनलों, दूरदर्शन और संसद टीवी पर किया जाएगा। इसे सरकार के आधिकारिक YouTube चैनलों पर भी स्ट्रीम किया जाएगा। सीतारमण के केंद्रीय बजट 2025 के भाषण को मनीकंट्रोल हिंदी के वेबसाइट पर भी लाइव देखा जा सकता है।

Budget 2025 Live: 'मधुमक्खी पालकों को भी मिले सस्ते कर्ज'

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और सस्ते कर्ज जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ मधुमक्खी पालकों को सुलभ कराने के दृष्टिकोण से मधुमक्खी पालन उद्योग परिसंघ (सीएआई) ने सरकार से आगामी बजट में मधुमक्खी पालकों को किसान के रूप में परिभाषित करने की मांग की है। सीएआई के अध्यक्ष देवव्रत शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र भेजकर मधुमक्खी पालकों की आय बढ़ाने संबंधी अपनी कुछ मांगों रखा है।

उन्होंने इन मांगों के बारे में पीटीआई को बताया, "कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के एक अभिन्न अंग के रूप में मधुमक्खी पालन, फसल उत्पादकता को बढ़ाने और पूरे भारत में हजारों परिवारों को स्थायी आजीविका प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने में इस क्षेत्र की अपार संभावनाओं को देखते हुए मधुमक्खी पालकों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इस दिशा में सबसे पहले इन मधुमक्खी पालकों को किसान के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए ताकि वे तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।"

उन्होंने कहा कि 1998 में लागू किए गए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधा का बाद में विस्तार किया गया और इसके दायरे में मत्स्यपालकों और मवेशीपालकों को भी लाया गया लेकिन मधुमक्खीपालक किसान इस लाभ से वंचित रहे।

Budget 2025 Live: एनजीओ ने केंद्रीय बजट में बुजुर्ग कल्याण को प्राथमिकता देने की मांग की

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ने पत्र लिखकर आगामी बजट में बुजुर्गों के कल्याण को प्राथमिकता देने की मांग की है। 'द एजवेल फाउंडेशन' ने सीतारमण को लिखे पत्र में इस बात पर प्रकाश डाला कि 2050 तक 32 करोड़ से अधिक भारतीय 60 वर्ष से अधिक आयु के हो जाएंगे और यह आंकड़ा देश की आबादी का लगभग 20 प्रतिशत है।

पत्र में कहा गया, "यह जनसांख्यिकीय बदलाव बुढ़ापे में गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक सहायता प्रणालियों में तत्काल और मजबूत नीतिगत सुधार की मांग करता है।"

एनजीओ के प्रमुख सुझावों में यह भी कहा गया है कि 60 वर्ष और इससे अधिक उम्र के लोगों के लिए मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल नीतियों के तहत चिकित्सा परामर्श एवं रोग निदान परीक्षणों को शामिल किया जाना चाहिए। इसने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की देखभाल करने वाले व्यक्तियों के लिए विशेष आयकर कटौती का भी आह्वान किया।

Budget 2025 Expectations Live: इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर की क्या है उम्मीदें?

रियल एस्टेट सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश होने के बावजूद आवासीय विकास से लेकर औद्योगिक और वाणिज्यिक स्थानों तक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र मुख्य रूप से सरकारी पूंजीगत व्यय पर निर्भर है। यह इस तथ्य से उजागर होता है कि 2019 से 2023 तक बुनियादी ढांचे में निवेश में सरकार का हिस्सा 78% था, जबकि निजी क्षेत्र का हिस्सा 22% था।

निजी क्षेत्र के मामूली निवेश को पर्याप्त पूंजी आवश्यकताओं, धीमी भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं और रिटर्न प्राप्त करने से पहले विस्तारित अवधि के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पारंपरिक लोनके लिए उधार मानदंड और उच्च ब्याज दरें वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने की चुनौती को और बढ़ा देती हैं। सरकार पिछले बजट में प्रस्तावित परिवर्तनीय पूंजी कंपनियों के लिए एक रूपरेखा पेश कर सकती है।

Budget 2025 Expectations Live: टिकाऊ पैकेजिंग के लिए अधिक धन आवंटन की मांग

आगामी बजट के करीब आते ही कारोबारी टिकाऊ पैकेजिंग और मैन्यूफैक्चरिंग के लिए अधिक धन आवंटन के बारे में आशावादी हैं। भारत में खाद्य पैकेजिंग उद्योग एक महत्वपूर्ण प्वाइंट पर है जहां इनोवेशन और स्थिरता करने की आवश्यकता है। एक्सपर्ट पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों और बुनियादी ढांचे के लिए प्रोत्साहन या सब्सिडी देखने की उम्मीद कर रहे हैं जो खाद और बायोडिग्रेडेबल समाधानों को बढ़ावा देते हैं।

पक्का लिमिटेड के भारत व्यापार प्रमुख जगदीप हीरा ने कहा कि हम ऐसे प्रावधान की भी आशा करते हैं, जो पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ विकल्पों के लिए उत्पादों को जीएसटी-मुक्त करने की अनुमति देगा। इससे समाज को आर्थिक रूप से व्यवहार्य समाधान मिलेगा और साथ ही नवीन, पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों के विकास को समर्थन मिलेगा।

Budget 2025 Live: पुरी ऑयल मिल्स की बजट में सरसों तेल क्षेत्र के लिए पीएलआई समर्थन की मांग

सरसों तेल की प्रमुख कंपनी पुरी ऑयल मिल्स ने सरकार से आगामी आम बजट में क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की घोषणा करने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने विकास बोर्ड की स्थापना और निर्यात बाधाओं के समाधान के माध्यम से इस क्षेत्र को समर्थन देने की भी मांग की है।

पी मार्क मस्टर्ड ऑयल के प्रवर्तक एवं कंपनी के प्रबंध निदेशक विवेक पुरी ने पीटीआई से कहा कि सरसों तेल देश के सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस क्षेत्र में सरसों तेल की बढ़ती घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए विस्तार की पर्याप्त संभावनाएं हैं।

पुरी ने कहा, "सरसों तेल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का हिस्सा है और उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के जरिये सरकारी समर्थन घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने तथा निर्यात में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है।" भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 1.2 करोड़ टन सरसों तिलहन का उत्पादन किया।

उद्योग विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2024 से 2032 तक यह बाजार सालाना 4.1 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा। इसके पीछे मुख्य वजह बढ़ती खर्च योग्य आय, स्वास्थ्य लाभ और शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से बढ़ती मांग से है। प्रबंध निदेशक पुरी ने टिकाऊ, पर्यावरण-अनुकूल/ऊर्जा-कुशल व्यवसायों के लिए दिए जा रहे कार्बन क्रेडिट के समान आर्थिक प्रोत्साहन का भी आह्वान किया।

Budget 2025 Live: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रास्ते की बाधाएं दूर करेगी सरकार

अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको केंद्रीय बजट में खुशखबरी मिल सकती है। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए यूनियन बजट 2025 में बड़े ऐलान करने जा रही है। अभी लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर और कार खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन इन वजहों से नहीं खरीद पाते हैं। ईवी इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सरकार ने ईवी के रास्ते की बड़ी बाधाओं की पहचान कर ली है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट में इन्हें दूर करने के लिए बड़े ऐलान कर सकती हैं।

Budget 2025 Expectations Live: बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को प्रोत्साहित करने की मांग

एक्सपर्ट ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को प्रोत्साहित करने की मांग की है। गुल बसंतानी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025 में अक्षय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन जैसी उभरती टेक्नोलॉजी में निवेश को बढ़ावा देकर भारत के एक स्थायी ऊर्जा भविष्य में संक्रमण को प्राथमिकता देने का अनुमान है। छत पर सौर ऊर्जा अपनाने में वित्तीय बाधाओं को कम करने, राष्ट्रीय सौर पोर्टल को मजबूत करने और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को प्रोत्साहित करने के उपायों से विकास को गति मिलने की उम्मीद है।

Budget 2025 Expectations Live: 31 जनवरी से शुरू होगा बजट सत्र

ANI के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार, 31 जनवरी 2025 को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। संसद के बजट सत्र का पहला भाग 31 जनवरी 2025 को शुरू होकर 13 फरवरी को समाप्त होगा। जबकि सेशन का दूसरा भाग 10 मार्च 2025 को शुरू होकर 4 अप्रैल 2025 को समाप्त होगा। 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जा सकता है।

Budget 2025 Expectations Live: VDA पर TDS घटाने की मांग, क्या वित्त मंत्री मानेंगी कारोबारियों की अपील?

CoinSwitch के सह-संस्थापक आशीष सिंघल ने मंगलवार को कहा कि हमम वीडीए लेनदेन पर स्रोत पर टैक्स कटौती (टीडीएस) को 1% से घटाकर 0.01% करने और टीडीएस सीमा को 10,000/50,000 रुपये से बढ़ाकर 5,00,000 रुपये करने की सलाह देते हैं। उन्होंने कहा कि इन उपायों से छोटे निवेशकों की सुरक्षा होगी और प्रभावी लेनदेन ट्रैकिंग सुनिश्चित करते हुए बाजार पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही टैक्स रेवेन्यू में वृद्धि होगी।

Budget 2025 Expectations Live: 'मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ भी कम किया जाए': केजरीवाल ने की वित्त मंत्री से मांग

एक फरवरी को पेश होने वाले बजट से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ करने की मांग की है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री जी अमीरों के करोड़ों के लोन माफ़ करने की जगह देश के किसानों और मिडिल क्लास के लोन माफ़ किए जाएं। उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ भी कम किया जाए।

Budget 2025 Expectations Live: स्टार्टअप टैक्स में राहत और डिजिटल प्रोत्साहन की मांग

स्टार्टअप उन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के उपायों की भी मांग कर रहे हैं जो वर्तमान में निवेशकों और उद्यमियों को हतोत्साहित करती हैं, ताकि विकास के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनाया जा सके। बजट में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अधिक ध्यान देने से उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम को और सशक्त बनाने की उम्मीद है, जिसने भारत के आर्थिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

Budget 2025 Live: इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर स्पेस को मिले बढ़ावा

देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। इससे पहले उद्योग जगत के दिग्गज लोगों ने सरकार से इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर स्पेस के लिए बजट में सहायता करने की अपील की है। एचसीएल के को-फाउंडर और ईपीआईसी फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय चौधरी ने कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण, अपने खुद के आईपी/उत्पादों का निर्माण करना बेहद जरूरी है।

Budget 2025 Expectations Live: खाद में सब्सिडी बढ़ने की संभावना

केंद्रीय बजट 2025 से पहले उर्वरक स्टॉक में फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। इसकी वजह ये कि एक बार फिर से अटकलें लगाई जा रही हैं कि सब्सिडी की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। ऐसे में अगर सरकार आगामी बजट में ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडी या कृषि सुधारों पर अधिक खर्च की घोषणा करती है, तो इससे उर्वरकों की मांग बढ़ सकती है।

Budget 2025 Live: डिफेंस सेक्टर को मिल सकता है बड़ा तोहफा

अनुमान लगाया जा रहा है कि बजट में डिफेंस सेक्टर को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। विश्व स्तर पर सैन्य क्षेत्र में सबसे अधिक खर्च करने वाले देशों में से एक भारत भी शामिल है। डिफेंस सेक्टर पर भारत का खर्च सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 फीसदी से भी कम है। साल 2022 में भारत ने अपनी कुल GDP का 2.4 फीसदी डिफेंस सेक्टर पर खर्च किया। इस मामले में भारत चीन से भी पीछे है। आने वाले समय में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सेना की सही तैयारी होनी जरूरी है। लिहाजा डिफेंस सेक्टर पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

Budget 2025 Expectations Live: ग्रीन एनर्जी पर फोकस की उम्मीद

पावर इंडस्ट्री का कहना है कि बजट में सरकार का फोकस ग्रीन एनर्जी पर भी होना चाहिए। एक्सपर्ट्स ने उम्मीद जताई है कि आगामी केंद्रीय बजट में बढ़ते वायु प्रदूषण और दूसरी चीजों से निपटने के लिए प्रभावशाली उपाय किए जाएंगे।

Budget 2025 Live: बड़े शहरों में घरों की बढ़ी मांग

आने वाले समय में नोएडा, बेंगलुरु, पुणे और चेन्नई जैसे शहरों में लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट में घरों की मांग बढ़ रही है। वहीं मार्केट एक्सपर्टस पहले ही मौजूदा डेटा के आधार पर रियल एस्टेट सेक्टर में ग्रोथ की उम्मीद लगा रहे हैं। खासकर लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की डिमांड और भी बढ़ सकती है।

Budget 2025 Expectations Live: लग्जरी सेगमेंट में घरों की बिक्री बढ़ी

साल 2024 में भी सबसे ज्यादा हलचल प्रीमियम या लग्जरी सेगमेंट में ही देखा गया था। इस दौरान बेंगलुरू, गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों में 10 से 80 करोड़ के बजट वाले प्रीमियम प्रॉपर्टी की अधिक बिक्री हुई। इसी दौरान दिल्ली-एनसीआर में भी जितनी भी प्रॉपर्टी बिकी उनमें 80 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी 1 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत की रही।

Budget 2025 Live: AGR बकाया में आंशिक छूट की संभावना

आईआईएफएल सिक्योरिटीज ने दूरसंचार क्षेत्र पर अपने नए नोट में कहा है कि सरकार एजीआर बकाया में आंशिक रूप से छूट देने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो भारती एयरटेल लिमिटेड की देनदारी में 38,000 करोड़ रुपये और और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) की देनदारी में 52,000 करोड़ रुपये की कमी आ सकती है। कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट में इस राहत की घोषणा की जा सकती है। अगर यह राहत मिलती है तो आईआईएफएल सिक्योरिटीज को भारती एयरटेल के लिए 62 रुपये, वीआईएल के लिए 7 रुपये और भारती हेक्साकॉम लिमिटेड के लिए 29 रुपये प्रति शेयर की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है।

Budget 2025 Expectations Live: स्टार्टअप सेक्टर की क्या हैं उम्मीदें

जानकारों का कहना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट में ‘स्टार्टअप इंडिया’ को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाकर टैक्स में फायदा देने की भी जरूरत है। देश में 1.6 लाख स्टार्टअप को मान्यता मिली हुई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि उन्हें टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। ताकि उन्हें आगे बढ़ाने में फायदा मिल सके।

Budget 2025 Live: टेलीकॉम सेक्टर में भी राहत की उम्मीद

टेलीकॉम कंपनियां भी इंपोर्ट ड्यूटी और लाइसेंस फीस आदि कम करने की मांग कर रही हैं। अगर सरकार यह मांग स्वीकार कर लेती है तो कंपनियों को राहत मिलेगी। वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना निवेश बढ़ा सकती हैं। जिससे ज्यादा ग्राहकों को बेहतर सर्विस मुहैया कराने में मदद मिलेगी। ऐसे में 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं।

Budget 2025 Expectations Live: दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं सस्ते

बजट में मोबाइल के अलावा बाकी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी सस्ते हो सकते हैं। फोन कंपनियों की तरह इंडियन सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने भी सरकार से ऐसी ही मांग की है। एसोसिएशन चाहता है कि सरकार इन प्रोडक्ट्स में लगने वाले कंपोनेंट पर टैक्स कम कर दे। अगर यह मांग मान ली जाती है तो स्मार्ट टीवी समेत कई प्रोडक्ट्स की कीमतें कम हो सकती हैं।

Budget 2025 Live: क्या मोबाइल फोन होंगे सस्ते

टेक सेक्टर की बात करें तो फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की कीमतें कम होने की संभावना जताई जा रही है। इसकी वजह ये है कि फोन बनाने वाली कंपनियों ने सरकार से इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की मांग की थी। अगर फोन में लगने वाले डिवाइस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम होती है तो इसका मतलब है कि लोगों को फोन के लिए कम पैसे देना होगा। बजट में सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती का ऐलान कर सकती है।

Budget 2025 Expectations Live: आम बजट से किसानों की क्या हैं मांगें?

आम बजट से किसानों की मांग है कि एग्रीकल्चर लोन की ब्याज दर घटाकर इसे कम से 1 फीसदी किया जाए। पीएम किसान सम्मान निधि को सालाना 6,000 रुपये से 12,000 रुपये किया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत छोटे किसानों के लिए जीरो-प्रीमियम पर फसल बीमा स्कीम लाई जाए। इसके साथ ही बीज, कृषि मशीनरी और फर्टिलाइजर्स पर जीसीटी खत्म किया जाए।

Budget 2025 Live: रिटायरमेंट की जरूरतें पूरी हों

इंश्योरेंस सेक्टर के जानकारों का कहना है कि भारत की आर्थिक ग्रोथ इंश्योरेंस सेक्टर के लिए वित्तीय मजबूती बढ़ाने के लिए कई अवसर मुहैया कराती है। उन्होंने कहा कि जीवन बीमा वार्षिकी उत्पादों की कर कटौती को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के साथ जोड़ा जा सकता है। वहीं सालाना प्रोडक्ट्स पर टैक्स की समस्याओं को हल करके रिटायरमेंट की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से बनाया जा सकता है।

Budget 2025 Live: इंश्योरेंस सेक्टर को वित्त मंत्री से हैं बड़ी उम्मीदें

इंश्योरेंस कंपनियों को उम्मीद है कि आगामी आम बजट से उन्हें इंश्योरेंस और हेल्थकेयर सर्विसेज क्षेत्रों के लिए रियायतें मिलेंगी। इसके साथ ही कई टैक्स बेनेफिट भी मिलेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट पेश करेंगी। इंश्योरेंस इंडस्ट्री का कहना है कि 80C और 80D के तहत टैक्स नियमों में बदलाव की जरूरत है।

Budget 2025 Live: बुजुर्गों ने की रेल किराए में छूट की मांग

इस बजट से सीनियर सिटीजन को भी राहत की उम्मीद हैं। लगातार ये मांग उठाई जा रही है कि सीनियर सिटीजन को ट्रेन टिकट पर मिलने वाली छूट को दोबारा बहाल किया जाए। कोरोना महामारी से पहले रेलवे टिकट पर बुजुर्गों को 50 फीसदी तक रियायत मिलती थी। हालांकि मार्च 2020 में इसे बंद कर दिया गया। इसके फिर से बहाल करने की मांग उठ रही है।

Budget 2025 Live: रेलवे के लिए कई बड़े ऐलान की संभावना

बजट 2025 में 10 वंदे भारत स्लीपर और 100 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर (MAHSR) को पूरा करने के लिए सरकार बुलेट ट्रेन के बजट को भी बढ़ा सकती है। नए ट्रैक बिछाने के साथ साथ पुराने ट्रैकों को अपग्रेड करने के लिए बजट में रेलवे के लिए अधिक आवंटन किया जा सकता है। साथ ही हादसों को रोकने के लिए ट्रेनों में कवच सिस्टम लगाने के लिए ऐलान की संभावना है।

Budget 2025 Live: 15-20% बढ़ सकता है रेल बजट

भारतीय रेलवे को आगामी बजट में वित्त वर्ष 26 के लिए पूंजीगत व्यय आवंटन में 15-20 फीसीद की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। जिससे अटके प्रोजेक्ट्स को गति मिलेगी। इस वृद्धि से राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर के लिए कुल पूंजीगत व्यय 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है, जो चालू वित्त वर्ष में मिले 2.65 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। साथ ही बजट में रेलवे के अपग्रेड पर फोकस बढ़ सकता है।

Budget 2025 Live: क्या रेलवे को मिलेगा बड़ा बजट

बजट 2025 में हर सेक्टर को लेकर काफी उम्मीदें हैं। इस बार के बजट में रेलवे पर अच्छा-खासा फोकस किया जा सकता है। बजट से रेलवे को कई सौगातें मिल सकती हैं। माना जा रहा है कि इस बार के बजट में रेलवे को लेकर ऐसी कई घोषणाएं की जा सकती हैं। जिससे यात्रियों को सहूलियतें होंगी। बजट में रेल को लेकर वंदे भारत, अमृत भारत जैसी कई नई ट्रेनों का ऐलान भी किया जा सकता है।

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